शुक्रबार पनि एमालेद्वारा प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध

विपक्षी दल नेकपा एमालेले शुक्रबार पनि संसद अवरुद्ध गरेको छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिका निष्पक्ष नभएको भन्दै वैठक अवरद्ध गरेको हो । एमालेका सांसद बैठक सुरु हुने बित्तिकै सभामुखको डायसअघि भेला भएर नाराबाजी गरेका छन् । यसअघि गत बुधबार पनि एमालेका सांसदहरुले नाराबाजी गर्दै वैठक अवरुद्ध पारेका थिए ।
सभामुख सापकोटाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले उठाएको विषयमा संसदमा छलफल हुनसक्ने बताए । दोस्रो बैठक सुरु हुनेबित्तिकै नाराबाजीमा उत्रिएका एमालेले पार्टी अनुशासनविपरीत गएको भन्दै कारबाही गरिएका सांसदरुलाई सांसद पदबाट हटाउनु पर्ने माग गर्दै आएको छ । संविधानको धारा १०५ ले अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाको न्याय निरुपण गर्नलाई प्रभावित गर्ने विषयमा बहस छलफल गर्न गर्न बन्देज लगाएको सभामुखले भने । उनले विचाराधीन भएकाले छलफल नहुने बताए ।
एमालेका सांसदहरुलाई अवरोध अन्त्य गर्नका लागि आग्रह गर्दै सापकोटाले बाढी पहिरोलगायत अन्य जल्दाबल्दा विषयमा अन्य माननीय सांसदहरुलाई सांसदमा उठाउन र छलफल गर्न आग्रह गरेका थिए । एमालेले विरोध जनाइरहेपछि सभामुख सापकोटाले १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरे । यसअघि बुधबारको बैठक एमालेले अवरोधका कारण दुई पटक स्थगित गरिएको थियो । तेस्रो बैठकामा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले अवरोधका बीच राजनीतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश, २०७८ पेस गरेका थिए । त्यसपछि सभामुखे शुक्रबारका लागि अर्को बैठक बोलाइएको जानकारी सभालाई गराएका थिए ।
एमालेले भदौ १ गते संसद् सचिवालयमा एमालेका १४ जना सांसदमाथि कारबाही गरेको जानकारी दिएपनि त्यसलाई अघि नबढाएर सभामुखले भेदभावपूर्ण निर्णय गरेको आरोप लगाएको छ । सभामुखले प्रतिनिधिसभा नियमवलीको नियम २१ को ख, ग र घ को पालना गर्न पनि आग्रह गरे । प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम २१ को खण्ड ख, ग, र घ मा निम्नानुसारको व्यवस्था गरिएको छ ।
छलफलमा भाग लिने सदस्यले पालन गर्नु पर्ने नियम बैठकमा हुने छलफलमा भाग लिने सदस्यले देहायका नियमको पालन गर्नु पर्नेछ ।
१. सभामुखको ध्यानाकर्षण गर्नको निमित्त उठ्नु पर्ने र सभामुखले निजको नाम बोलाएपछि वा इशारा गरेपछि मात्र बोल्नु पर्ने,
२. सभामुखले पद अनुकूल आचरण गरेको छैन भन्ने प्रस्तावको छलफलको क्रममा बाहेक सभामुखको आचरणको आलोचना गर्न नहुने,
३. सदन वा सभामुखको कुनै निर्णय बदर गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि बोल्दाको अवस्थामा बाहेक सदन वा सभामुखको कुनै पनि निर्णयको आलोचना गर्न नहुने,
४. संविधानको धारा १०५ ले बहसमा बन्देज गरेका विषयमा छलफल गर्न नहुने,
५. अशिष्ट, अश्लील, अपमानजनक, आपत्तिजनक शब्द वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने गरी बोल्न र कुनै व्यक्ति, जाति, धर्म, भाषा वा लिङ्गलाई होच्याउने वा अरु कुनै किसिमले असर पर्नेगरी बोल्न नहुने, र बोल्न पाउने अधिकारलाई सदनको कार्यमा बाधा पार्ने मनसायले दुरूपयोग गर्न नहुने ।