प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले नेपनलबाट रोजगारीमा गएका नागरिकका समस्या समाधानमा ब्रेक थ्रू गर्ने गरी योजना तयार गर्न निर्देशन दिएका छन् । आज सिंहदरवारमा आयोजित श्रम आप्रवासन सम्वन्धी विद्यमान समस्या तथा समाधानसम्वन्धिमा छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले श्रम आप्रवासनमा रहेका नागरिक र उनीहरूले भोगेका समस्याको यथार्थ र वास्तविक तथ्यांक र अध्ययन अनुसन्धान आवश्यक रहेको भन्दै ती विवरण तत्काल संकलन गर्न समेत निर्देशन दिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘वैदेशिक रोजगारीका सम्वन्धमा मिडिल इस्टमा एक थरी समस्या छन्, एशिया यूरोप अमेरीका र गल्फ कन्ट्रीका समस्या एकै प्रकृतिका छैनन् । त्यसकारण सबैभन्दा पहिले त हाम्रो देशबाट रोजगारीमा गएकाहरूको संख्या, गरिरहेका कामका प्रकार, अहिलेको अवस्था, डकुमेन्टेड वा अनडकुमेन्टेड के छन् ? विगत १० वर्षदेखिको प्रवृत्ती हेर्दा कस्ता प्रकृतिका समस्या देखिए, त्यहाँका श्रम आप्रवासन सम्वन्धी सम्वन्धी कानूनी विषय के छ ? लगायतका विषयमा पहिले त हामीसँग यथार्थ र वास्तविक तथ्याँक र अध्ययन अनुसन्धान चाहियो । यसको समस्याको तत्काल समाधानको ब्रेक थ्रू चाहियो ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देश गरिब हुँदा दुख पाइएको बताउँदै देश धनी बनाउने दिशातर्फ केन्द्रित हुने गरी बैदेशिक रोजगार तथा श्रम आप्रवासनलाई व्यवस्थित, पारदर्शी बनाउँन आवश्यक भएको बताए । वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र वैधानिक फ्रेमवर्कमा ल्याउन विशेष अभियान चलाउनुपर्ने बताउँदै उनले वैदेशिक रोजगारमा हुने ठगीलाई कसरी अन्त्य गर्ने विशेष योजना बनाउँन निर्देशन दिए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘हामी देश गरीब भएर नै सबै समस्या आएको हो । देश धनी भए अन्य देशका कामदार ल्याउन सकिन्थ्यो । अब देश धनी बनाउने दिशातर्फ केन्द्रित हुँदै बैदेशिक रोजगारलाई वैदेशिक रोजगार तथा श्रम आप्रवासनलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र संवैधानिक प्रमेवर्कमा ल्याउनुपर्दछ ।’ श्रम आप्रवासनमा रहेका नागरिक र उनीहरूले भोगेका समस्याको यथार्थ र वास्तविक तथ्याँककाे कमि रहेकाे बताउदै अध्ययन अनुसन्धानका लागि ती विवरण तत्काल संकलन गर्न उनले निर्देशन दिए ।
आजको छलफलबाट श्रम आप्रवासनको यथार्थ विवरण संकलन गर्न मूख्यसचिवको नेतृत्वमा अर्थ, श्रम, परराष्ट्र लगायतका सचिवकाे नेतृत्वमा रहेको कार्यदललाई ५ दिनभित्र टिओआर ड्राफ्ट तयार गरी पेश गर्ने समय दिइएको छ । यसैका आधारमा सबै दुतावासमा लेखि पठाउने, सरकारलाई आवश्यक तथ्याँक र सूचनाका सम्वन्धमा सबै नेपाली राजदुतावासबाट सूझाव माग्ने निर्णय गरिएको छ ।
दुतावासबाट अध्ययन भइसकेपछि भाद्र २४, २५ र २६ गते तीन दिनसम्म विदेशमा रहेका सबै नेपालका राजदुत र नेपालका अन्य सरोकारवाला निकायको सहभागितामा बृहत वर्कसप राख्ने, रणनीति र योजना बनाउने अनि कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरिएको छ । छलफलमा प्रधानमन्त्री उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री, उपप्रधान एवं गृहमन्त्री, श्रम मन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री मूख्य सचिव, श्रम सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव, परराष्ट्र निमित्त सचिव, वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक लगायतको सहभागिता थियो ।
