संक्रमणकालीन न्यायमा सहमति जुटेकाे छ । प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समिति अन्तगर्तको उपसमितिले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य, न्याय तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न सरकारले ल्याएको विधेयकमा सहमति जुटाएको हो ।
शनिबार संसदीय उपसमितिकाे वैठक बसेकाे थियाे । चार वटा विषयलाई समेटेकाे छ । उक्त चार वटा बुँदा आगामी दिनमा बस्ने मूल समितिको बैठकमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन बुझाउने उपसमितिको निर्णय छ ।
यी हुन् सहमति भएका निर्णय :
१. मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा समावेश गरिएको स्वेच्छाचारीरुपमा क्रुरतापूर्वक (आर्बीट्ररी) गरिएको हत्या/ दोहोरो भिडन्त बाहेक गरिएको हत्या मध्ये कुनलाई समावेश गर्ने भन्ने विषय समेटिएकाे छ ।
२. सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरुलाई कसरी संवोधन गर्ने ।
३. मानव अधिकारको उल्लङ्घनमा घटनामा मेलमिलापको लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने विषय समावेश छ ।
४. घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोकेर जाने भन्ने विषय समेटिएकाे छ ।
आज विहान वैठक बसिरहदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र पूर्वप्रधानमन्त्री एंव् प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता केपी शर्मा वलीबीच भेटवार्ता भएकाे थियाे । स्राेतका अनुसार दुई शीर्ष नेताबीच साेही विषयमा नै छलफल भएकाे थियाे ।
२५ फागुन २०७९ मा सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुटाउन ५ जेठ २०८० मा २१ दिनको समय दिएर उपसमिति गठन भएको थियो । उक्त उपसमितिको म्याद ५ साउनमा १५ दिन र ११ भदौमा सात दिन थप भएको थियो ।
