संघियता कार्यान्वयन भई प्रदेश सरकार स्थापना भएको ६ वर्ष वितिसक्दा पनि आर्थिक स्रोतका लागि संघ सरकारमै र्निभर रहनुपर्ने बाध्यता छ । प्रदेश सरकारका आफ्नै आम्दानीका स्रोत नहुनु, राजश्व संकलन लक्ष्य अनुरुप प्राप्त नहुनु जस्ता कारणले गर्दा वर्षेनी संघ सरकारकै मुख ताक्नुपर्ने बाध्यता परेको हो ।
प्रदेश सरकारले क्षमता भन्दा ठूला आयोजना बनाउने तर, कार्यान्वयनका लागि स्रोत पर्याप्त नहुँदा संघ सरकारमै र्निभर हुनुपरेको काँग्रेस सांसद कल्पना तिवारीले बताइन् । ‘एकातर्फ बजेटका लागि संघकै भर गर्नुपर्ने अवस्था अर्कातर्फ जनता केन्द्रित कार्यक्रम भन्दा गोष्ठी सेमिनार अनुगमन लगायतका निष्प्रभावी प्रदेश सरकारका गतिविधिले गर्दा प्रदेशको प्रभावकारीता नै कम हुदै गएको छ’ उनले भनिन । गाडीको लावालस्कर, दल वा आफु केन्द्रित कार्यक्रममा जोड, आफुखुशी योजनामा बजेट, कार्यान्वायन शक्तिमा ह्रास, आत्मकेन्दित कर्मचारीतन्त्र, बजेट समस्या जस्ता कारणले गर्दा प्रदेश सरकारप्रतिको मोह दिन प्रतिदिन कमजोर भैरहेको सांसद तिवारी बताउँछिन् ।
अस्थिर सरकार हुनु, हरेक सरकारले स्रोत सुनिश्चित नगरि आफ्ना योजना बजेटमा समेट्नु जस्ता कारणले पनि प्रदेश सरकार आर्थिक संकटोन्मुखतर्फ अगाडि बढेको छ । ठेक्का भएका योजनामा बजेट पर्याप्त नहुनु तर सरकार फेरिएसँगै योजना संख्या थपिनुले पनि प्रदेश सरकार आर्थिक मारतर्फ केन्द्रित भएको पूर्वअर्थमन्त्री सीता सुन्दासले बताइन् ।
प्रदेश आम्दानीको लक्ष्य भेटिएन
प्रदेश स्थापना भएको ६ वर्ष वितिसक्दा पनि गण्डकी प्रदेश सरकारले लक्ष्य अनुरुप आम्दानी गर्न सकेको छैन् । प्रदेश आर्थिक मामिला मन्त्रालयको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने प्रदेश स्थापनाको पहिलो वर्ष वाहेक हाल सम्मका कुनै पनि वर्षमा आम्दानीको लक्ष्य भेटाउन प्रदेश सरकार असफल भएको छ । प्रदेश सरकारको खर्चको तुलनामा आम्दानी नगन्य रहेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउँछ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा दुई अर्व आन्तरिक राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको प्रदेश सरकारले लक्ष्य भन्दा वढी आन्तरिक राजस्व संकलन गर्न सफल भएको थियो । त्यस आवमा २ अर्ब ६० करोड ९९ लाख ३३ हजार संकलन गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३ अर्ब २७ करोड ७५ लाख राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा जम्मा दुई अर्ब ४१ करोड ४ लाख ७६ हजार मात्र राजस्व संकलन गर्न सफल भयो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ५ अर्ब ८५ लाख ६० हजार राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा जम्मा ३ अर्ब २१ करोड २३ लाख ३३ हजार राजस्व संकलन गरेको थियो ।
यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ५ अर्ब ६० करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ३ अर्ब ८० करोड ८५ लाख १८ हजार संकलन गरेको, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ५ अर्ब ८१ करोड १६ लाख संकलन गर्ने लक्ष्यमा जम्मा ३ अर्ब ८९ करोड ३० लाख २२ हजार मात्र राजस्व संकलन गर्न सकेको थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५ अर्ब ९६ करोड ९१ लाख ८४ हजार संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा मंसिर मसान्तसम्म १ अर्ब ५९ करोड ४१ लाख ६६ हजार मात्र राजस्वबाट आम्दानी गरेको छ । प्रदेश सरकार स्थापनाको ६ वर्षको अवधिमा जम्मा १५ अर्ब १७ करोड ९५ लाख ८ हजार राजस्व संकलन भएको तथ्यांक आर्थिक मामिला मन्त्रालयसँग छ ।
संघकै अनुदानको भरमा प्रदेश
संघकै समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपुरक अनुदान नै प्रदेश संचालनको प्रमुख स्रोतका रुपमा रहेको छ । संघबाट प्राप्त विभिन्न नामका अनुदान बापत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ११ अर्ब ९३ करोड ७८ लाख ४९ हजार, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १५ अर्ब १० करोड ७८ लाख ३३ हजार, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १३ अर्ब ९६ करोड ४ लाख ६० हजार, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १३ अर्व ७ करोड ४४ लाख ८० हजार, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १३ अर्ब ४० करोड ६० लाख ३८ हजार र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मंसिर मसान्तसम्म ३ अर्ब ५४ करोड ६९ लाख ८७ हजार अनुदान गण्डकी सरकारले प्राप्त गरेको छ । प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि हालसम्म संघबाट मात्र ७१ अर्ब ८४ करोड १६ लाख ४७ हजार अनुदान प्राप्त भएको आर्थिक मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बाँडफाँट भइ प्राप्त हुने मुल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क बापत हालसम्म गण्डकी प्रदेश सरकारलाई ३४ वर्ष ४२ करोड ९९ लाख १० हजार रुपैया प्राप्त भएको छ । यसवापत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ६ अर्ब ९ करोड ९३ लाख ६ हजार, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ४ अर्ब ८१ करोड ७० लाख ६३ हजार, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ६ अर्ब ४९ करोड ११ लाख २६ हजार, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ७ अर्ब ५० करोड २६ लाख ६ हजार र आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ७ अर्ब ३४ करोड २३ लाख ३२ हजार तथा चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को मंसिर मसान्तसम्म २ अर्ब १७ करोड ७३ लाख ७६ हजार प्राप्त भएको छ ।
संघकै अनुदानमा प्रदेश गौरवका आयोजना
प्रदेश स्थापनादेखि नै गौरवका योजनाका रुपमा रुपान्तरणकारी योजना अघि सारेको गण्डकी सरकारले ६ वर्षको अवधिमा एउटा पनि आयोजना पुरा गर्न सकेन् । ठूला तथा गौरवका आयोजना संचालनका लागि पनि संघ कै बजेट भर गर्नुपर्ने अवस्थाका कारण रुपान्तरणकारी भनि अघि सारिएका योजनाले हालसम्म पनि गति लिन सकेको छैन् । गौरवको आयोजनाका रुपमा अघि सारिएको पोखरा–डेढगाउँ–दुम्कीवास–त्रिवेणी सडक आयोजना, उत्तरगंगा जलाशययुक्त विद्युत आयोजना, फेवाताल संरक्षण आयोजना, प्रदेश स्तरिय औद्योगिक क्षेत्र निर्माण आयोजना, मुटु मृगौला र क्यान्सरको एकिकृत प्रदेश अस्पताल निर्माण आयोजना लगायतका योजना स्रोत अभावका कारण अलपत्र छन् ।
प्रदेशका रुपान्तरणकारी योजनाका रुपमा अघि सारिएका योजना अघि वढाउन संघका मन्त्रालयसँग स्रोतको माग गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेश अन्तर्गत संचालन भएका महत्वपुर्ण योजनाहरुमासमेत वजेट अभाव रहेको छ । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेशबाट संचालन गरिएका आयोजना बजेट अभावकै कारण अलपत्र अवस्थामा पुगेपछि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग पटकपटक भेटवार्ता गर्दै आयोजना कार्यान्वयनको लागि बजेट माग गरिएको बताउँदै आएका छन् ।
प्रदेशबाट ठेक्का लागेर पनि बजेट अभावका कारण समयमा भुक्तानी हुन सकेको छैन् । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयबाट संचालित ३५ भन्दा बढी महत्वपूर्ण सडक र पुलका आयोजना अलपत्र अवस्थामा छन् । यसैगरी उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयद्धारा संचालित एक सय १७ वटा खानेपानी र ८० सिँचाई गरी एक सय ९७ योजना अलपत्र छन् । यिनका लागि थप १ अर्व २५ करोड १९ लाख बजेटको आवश्यक रहेको मन्त्रालयका सचिव गणेशराज वस्तीले बताए । ‘यी योजनालाई संघले बजेट नदिएको खण्डमा अव प्रदेश सरकारले बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ’ सचिव वस्तीले भने । स्रोत सुनिश्चितता नगरि योजना कार्यान्वयनमा लैजादा योजना अलपत्र पर्ने समस्या आएको उनले बताए । अन्य मन्त्रालयमार्फत रुपान्तरणकारी भनेर अघि सारिएका योजनासमेत बजेट अभावका कारण सुरुवातसमेत हुन सकेको छैनन् ।
प्रथम पञ्चवर्षिय योजनाको सूचकमा पनि असफल प्रदेश सरकार
२०७६ मा जारी भएको प्रथम पञ्चवर्षिय योजनाले तय गरेका सूचकसमेत गण्डकी प्रदेश सरकारले प्राप्त गर्न सकेको छैन । योजनाले तय गरेका २६ वटा समृद्धिका सुचकमध्ये ९ वटा सुचकलाई लक्ष्य प्राप्त गर्नै नसक्ने भनि ‘ग’ वर्गमा छुट्याएको छ । यस्तै ६ वटा सुचकमासमेत लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्ने प्रथम पञ्चवर्षिय योजनाको समिक्षाले निक्यौल निकालेको छ । योजनाले वार्षिक औषत १०.२० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हाँसिल गर्ने लक्ष्य राखेकोमा उक्त लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्ने देखिएको छ ।
प्रतिव्यक्ति कुल आय १ हजार ४३ अमेरिकी डलरबाट १ हजार ९ सय ५६ पुयाउने योजनाको लक्ष्य प्राप्त हुन समेत गाह्रो देखिएको छ । यस्तै कुल ग्राहस्थ उत्पादन ३ खर्व ८ अर्वबाट ४ खर्व ६८ अर्व पु¥याउने लक्ष्य पनि पुरा हुन सकेन् । ग्राहथ्र्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदानको लक्ष्यसमेत प्रदेशले प्राप्त गर्न नसक्ने उक्त अध्ययनले देखाएको छ । साथै रेलमार्ग, कृषि उत्पादकत्व सुचक पनि प्रदेश सरकारले हाँसिल गर्न नसकेको अध्ययनमा औल्याईएको छ ।
सरकारले अघि सारेका गौरवका आयोजनाको लक्ष्य प्राप्त गर्नै नसक्ने प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले जनाएको छ । सरकारले बहुआयामिक गरिबी सूचकांङ्क १४.२० बाट ७ प्रतिशतमा झार्ने, पूर्ण बेरोजगारी दर ९ बाट ४ प्रतिशतमा झार्ने, अपेक्षित आयु ७१.४० वर्षबाट ७७ वर्ष पुयाउने, ५ वर्षमुनिको बाल मृत्युदर (प्रतिहजार जीवित जन्ममा) २७ बाट २२ मा झार्ने, दक्ष स्वास्थ्यकर्मीबाट प्रसुति सेवा लिएका महिलाको संख्या ६९.९ बाट ८० प्रतिशतमा पु¥याउने, प्रजनन् उमेरका महिलामा रक्तअल्पता २८.२० प्रतिशतबाट १६ प्रतिशतमा झार्ने, ५ वर्षमुनिका वालवालिकामा रक्तअल्पता ४६.२० प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा झार्ने र आधारभूत तहमा खुद विद्यार्थी भर्ना दर ९४.८० बाट ९९ प्रतिशत पुयाउने लक्ष्य लिएको थियो ।
आयोगले सार्वजानिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार श्रमशक्ति सहभागिता दर, वेरोजगारी दर लगायत माथि उल्लेखित उक्त लक्ष्य अधुरै छन् । प्रथम वर्षिय योजनामा महत्वकांक्षी योजना समेटिएकाले पनि लक्ष्य भेटाउन नसकेको आयोगले स्वंम जनाएको छ । आयोगका उपाध्यक्ष कृष्णचन्द्र देवकोटाले प्रथम पञ्चवर्षिय योजना कार्यान्वयनको अवस्थाबारे छलफलमा जुटेको बताए । यस्तै दिगो विकाससँग सम्वन्धित १२ सुचकमध्ये ७ वटा सुचक लक्ष्य प्राप्त गर्नै नसक्ने अवस्थामा रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा गिरीधारी शर्मा पौडेलले सरकार फेरबदलको प्रत्यक्ष असर सूचकमा देखिएको बताए । ‘अघिल्लो सरकारले ल्याएको कार्यक्रम हो भन्ने अहिलेको सरकारलाई छ’ उनले भने, ‘कम्युनिष्ट सरकारले ल्याएका कार्यक्रम काँग्रेसले कार्यान्वयन नगर्ने, काँग्रेसले ल्याएको कार्यक्रम अरुले । जसका कारण योजना कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो ।’ उनले स्थायी सरकार नहुँदाको समस्या पञ्चवर्षिय योजना कार्यान्वयनमा देखिएको बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले सरकारले आर्थिक सूचकमा जोड नदिएको टिप्पणी गरे ।
गण्डकीमा छ वर्षमा बने पाँच सरकार
गण्डकीमा छ वर्षमा पाँच वटा सरकार बने । २०७४ फागुन ४ मा पृथ्वीसुव्वा गुरुङको नेतृत्वमा गण्डकी प्रदेश सरकार गठन भई पहिलो मन्त्रिपरिषद्को वैठक बस्यो । त्यही दिनलाई नै प्रदेश सरकारले वर्षेनी स्थापना दिवसकोरुपमा मनाउँदै आएको छ । गुरुङ तत्कालीन नेकपाको तर्फबाट मुख्यमन्त्री बनेका थिए । संघीय संसद विघटन भएपछि नेकपामा आएको टुटफुटले उनलाई खासै असर गरेन । अल्पमत मै रहेका उनले स्वतन्त्र सांसद दिपक मनाङेको आडमा दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । गुुरुङ नेतृत्वको सरकार २०७८ जेठ २८ सम्म चल्यो ।
फेरी तिनै स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दिपक मनाङे)ले माओवादी र काँग्रेसलाई समर्थन गरेपछि काँग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपालीको नेतृत्वमा २९ जेठ २०७८ मा नयाँ प्रदेश सरकार बन्यो । यस भन्दा पहिलेको सरकारले ल्याएका योजना अलपत्र पयो गण्डकीका पूर्व सांसद मोहन रेग्मी स्मरण गर्छन् । ‘जनताका साझा कार्यक्रमलाई जुनसुकै सरकार आए पनि प्राथमिकताका साथ अघि सार्नुपर्ने हो तर त्यो हुन सकेन’ उनले भने ।
संघ सरकारमा पुन दलिय टुटफुट आयो, परिणाम स्वरुप २०७९ पुष २५ मा प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकालको पहिलो मुख्यमन्त्रीकोरुपमा नेकपा एमालेका खगराज अधिकारी नियुक्त भए । अधिकारी नेतृत्वको सरकार पनि करिव चार महिनामा गण्डकीबाट विदा भयो । २०८० वैशाख १५ मा पुनः माओवादी र काँग्रेस गठबन्धनको नयाँ सरकार बन्यो । अहिले प्रदेश सरकार ६ वर्ष पुगेर ७ वर्षमा प्रवेश गर्दा उदाहरणीय र उल्लेखनीय कार्य गर्न नसकेको गुनासो सत्तारुढ सांसदहरुकै छ ।
कानुन कार्यान्वयन र स्थानीय तह समन्वयको समस्या
साझा अधिकारका कानुन निर्माण नहुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताउँदै आएको प्रदेश सरकारले एकल अधिकारका कानुन पनि कार्यान्वयनमा लैजान नसकेको सत्तारुढ दलकै सांसदले गुनासो गरेका छन् । संघिय सरकारसँग अधिकार नपाएको गुनासो गर्दै आएको प्रदेश सरकारलाई स्थानीय तहसँग समन्वय नगरेको पनि आरोप छ । प्रदेश राजधानी रहेको जिल्ला कास्कीकै रुपा गाउँपालिकाका अध्यक्ष रहेका नवराज ओझाले प्रदेशले पालिकासँग समन्वय नगरी ल्याएको योजना कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताए ।
