संघियतामा संघ नै बाधक

मूलुक संघियतामा गएको ८ वर्ष भइसक्यो । गाउँलाई सिंह दरबारको संज्ञा दिइयो । गाउँ–गाउँमा सिंह दरबार पुगेपछि विकासको मुहान फुट्ने भाषण नेताले छर्दै हिडे । तर, ती भाषण यत्तिकै सिमित रहे । संघियताले तीन तहको सरकार बनाएता पनि अधिकार भने केन्द्रमै केन्द्रित गर्यो । संघिय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिन चाहादैन् । जसका कारण स्थानीय तहलाई संधियतामा संघिय सरकार बाधक बन्न पुग्यो । चाहेर पनि पालिका तहमा काम गर्न नसकिएको गुनासो कास्कीको रुपा गाउँपालिका प्रमुख नवराज ओझा बताउँछन् ।
अध्यक्ष ओझाले नीति बनाउने सांसद बजेट बाँड्न व्यस्त रहेको भन्दै पालिकासंग समन्वय गर्न नखोज्दा समस्या झन्–झन् उत्पन्न हुँदै गएको बताए । उनले स्थानीय तहसंग जति नजिक भएर काम गर्न सक्यो त्यति प्रदेश सरकारलाई पनि फाइदा हुन् बताए । ‘प्रदेशको राजश्वमा पनि बृद्धि हुन्छ’ उनले थपे । केन्द्रमा जाने समस्यामा पनि छलफल गरेर साझारुपमा लैजानुपर्ने उनको तर्क थियो । बाग्लुङको बढीगाड गाउँपालिका प्रमुख गण्डकी थापाले संघिय सरकारले कानुन नबनाउँदा स्थानीय सरकारलाई समस्या हुने बताइन् । बडिगाड गापाले लोकल रक्सी ब्रान्डिङ र बजारीकरणका लागि छुट्टै ऐन बनाएको छ । भाँगो र कोदोको रक्सीका लागि प्रख्यात यो पालिकाको घरेलु मदिरालाई कानुनी दायरामा ल्याएर आन्तरिक आम्दानी बढाउने लक्ष्य छ ।
मदिरा ऐन २०३१ ले स्थानीयस्तरमा उत्पादन हुने रक्सीलाई अवैध मान्दछ । अध्यक्ष थापाले पालिकाको यो योजनालाई संघ र प्रदेश सरकारले सहजीकरण नगरेको गुनासो गरेकी छन् । घ्वाङ गाउँबाट २५ घरको रक्सीको नमुना संकलन गरेर ल्यावमा पठाउँदा मदिरा गुणस्तरीय भनेर पुष्टी भएको उनी बताउँछिन् । उत्पादन राम्रो भए पनि कानुनी अड्चनका कारण खुलमखुला विक्री वितरण गर्न नपाएको उनको भनाई छ । यसो त, सर्वोच्च अदालतले २०७७ सालमा वर्षको ६ पटकसम्म मात्रा तोकेर घरेलु मदिरा उत्पादन गर्न बाटो खोलिदिएको छ । विक्री वितरणको लागि कानुन तगारो बनेता पनि प्रत्येक पटक ५ लिटर मदिरा र १० लिटर जाँड उत्पादन गर्न कानुन तगारो छैन् ।
गण्डकी विश्वविद्यालयले पनि कोदोको ब्राण्ड परीक्षण गरेको छ ।
मनाङको नासों गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर गुरुङले स्थानीय सरकार संचालन ऐनमा आफ्नो क्षेत्रभित्रको स्रोत पालिकाभित्रै रहने भनिए पनि संघ बाधक बनेको बताए । गोरखाको भीमसेन थापा गाउ“पालिकाका अध्यक्ष एलपी बञ्जराले साना टुक्रे योजना प्रदेशबाटै कार्यान्वयन गर्ने भएपछि स्थानीय सरकारको वेवास्ता भएको तर्क गरे । उनले दुई सरकारबीच समन्वय नहुदा यस्ता समस्या आइरहने बताएका छन् । पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्यले प्रदेशबाट राखिएका योजना कहा“ छन् ? कुन हुन् ? भन्ने विषयमा महानगर नै वेखबर रहेको बताए । उनले पालिका र प्रदेशबीचको खाडल गहिरो रहेको गुनासो गरे ।
मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेशले आगामी वर्षदेखी आयोजना बैंक बनाएर योजना ल्याउने बताएका छन् । उनले पालिकास्तरबाट योजना छनोट गरी पालिकाकै स्वामित्व रहने गरी योजना ल्याइने बताए । उनका अनुसार प्रदेशका योजनाको अनुगमन पनि स्थानीय तहले नै गर्नेछन् । प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा उनले भने ‘बजेट बिनियोजन गर्दा सिलिङ तोकेर बिनियोजन गर्ने ब्यवस्था हुनुपर्छ, कति सम्मको बजेट स्थानीय तहले, कति प्रदेश र कति संघले गर्ने भन्ने तोक्नुपर्छ ।’ आर्थिक वर्षको अन्त्यमा रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति गलत भएको तर्क उनको छ । कुनै योजनामा थोरै रकम थप गर्दा सम्पन्न हुने अवस्था आएमा त्यस्ता योजना संम्बन्धित मन्त्रालयबाट पूर्व स्विकृत गराएर मात्रै संचालन गर्न सकिने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए ।