गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले संविधान कमजोर बनाउन बाहिरी शक्ति लागेको बताएका छन् । नेपालको संविधान विश्वमै उत्कृष्ट रहेको बताउदै उनले यसको संरक्षणमा सवै नेपाली एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताएका हुन् ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले बुधबार आयोजना गरेको संविधान दिवस कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस संविधानको विकल्प अरु नभएको बताए । निरंकुश, राजतन्त्र र केन्द्रिकत राजतन्त्रको विरुद्धमा स्थापित भएको यस संविधानले जनताको मौलिक अधिकारलाई सम्बोधन गरेको उनले बताए । नागरिकलाई स्वतन्त्रता दिएको बताउदै उनले भने, ‘न्यायलय, सञ्चार माध्यम लगायतलाई संविधानले अंकुश लगाएको छैन् । संविधानले सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित गरेको छ ।’
गण्डकी प्रदेशसभाका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले नेपालको संविधान उत्कृष्ट रहेको भन्दै यसको विकल्प अन्य नरहेको बताए । ‘संविधान उत्कृष्ट छ’ उनले भने, ‘कार्यान्वयनमा केही समस्या भएको हो । जनताको माग अनुसार संशोधन गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । कार्यान्वयनमा समस्या देखियो भन्दैमा संविधान नराम्रो भन्न मिल्दैन् ।’
मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संघिय शासन प्रणली नयाँ अभ्यास भए पनि प्रदेश सरकारले जनतासंग देखिने र छुन मिल्ने गरी काम गरेको बताए । संघियता कार्यान्वयनको अवस्थामा रहदा अधिकार खोस्ने प्रयत्न भइरहेको उनको तर्क थियो । नेपालको संविधान, पन्ध्रौं योजना, प्रदेशको आवधिक योजना, दिगो विकास लक्ष्य र प्रदेशवासीको विकास चाहना तथा राजनीतिक दलको विकासप्रतिको प्रतिबद्धतालाई दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा समेटिने गरी खाका कोरिएको मुख्यमन्त्रीले पाण्डेले बताएका थिए ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले हालसम्म ६३ वटा ऐन बनाएको छ । २२ वटा नियमावली बनाएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए । नेपाली जनताको लामो संघर्ष र बलिदानपछि वि.सं. २०७२ असोज ३ गते आजकै दिन संविधान सभाबाट “नेपालको संविधान” घोषणा भएको थियो । यो संविधानले नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित भएको छ र राज्यशक्तिको स्रोत जनता भएका छन् । वर्तमान संविधानले निरङ्कुभश र केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाबाट सिर्जित सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त नेपाली समाजलाई राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा आबद्ध गरेको छ ।
सरकार सञ्चालनको क्रममा प्राप्त अनुभव, लैङ्गिक न्याय, अन्तरसरकारी संयन्त्रको बैठकबाट प्राप्त सुझाव, कानून कार्यान्वयनमा प्राप्त भएका पृष्ठपोषण लगायतका पक्षको आधारमा बाझिएका ३४ वटा कानूनलाई ‘केही प्रदेश कानून संशोधन ऐन’ मार्फत् संशोधन गरिएको छ । साथै, नेपालको संविधान, कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन र प्रचलित कानूनसमेतको आधारमा गण्डकी प्रदेशभित्र थप ४२ वटा क्षेत्रगत कानून निर्माण गर्नुपर्ने पहिचान भई सूची तयार गरिएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए ।
‘नेपालको संविधानको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्त बमोजिम संघीयता कार्यान्वयन गर्न गण्डकी प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ’ उनले भने, ‘यसै सिलसिलामा सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रमुख आतिथ्यतामा २०८० असार १५ गते अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठक सफलतापूर्वक सम्पन्न गरी संघीयतालाई सबलीकरण गर्न १७ बुँदे साझा धारणा जारी गरेको छ । सो साझापत्रमा प्रहरी समायोजन, जग्गा प्राप्ति, तीनै तहका सरकारको कार्य जिम्मेवारी र अधिकार क्षेत्र परिभाषित, वित्तीय समानीकरण अनुदानको बजेट वृद्धि लगायतका विषय रहेका छन । साथै, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा २०८० असार १६ गते राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पहिलो बैठक पोखरामा सम्पन्न भई सविधानका साझा कार्यसूची कार्यान्वयनको सम्बन्धमा ६ बुँदे निर्णय भएको छ । यस प्रयासबाट संविधान कार्यान्वयनमा थप मद्दत पुग्ने अपेक्षा राखेका छौं ।’
मुख्यमन्त्रीका अनुसार संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुँदा सेवा प्रवाहमा परेको असरलाई मध्यनजर गरी प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको वृत्ति विकास र उत्प्रेरणालाई सम्बोधन गर्दै नतिजा प्राप्ती गर्न प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९, स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चा लन) ऐन, २०७९ र गण्डकी प्रदेश निजामती सेवा नियमावली, २०७९ जारी गरिएको छ। यसबाट लामो समयसम्म रहेको कानूनी रिक्तता पूरा भई जनशक्ति व्यवस्थापनको वातावरण निर्माण भएको छ ।
सुशासन, सेवा प्रवाहमा सहजता, जवाफदेहिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, शासनमा नागरिकको पहुँच अभिवृद्धि जस्ता शासकीय आयामको सुधारमा गण्डकी प्रदेश क्रियाशील छ । यातायात व्यवस्था कार्यालयको सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री र छिटो छरितो बनाउन सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यदल गठन गरी प्रतिवेदनका आधारमा सवारी चालक अनुमतिपत्रको सरलीकरण, सवारी साधन चालकअनुमतिपत्रको राजश्व अनलाईन प्रणाली मार्फत तिर्न सक्ने व्यवस्था, सवारी चालक अनुमतिपत्रलाई सिफ्ट प्रणालीमा सञ्चालन गरी सेवा प्रवाहलाई सुधार गरिएको छ । संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा प्रदेश समन्वय परिषद्को पाँचौ बैठक बसी प्रदेश र स्थानीय तहका साझा समस्या र चुनौती पहिचान गर्दै कानून तर्जुमा, साझा अधिकारका सूची कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या तथा अन्तर तह समन्वयका सुझावलाई कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गरिएको छ । प्रदेश दिगो विकास निर्देशक समितिको बैठक बसी दिगो विकासका कार्यसूचीलाई स्थानीयकरण गर्न निकायगत जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ।यसले लोकतन्त्रलाई आन्तरिकीकरणमा टेवा दिएको छ ।
नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेका कार्यसूची बमोजिम गण्डकी प्रदेश सरकार प्रदेशवासीप्रतिको जिम्मेवारी र दायित्त्वलाई कर्तव्यबोध गरी आफ्नो स्रोतसाधन र क्षमताले भ्याएसम्म नागरिकमैत्री सरकारको रूपमा उपस्थित भएको छ । प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि नै नागरिकले अनुभूत गर्ने शासकीय अभ्यासलाई लोकतान्त्रिक विधि र पद्धति अनुरूप सञ्चालन गरिएका छन्। यस समय सीमाभित्र प्रदेशको सुशासन, विकास र समृद्धिको खाका तयार भएको छ ।
हाम्रा लागि संघीय शासन प्रणाली नयाँ अभ्यास भएपनि यस अवधिमा भएका विधि निर्माणका लागि गरिएका वैधानिक व्यवस्था, संस्थागत एवम् संरचनागत व्यवस्था, मानव संशाधनको आपूर्ति एवम् क्षमता विकास, विकास निर्माणका उपलब्धि, सेवा प्रवाह सहज बनाउन सरकारबाट गरिएका प्रयासले गण्डकी प्रदेश सरकारले आम नागरिकका सामु देख्न सक्ने, छुन सक्ने र अनुभव गर्न सक्ने अवस्थामा आफुलाई उभ्याएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले नेपालको संविधान कसैले बक्सिस नदिएको भन्दै संविधान ल्याउन सवैको योग्दा बराबरी रहेको बताए ।
