चैत २१ मा क्रेनले फलामको बिम उचालेर जोड्ने क्रममा सामान्य त्रुटी हुदाँकालीगण्डकी नदीको मोटरेबल पुल भत्कियो । स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिका–८ दामाचौर र पाल्पाको रामपुर नगरपालिका–६ प्याक्लुक (दुई जिल्ला र प्रदेश) जोड्ने पुल भत्किदा ८ कामदार घाइते भएका थिए । पुलको रेखदेख सडक डिभिजन कार्यालय पाल्पाले गर्दै आएको थियो ।
२०६८ सालमा ठेक्का भएको पुल लामोसमयसम्म अलपत्र परेपछि बल्ल निर्माण थालिएको थियो । यस्तै, गत माघ १३ मा पोखरा महानगर–३२ गगनगौडा र ३३ भरतपोखरी जोड्ने लामगादीस्थित सेती नदीमा निर्मित पुल लच्कियो । ६० टन भार थेक्ने गरी डिजाइन गरिएको सडकपुल आफ्नै भार थेग्न नसकेर लच्किएको थियो । पूर्वाधार विकास विभागको ७ करोड लागतमा निर्माण भएको सो पुल निर्माण सकिएर परीक्षणको लागि टेको झिक्ने क्रममा लच्किएको हो । यी पुलका योजा उदाहरणस्वरुप लिइएका हुन् ।
स्वीच सरकारको सहयोगमा पूर्वाधार विकास विभाग अन्तर्गत नेपालभर सडकपुल निर्माण गर्दै अ ाएको छ । सडकपुल निर्माणको लागि सरकारका ५ वटा निकाय सक्रिय छन् । संघ अन्तर्गत सडक विभाग, पूर्वाधार विकास विभाग, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र नेपाली सेनाले सडक र सडक पुल निर्माणको काम गर्दै आएका छन् । विभिन्न निकायबाट सडक, सडकपुल निर्माण गरिने भए पनि गुणस्तरीय नरहेको स्थानीय बताउँछन् । स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिकाका गोपीकृष्ण रेग्मी भन्छन, ‘सडक पुल कहिलै टिकाउँ हुदैनन । जहिले बनाउदै भत्किन्छन्, लच्किन्छन । टेको उठायो फेरि पल्टने समस्या छ ।’ उनले समयमै नसकिने समस्या पनि बढी रहेको बताए ।
संघीयता कार्यान्वयनसँगै तीनवटै सरकारले आ–आफ्नो खुशी बजेट राख्ने र योजना छनोट गर्ने प्रतिस्पर्धा चलेको छ । अधिकाशं बजेट सडक र सडक पुलमा छुट्याएको छ । एकै प्रकारका योजनामा विभिन्न निकाय सक्रिय भए पनि प्रभावकारी भने नभएको प्राविधिक स्वंम बताउँछन् । विशेषतः सडक विभागका विभिन्न आयोजना र पूर्वाधार विकास विभागका आयोजनाहरुबाट सडक र सडकपुल निर्माण गरिदै आएको छ । गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत पनि सडक विभागले राजमार्ग विस्तारको काम गरेको छ भने, नेपाली सेनाले गोरखाको चुननुव्री जोडन् सडक खनिरहेको छ । गण्डकीको भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सडक महाशाखा प्रमुख राम पराजुलीले यस्ता योजना निर्माणमा सरकारबीच समन्वय नहुने बताए । यसो त, समन्वय नहुदाँ एउटै योजनामा तीनै सरकारको बजेट पर्छ ।
‘कतिपय योजनामा त खण्ड विभाजन हुन्छ’ उनले भने, ‘एउटा सडक छ भने बीचको खण्ड प्रदेशले, छेउछेउका भाग स्थानीय र संघले बनाउने भनिएका हुन्छन् ।’ उनले स्पष्टरुपमा कार्यक्षेत्र नतोकिदा कुन सरकारले कहाँ लगानी गर्ने भन्ने अन्योल रहेको बताए । उनले आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारको मापदण्ड नहुदाँ समस्या भएको उनको भनाई छ । ‘अव मापदण्ड आउदै छ त्यसपछि क्लियर होला’ उनले थपे । यता, सडक डिभिजन कार्यालयले ठूला पुल मात्र निर्माण गर्दै आएको छ । सडक डिभिजन कार्यालय पोखराका प्रमुख पारसमणी हमालले चौडाईमा ७ मिटर अर्थात डबल लेन र लम्वाईमा ६ मिटरदेखी माथि ६ सय मिटरसम्म सडक निर्माण गरिने बताए । ठूला पुलको जिम्मा सडक विभागले लिएको हुन्छ । सडक विभागले लिएका अधिकाशं सडकपुल अलपत्र छन् । त्यसैमाथि निर्माण कार्य ढिलासुस्ती हुने समस्या उस्तै छ । स्याङ्जाको आँधीखोला गाउँपालिका–५ का शिव लामिछानेले ८ वर्षदेखी निर्माणाधीन पुल अलपत्र रहदाँ निकै सास्ती भोग्नुपरेको बताए । सडभ विभागको रेखदेखमा निर्माण गरिएको आँधीखोलामाथिको उक्त पुल विभागकै लापारबाहीले ढिला भएको उनले बताए । ‘अहिले निर्माणको काम भइरहेको छ पुल बन्छ की भन्ने थोरै भए पनि आश बढेको छ’ उनले भने ।
विभागले कास्की र स्याङ्जामा १४ वटा सडक पुल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको उनले बताए । विभागका प्रमुख हमालका अनुसार योजनाको डिजाइन र कन्सल्ट्रसन गलत हुदाँ पुल निर्माण नसकिदै भत्किने या लच्किने जस्ता समस्या आउने बताए । सडक पुल निर्माणको लागि संघले ठूला योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा साना योजनामा नै केन्द्रित हुदाँ ठूला योजना प्रभावित हुने गरेको प्राविधिकको भनाई छ । प्रदेश सरकारले पहिलो वर्षदेखी नै बजेट छुट्याइएको भए पनि कार्यान्वयन गर्न नसक्दा सडकका तीन योजना डोली अन्तर्गत प्रदेश कार्यालयमा नै हस्तान्तरण गरिएको मन्त्रालयका पराजुलीले बताए । डीपीआर गरेर पनि इआइए गर्न नपाएका त्यस्ता योजना प्रकृया पु¥याएर निर्माण गर्न दिइएको उनको भनाई छ । ‘योजना छन् वन क्षेत्र भएकाले कार्यान्वयन गर्न अप्ठ्यारो’ उनले भने ।
स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाका मेयर दिलीपप्रताप खाँडले योजनामा बजेट राखिए पनि निर्माण कार्यमा वेवास्ता हुदाँ योजना निर्माण अवधिमै भत्किने समस्या रहेको बताए । ‘प्राविधिक कुरा हामीले जानिदैन’ उनले भने, ‘पुलमा क्षति भएपछि खोजी गर्दा डिजाइन नै गलत देखिन्छ । यस्ता समस्या पटकपटक किन आउँछन् ? डिजाइन नै गलत हो भने पहिले नै किन सच्याइदैन ?’ उनले सडक विभाग, पूर्वाधार विभाग लगायतले पुल निर्माण गर्दा विज्ञको हायर गरि डिजाइन गर्दासमेत समस्या आइरहेको बताए । नेपालमा पुल निर्माणका डिजाइन गर्ने विज्ञ टोलीको अभावले पनि यस्ता समस्या बढी देखिने जनप्रतिनिधिहरुको भनाई छ ।
