समयावधि सकिनै लाग्दा न्यायीक समितिको राष्ट्रिय सम्मेलन

स्थानीय तहका पदाधिकारीको समयावधि सकिन अव एक महिना बा“की छ । आफ्नो अवधिको अन्तिम समयमा न्यायीक समितिको राष्ट्रिय सम्मेलन हुने भएको छ । सम्मेलन चैत १४ मा पोखरा सभागृहमा हुने जनाइएको छ । क्षेत्रफलको आधारमा सवैभन्दा ठूलो पोखरा महानगरको निम्तामा देशभरकै ७ सय ५३ स्थानीय तहका उपप्रमुख पोखरा आउने छन् ।
न्यायीक समितिका संयोजकसँग न्यायीक समितिमा रहेर काम गर्दै आएका सदस्य र कर्मचारीको पनि सहभागीता हुनेछ । राष्ट्रिय सम्मेलनमा ५ वर्षको अवधिसम्म न्यायीक समितिले गरेका राम्रा कार्य, चुनौति, समस्या, आवश्यकताको विषयमा छलफल हुने पोखरा महानगरको न्यायीक समितिका संयोजक मञ्जु गुरुङले बताइन् । ‘सम्मेलनबाट हामी घोषणापत्र जारी गछौ’ उनले भनिन, ‘हाम्रो समयावधि सकिए पनि न्यायीक समिति स्थायी हो । नया“ आउने जनप्रतिनिधिलाई सहज पनि हुन्छ । घोषणापत्र अनुसार काम गर्न सकिन्छ ।’
आवश्यकता र समस्या औल्याउदै काम गर्न सजिलो हुने उनले बताइन् । न्यायिक समितिको संयोजकलाई अहिले प्रहरी राख्ने अधिकार छैन् । मुद्दा फैसला गर्दा बल प्रयोग गर्नुपरेमा प्रहरीको आवश्यक पर्ने बताउदै उनले यस्ता समस्या र साझा धारण पनि सम्मेलनमा उठ्न बताइन् । उनका अनुसार यस्ता साझा धारण स्थानीय सरकार संचालन ऐनमा समेट्न सकिन्छ । न्यायीक समितिले कसरी न्याय सम्पादन गर्दै आएका छन् भन्ने विषयमा छलफल हुनेछ । महानगरले यो सम्मेलन पहिलै राख्न खोजेको बताउदै राष्ट्रिय सम्मेलनकी संयोजकसमेत रहेकी गुरुङले कोरोना महामारीका कारण अन्तिममा गर्नुपरेको बताइन् । संविधानको धारा २१७ मा न्यायीक समितिको व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २९७४ को परिच्छेद दफा ८ को ४६ देखी ५३ सम्म न्यायिक समिति कार्य सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।
सोही अनुसार नै न्यायीक समिति गठन भएका हुन् । सम्मेलनको उद्घाटन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गर्नेछन् । सो अवसरमा पोखरा महानगरले बृत्तचित्र प्रर्दशन गर्नेछ । स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिदै गर्दा सवै दललाई चुनाव लागिसकेको हुदाँ सम्मेलनमा ५० प्रतिशतको सहभागीता हुने अपेक्षा महानगरले लिएको छ । ‘न्यायिक समिति संयोजक भइरहदा महिलालाई हेर्ने दृष्टि फरक हुन्छ’ गुरुङ भन्छिन, ‘महिलाले कस्तो न्याय सम्पादन गर्लान भनेर विश्वास नगर्ने । काम गर्न सक्दैनन भन्ने अझै पनि छन् ।’ उनले यसैबीचमा पनि महिलाको सम्मेलन जस्तो हुने बताइन् । हालसम्म पोखरा महानगरमा दर्ता भएका २ सय २६ मुद्दा छन् । जसमा ३१ वटा मेलमिलाप गरिएको छ भने ३५ मुद्दा तामेलीमा राखिएको र ६७ वटा निर्णय गरिएका छन् । महानगरबाट फैसला भएका १२ मुद्दाउपर पुनरावेदन गरिएको छ जसमा ४ वटा महानगरकै पक्षमा फैसला भएको गुरुङले बताइन् । महानगरका ३३ वडामध्ये ९, ४, ३ र ११ नम्बर बाहेक सवैमा मेलमिलाप केन्द्र गठन गरिएको छ । कम्तीमा पनि ३ सदस्य हुनुपर्ने जस्ता मापदण्ड नपुगेका कारण गठन हुन नसकेको उनले बताइन् । महानगरमा सवैभन्दा बढी जग्गा सम्बन्धी मुद्दा परेका छन् । त्यससंगै मानाचामलका मुद्दा रहेको महानगरले जनाएको छ । महानगर प्रमुख मानबहादुर जिसीले न्यायीक समितिको अधिकार र कर्तव्यबारे सवै पालिकालाई आदानप्रदान गर्ने अवसर जुटाइएको बताए ।