सरकारले समस्याउन्मुख सहकारीको अध्ययन गर्न सातै प्रदेशमा विज्ञ टोली खटाउने भएके छ । बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने समस्याउन्मुख सहकारी संस्थाको वस्तुस्थिति बुझ्न सातै प्रदेशमा छुट्टाछुट्टै टोली गठन गर्ने निर्णय गरेकाे हाे ।
मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा सरोकारवाला निकायका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिको उपस्थितिमा बुधबार बसेको बैठकले साे निर्णय गरेको हो । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदन २०८१ कार्यान्वयनका लागि पनि वैठकले विभिन्न निर्णय गरेको छ । अध्ययन टाेलीले एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने छ । अध्ययन टोलीमा अर्थ मन्त्रालयका वित्तीय महाशाखा हेर्ने सहसचिव, राष्ट्र बैंक सुपरिवेक्षण तथा नियमन क्षेत्र हेर्ने निर्देशक, सहकारी विभागका रजिस्ट्रार सदस्य रहेका छन् भने, सम्बन्धित प्रदेशको सहकारी हेर्ने रजिस्ट्रार वा अधिकृत कर्मचारी र सम्बन्धित पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमेत सहभागी बनाउने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
