सरकारलाई अर्थ समितिको निर्देशन–चालू खर्च घटाउनु

संघीय सरकारले सार्वजानिक गरेको आगामी आवको बजेटमा विकास भन्दा चालू बजेट बढी छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले आउने असार १ मा नयाँ आर्थिक वर्षको लागि बजेट ल्याउदै छ । यसको लागि गण्डकी सरकारले बजेट तयारीमा जुटेको छ ।
बजेटमा चालु खर्च घटाएर विकासतर्फ बजेट बढाउन अर्थ तथा विकास समितिले निर्देशन दिएको छ । विहीवार गण्डकी प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । समितिले चालु आव र आगामी आवको बजेट सम्बन्धित छलफल राखेको थियो । छलफलमा अर्थ मन्त्री रामजीप्रसाद बराल, उर्जा तथा खानेपानी मन्त्री हरिशरण आचार्य, वन मन्त्री दीपक थापा, पर्यटन मन्त्री मणिभद्र शर्मा र प्रदेश सांसदको सहभागीता थियो । सोही क्रममा अर्थ तथा विकास समितिका सभापति दीपक कोइरालाले अनावश्यक रुपमा चालु खर्च बढेको बताएका थिए । ‘अनावश्यक सरकारी कार्यालय स्थापना गरिएको छ’ उनले भने, ‘न काम छ न बजेट । अनावश्यकरुपमा चालु खर्च मात्रै बढाएको छ ।’ उनले यस्ता कार्यालय खारेज गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
उनले मन्त्रालय पनि घटाउनुपर्ने बताउदै थपे, ‘मन्त्रालय मैले घटाउनुस भन्न मिलने । यो मुख्यमन्त्रीको हातमा छ । तर, चालु खर्च घटाएर बजेट ल्याउनुहोला ।’ समाजवाद उन्मूख बजेट निर्माणमा सरकारले जोड दिनुपर्ने कोइरालाले बताए । सरकारले आन्तरिक राजस्व कसरी बढाउन सक्छ ? उत्पादनमा जोड दिने, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई केन्द्रीत गर्दै बजेट ल्याउन समितिले निर्देशन दिएको हो । समितिले सरकारी नियुक्ति पनि घटाउनुपर्नेमा जोड दिएको थियो । नयाँ जमानामा नयाँ प्रविधि जडान गरिएको भए पनि खर्च भने पुरानै शैलीको जस्तै रहेको समितिमा भनिएको थियो । यस्तै, समितिले निर्माण गरिएका योजनालाई मर्मत गर्नको लागि पनि छुट्टै बजेट विनियोजन गर्न निर्देशन दिएको छ । सांसद जनकलाल श्रेष्ठले मन्त्री नभएसम्म सांसद भएर सानातिना योजना पनि हाल्न नसकिने भन्दै व्यंग गरेका थिए । ‘५ वर्ष सांसद भनेर तलव, भत्ता खानेबाहेक अन्य काम भएन’ उनले भने, ‘भ्रष्टाचार गरौ भने मन्त्री भइन् । अरु काम गर्न सकिएन् ।’ उनले सरकारले देखिने गरि फिल्डमा कुनै पनि काम नभएको बताए ।
सांसद इन्द्रलाल सापकोटाले गण्डकी प्रदेश सरकार छ है भन्ने महशुस गराउन पुराना कार्यक्रमलाई जोड दिदै बजेट ल्याउन सुझाए । उनले भने, ‘५ वर्षसम्म एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक अन्तर्गत १० किलोमिटर सडक पिच गर्न सकिएन । यस्तरी जनतामा कति भ्रम छाड्ने विश्वास गर्ने बाटै भएन ।’ उनले नयाँ कार्यक्रममा बढी जोड नदिन आग्रह गरे । यस्तै, सांसद चन्द्रमोहन गौचन, मीनप्रसाद गुरुङ, विनोद केसीले कृषि अनुदान प्रभावकारी नभएको, सिंचाईका योजना प्रभावित बनेको, एउटै योजनालाई पटकपटक डीपीआर गर्दै बजेट सकाएको बताएका थिए । अर्थमन्त्री बरालले रातो कितावमा समेटि बाहेक बाहिरका योजना राख्न नमिल्ने व्यवस्था भए पनि रातो किताव भन्दा बाहिरका योजना बढी कार्यान्वयन गरिने चलन बढी रहेको बताए । ‘अर्थ मन्त्रालय सवैसँग झगडा गर्ने ठाउँ रहेछ नियमका कुरा गर्नै नमिल्ने’ उनले भने ।