गण्डकी प्रदेश सरकार गठनमा दुई सीटले निर्णायक रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्त पार्टीले सरकारमा जाने या नजाने भन्ने विषयमा टुगो लगाएको छैन् । प्रदेशको राजनीतिक अवस्था, प्रदेश सभामा सहभागी राजनीतिक दललगायतको विवरण प्रदेशले केन्द्रिय कार्यालय र पार्टी अध्यक्षलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
केन्द्रबाट कुनै निर्णय नआउँदासम्मलाई सरकारमा जाने या नजाने टुंगो नभएको राप्रपा प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रदेश सभा राप्रपा संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङले बताए । ‘पार्टी अध्यक्षले नै निर्णय गर्नुहुन्छ’ उनले भने, ‘यो प्रदेशले गरेर हुने निर्णय होइन् ।’
मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकार असंवैधानिक भन्दै प्रदेश सभा कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री सुुरेन्द्रराज पाण्डेले गत चैत २७ मा सर्वोच्चमा रिट हाले । उक्त रिट सोमबार सर्वोच्चले खारेज गरेको छ । पाण्डेले हालेको रिट खारेज गर्दै सर्वोच्चले मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई विश्वासको मत लिने बाटो खोलिदिएको छ । मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई सभामुखसहित माओवादी, एमाले र स्वतन्त्र सांसदको समर्थन छ । सभामुखको संख्या राखेर मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकाले कांग्रेसले विरोध जनाएको हो ।
यसअघि राप्रपाले अदालतमा मुद्दा रहेको हुँदा सरकारमा सहभागी हुन नससकिने प्रतिक्रिया दिदै आएको थियो । स्रोतका अनुसार सर्वोच्चले रिट खारेज गरेपछि राप्रपाले अधिकारी नेतृत्व सरकारलाई सघाउन सकरात्मक देखिएको छ । राप्रपा यसअघि अधिकारी नेतृत्वको सरकारमा सहभागी थियो । राप्रपाले सरकारमा नजाने निर्णय यसअघिको केन्द्रिय वैठकमा गरेको थियो । प्रदेशको हकमा भने आधिकारीक निर्णय भने गरेको छैन् । चैत २७ मा भएको राप्रपाको प्रर्दशनमा कार्यकताको मृत्यु भएको, कयौ घाइते भएको विषयलाई लिएर राप्रपा एमाले नेतृत्वको सरकारसंग असहमति जनाउदै आएको थियो । विचार मिल्नेसंग सहकार्य हुने बताउदै आएको राप्रपाले कांग्रेससंगको सहकार्यमा सम्भावना देखेको थियो । तर, गण्डकीमा राप्रपाले साथ दिए पनि कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउन बहुमत नपुग्ने भएपछि राप्रपा मौन बसेको हो ।
एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले यसपटक पनि राप्रपाको साथ रहने बताएका छन् । राप्रपाले साथ दिए मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई विश्वासको मत पाउन सहज पुग्छ । सभामुखसहित माओवादीको ८, एमालेको २२ र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङेको साथले मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका अधिकारीलाई राप्रपाले साथ नदिने हो भने विश्वासको मत पाउने स्थिति छैन् । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार बनाउनको लागि ३१ सांसदको आवश्यक पर्दछ । राप्रपाले साथ दिए मुख्यमन्त्री अधिकारीले ३२ मत पाउनेछन् ।
सरकारविरुद्धको मुद्दा विचाराधीन रहदै गर्दा मुख्यमन्त्री अधिकारीले वैशाख १० अघि नै विश्वासको मत लिने तयारीका साथ वैशाख ७ मा प्रदेश सभा अधिवेशन खुलाएका थिए । कांग्रेसले सर्वोच्चको मुद्दा टुंगो नलाग्दासम्म सरकारका कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागी नहुने भन्दै वैठक वहिष्कार गरेको थियो भने, मुद्दा किनारा नलाग्दासम्मलाई राप्रपाले पनि सरकारमा जाने या नजाने निर्णय नलिने भनेपछि अधिकारी पछि हटेका हुन् । यसो त, संसद सचिवालयमा जानकारी दिने समय पनि कटिसकेको थियो ।
चैत २५ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका अधिकारीले वैशाख २४ भित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । नियुक्त भएको एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार अधिकारीले वैशाख २४ सम्म लिनुपर्ने भएको हो । सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला मन्त्री हरिबहादुर चुमानले अव छिट्टै नै विश्वासको मत लिने जानकारी दिए । विश्वासको मत लिएपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी सरकारको छ ।
