सरकार बनाउन दौडधुप गर्दै दल

गण्डकी प्रदेशका सांसदको शपथ कार्यक्रम पुस १४ गते तय गरिएको छ । यो सँगै गण्डकी प्रदेशमा सरकार कसको बनाउने भन्ने दौडधुप राजनीतिक दलले बढाइरहेका छन् । सरकार गठनसँगै यतिबेला सांसदलाई दलको नेता बन्ने दौडधुप पनि उत्तिकै छ ।
संविधानको धारा, १६८ को उपधारा २ मा कुनै पनि दलको प्रस्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । तर, गण्डकी प्रदेशमा एकल सरकार बन्न भने कुनै पनि दलको संख्या पुग्दैन । संविधानको सोही धारा अनुसार गण्डकीमा दलहरु सरकार बनाउन कसरत गरेका छन् । सरकार गठन गर्नुअघि दलहरु संसदीय दलको नेता बन्न दौडधुप गरेका छन् ।
सरकार गठनमा हालकै पाँच दलिय सत्ता गठबन्धनले निरन्तरता पाउने दावी दलहरुको छ । काँग्रेस र माओवादी केन्द्रसहितको सरकार बन्ने अनुमान गण्डकीमा गरिएको छ । यसअघि १५ सिटमा कायम रहेको काँग्रेसले अहिले २७ सिट प्राप्त गरेको छ । गण्डकीमा सवै भन्दा ठूलो दलको हैसियतामा रहे पनि काँग्रेसको मात्रै एकल सरकार बनाउन संख्या पुग्दैन् । काँग्रेसले माओवादीसँग मिलेर सरकार बनाउने आन्तरिक रुपमा घोषण गरिसहेको छ । यता, माओवादी केन्द्रका नेताहरु पनि हालैको सत्ता गठबन्धनले निरन्तरता पाउने बताउँदै आएका छन् । ५ प्रत्यक्षसहित माओवादीले गण्डकी प्रदेशसभामा ८ सिट जितेको छ । गण्डकीमा शुन्य रहेको एकीकृत समाजावदी पार्टीमा मनाङ २ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर निर्वाचत भएका दिपक मनाङे पार्टी प्रवेश गरेसँगै समाजवादी पनि सरकारमा जाने अनुमान गरिएको छ । यसो हुदाँ गण्डकीमा ३६ सिट पुग्छ । ६० सदस्यीय रहेको गण्डकी प्रदेशमा सरकार गठनको लागि ३१ सांसद आवश्यक पर्छ ।
यता, सरकार गठनको अर्को विकल्पकोरुपमा रहेको बाम गठबन्धन पनि चर्चामा छ । एमाले र माओवादी सहितको वाम गठबन्धनको सरकार तयारीमा एमाले आन्तरिकरुपमा लागेको स्रोतले जनाएको छ । १२ प्रत्यक्ष र १० समानुपातिक गरी गण्डकीमा एमालेको २२ सिट छ । माओवादीका ८ सिट जोड्दा ३० पुग्छ । सरकार गठनका लागि ३१ सांसद चाहिन्छ । सभामुख र उपसभामुखमा निर्वाचत भए बाम गठबन्धनको संख्या २८ मा झर्ने हो । यसो हुदाँ बाम गठबन्धनले राप्रपा र एकीकृत समाजावदीलाई साथमा लिनुपर्छ । साना दुई दलको साथ पाए पनि सरकार गठनको संख्या टुप्लुक्क पुग्ने देखिन्छ ।
कांग्रेसबाट संसदीय दलका नेतामा गोरखाका सुरेन्द्र पाण्डे, पूर्वी नवलपरासीका महेन्द्रध्वज जिसी, कास्कीका विन्दुकुमार थापा र स्याङ्जाका भोजराज अर्याल लगायतको चर्चा छ । माओवादी केन्द्रबाट तनहुँका हरिबहादुर चुमान चर्चामा रहेका छन् भने, एमालेबाट कास्कीका खगराज अधिकारीलाई अगाडि सारिएको छ । गण्डकी प्रदेशमा सरकार निर्माणको समीकरणका लागि दलहरूले आन्तरिक तयारी सुरु गरेको माओवादी प्रदेश अध्यक्ष गायत्री गुरुङले जानकारी दिइन् । मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मत परिणाम सार्वजानिक भएसँगै प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङलाई निर्वाचनको परिणम बुझाइएको छ । निर्वाचन आयोगका आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौड्यालले शनिबार प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङलाई निर्वाचनको अन्तिम परिणामसहितको प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । निर्वाचन मतपरिणाम अनुसार गण्डकीमा ५ दलको प्रतिनिधित्व हुनेछ । निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादीको प्रतिनिधित्व हुने भएको हो ।
प्रदेशसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको २० दिनभित्र प्रदेश प्रमुखले अधिवेशन आह्रवान गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा १८३ को उपधारा १ मा ‘प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले २० दिनभित्र प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान गर्नेछ,’ भनिएको छ । प्रदेश प्रमुखबाट सम्पादन गरिने जुनसुकै कार्य प्रदेश मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ र त्यस्तो सिफारिस र सम्मति मुख्यमन्त्रीमार्फत पेस हुने व्यवस्था संविधानको धारा १६६ को उपधारा २ मा छ । तसर्थ अब प्रदेश प्रमुखले गण्डकी प्रदेशसभाको अधिवेशन बोलाउन प्रदेश मन्त्रिपरिषदले सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रदेश सभाको अधिवेशनमा भाग लिनुअघि भने नवनिर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यको सपथ हुनेछ । संविधानको धारा १७९ मा प्रदेश सभाका सदस्यहरुले प्रदेशसभा वा त्यसको कुनै समितिको बैठकमा पहिलोपटक भाग लिनुअघि प्रदेश कानुन बमोजिम सपथ लिनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रदेशसभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रदेश सभाका सदस्यहरुले आफूमध्येबाट प्रदेश सभामुख र प्रदेश उपसभामुखको निर्वाचन गर्नेछन् । धारा १८२ को उपधारा १ मा भनिएको छ । प्रदेश सभामुख र उपसभामुखमध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने र ती दुईजना फरकफरक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्ने पनि संवैधानिक व्यवस्था छ । धारा १८२ को उपधारा ५ मा प्रदेश सभामुख र प्रदेश उपसभामुखको निर्वाचन नभएको वा दुवै पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रदेश सभाको बैठकको अध्यक्षता उपस्थित सदस्यमध्ये उमेरको हिसाबले ज्येष्ठ सदस्यले गर्ने व्यवस्था छ । ज्येष्ठ सदस्यले प्रदेश प्रमुखबाट सपथ लिने व्यवस्था छ । ज्येष्ठ सदस्यबाट अरु सदस्यहरुले सपथ लिनेछन् ।
कुनै सदस्यले आफ्नो मातृभाषामा सपथ लिन चाहेमा त्यस्तो सदस्यले सपथको व्यहोरा मातृभाषामा अनुवाद गरी सो अनुवादकोप्रति प्रदेश सभा वा त्यसको कुनै समितिको पहिलो बैठकमा भाग लिनु ३ दिन अगावै प्रदेशसभा सचिवालयलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ । संविधानले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले आह्वान गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।