मुख्यमन्त्रीलाई ३० भोटमै बहुमत, फेरि पुग्ने भयो अदालतमा मुद्दा
मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाएको घोषणा असंवैधानिक : कांग्रेस
सर्वोच्चको आदेशमा टेकेर गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् । आइतबार बसेको प्रदेशसभा वैठकमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत मागेका थिए । उनको पक्षमा ३०, विपक्षमा २७ र २ मत तटस्थ रहेको सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले घोषणा गरे ।
मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई एमालेको २२, माओवादीको ७ र स्वतन्त्र सांसदको १ मत रहेको छ । यस्तै, विपक्षमा कांग्रेसको २७ मत रहेको हो भने राप्रपा तटस्थ बसेको थियो । मतदानमा ५९ सांसद सहभागी थिए । संविधानको विपरीत सभामुखले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरिएको भन्दै कांग्रेस सांसदले भने नाराबाजी गर्दै वेल घेराउ गरेका छन् ।
कांग्रेसको अवरोधकाबीच सभामुख धितालले सर्कोच्च अदालतको आदेश भन्दै त्यसको टेको लागेर ३० मत मै विश्वासको मत प्राप्त गरेको घोषणा गरेका हुन् । गण्डकी प्रदेशसभा ६० सदस्यीय छ । मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न ३१ मत चाहिने हो । तर, सभामुखले सर्वोच्च अदातललेको आदेशको कोट गर्दै ३० मत प्राप्तलाई नै बहुमत भनिदिए ।
चैत २५ मा मुख्यमन्त्री भएका अधिकारीलाई सभामुखसहित माओवादीको ८, एमालेको २२ र स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले बहुमतको आधारमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । कांग्रेसले सभामुखलाई गणाना गरेर बनाइएको अधिकारी नेतृत्व सरकार असंवैधानिक भन्दै चैत २७ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । पूर्वमुख्यमन्त्री एवं कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले दायर गरेको उक्त रिट सर्वोच्चले वैशाख १७ मा खारेज गरिदिएको थियो । सभामुख छाडेर ५९ संख्या गन्दा बहुमत ३० पुग्ने र सभामुखको हस्ताक्षर नभएको तर, निर्वाचन आयोगले दिएको दलको संख्याको आधारमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको भन्दै सर्वोच्चले ३० लाई नै बहुमत मानेको थियो ।
सोही आधारमा सभामुखले मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेका हुन् । यसले मत लिँदा प्रदेशसभाको कुल सदस्य संख्याभित्र सभामुख गणना भए की भएनन् भन्ने प्रश्न उठेको छ । ‘गण्डकी प्रदेशको जम्मा प्रदेशसभा सदस्य ६० रहेको र प्रत्यर्थी खगराज अधिकारीको दाबीमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सदस्य संख्यामा सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि प्रदेशसभा सदस्य ५९ जनामा ३० जनाको संख्या पुगेको देखिन्छ, सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि दलहरूको समर्थनमा खगराज अधिकारीको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने दाबी समर्थित देखिन्छ’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।
पक्ष र विपक्षमा मत बराबरी भएको अवस्थामा बाहेक सभामुखले अन्य अवस्थामा मतदान गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत लिने बेलामा बरारीको अवस्था रहेन । त्यसैले यो प्रकरणमा सभामुखले बराबरीको मत प्रयोग गरेनन् । सभामुखले मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्नका लागि दाबी पुग्ने कि नपुग्ने भन्ने निक्र्यौल गर्ने सवाल अदालतले दिएको आदेशको समेत कोट गरेर मत विभाजनपछि मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई विश्वासको मत प्राप्त गरेको घोषणा गरिदिए । संविधानको गणपूरक संख्या र मतदानसँग सम्बन्धित प्रावधानमा सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ६० कुल संख्या संख्या नै हो । कुल संख्या भनेको ३० भएकाले बहुमत पुग्न ३१ नै हुनुपर्छ ।
यहाँ मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विवाद निरूपणका सवाले सर्वोच्चले बोलेको कुरालाई विश्वासको मतमा लगेर जोड्न खोजिएको छ । संविधानको धारा १६८ (२) मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्न सक्नेछ भनेर भनिएको छ । गण्डकीमा मुख्यमन्त्रीका लागि दुइटा दाबी थिएनन् । यस्तो अवस्थामा सभामुखलाई बाहेक गर्दा पनि ३० अर्थात् बहुमत नै भएकाले संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने बलियो सम्भावना अधिकारीमा देखिएको थियो । त्यसैले त्यही कुरा सर्वोच्चले बोलेको थियो । तर आइतबार कुल संख्यामा सभामुखलाई बाहेक गरेर विश्वासको मतमा पनि ३० मतलाई बहुमत भन्ने अर्थ लगाएर विश्वासको मत दिलाइयो ।
मुख्यमन्त्री अधिकारीले संविधान अनुसार नै विश्वासको मत प्राप्त गरेको बताएका छन् । उनले सर्वोच्चले दिएको आदेशलाई आधार मान्दै विश्वासको मत पाएको दावी गरे ।
अधिकारीले विश्वासको मत पाएको भनेर सभामुख धितालले प्रदेशसभामा गरेको घोषणा असंवैधानिक रहेको कांग्रेसले जनाएको छ । प्रदेशसभाको बैठक लगत्तै कांग्रेसले पत्रकार सम्मेलनमार्फत सभामुखले गरेको असंवैधानिक निर्णयलाई अस्वीकार गर्दै पुुनः अदालत जाने बताएको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डेले भने, ‘३० मत पक्षमा, २७ मत विपक्ष र दुई मत तटस्थ छ । सभामुखले बराबर भएमा मात्र मतदान गर्न पाउँछ । तर, सभामुखले आफूले १ मत मसँग सुुरक्षित छ भनेर ६० को आधारमा बहुमत घोषणा गर्नुभयो यो असंवैधानिक हो । यो असंवैधानिक कदम हामी मान्दैनौ । यसको खिलापमा हामी छौ । ३१ संख्या मुख्यमन्त्रीले पुयाउन सक्नुभएन । एकपटक न्यायलय जानुपर्ने भयो ।’ कांग्रेसले राजनीति र न्यायलयको दुवै लडाई लड्ने उनले बताए । यसो त, कांग्रेसले सर्वोच्चको आदेश नै गलत रहेको बताएको छ ।
राप्रपा संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङले यो प्रक्रिया नै गलत रहेको बताएका छन् । प्रदेशकै कारण नेपालको राजनीतिमा अस्थिरता उव्जिएको उनले बताए । सरकार जोड–घटाउमा निर्णायक रहेको राप्रपा यसअघि अधिकारी नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी भए पनि यसपटक सरकारलाई समर्थन गरेन् ।
