सहकारीबाट पीडित बचतकर्ताले बिहीबार काठमाडौंको बिजुलीबजारमा प्रदर्शन गरेका थिए । नाराजुलुससहित माइतीघरबाट बानेश्वरतर्फ जाने क्रममा उनीहरूलाई बिजुलीबजारमा प्रहरीले धरपकड गरेको थियो । उनीहरुको आन्दोलन चर्किदै गएपछि सरकारले पीडितसंग सात बुँदे सहमति गरेका छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रन्जिता श्रेष्ठको उपस्थितिमा पीडित पक्षसँग भएको छलफल सहमतिमा पुगेको हो । दुवै पक्षले सातबुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्बाट गठित सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलमा पीडित पक्षका तर्फबाट समेत ३ जनाको प्रतिनिधित्व गराउने सहमति भएको छ ।
सहमतिअनुसार सहकारी संस्थाबाट भएको कर्जा असुली प्रक्रियालाई छिटो छरितो र प्रभावकारी बनाउन कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधिकरणको स्थापना गर्न मन्त्रालयले तत्काल कार्य प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । ओरियन्टललगायत समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाकातर्फबाट बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्दा स्पष्ट कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिसँग मन्त्रालयले समन्वय गर्नेछ ।
सहकारी क्षेत्रको सुधार गर्न विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा तत्काल सुधार गर्न कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भए त्यस्तो विषयमा समेत तत्काल मन्त्रालय, सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त व्यवस्थापन समितिबाट आवश्यक गृहकार्य अघि बढाउने सहमति भएको छ । सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत फिर्तालाई सुरक्षा प्रदान गर्न तत्काल बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाका लागि मन्त्रालयले तत्काल कार्य प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ ।
सहमतिपत्रमा मन्त्री श्रेष्ठसहित सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सहकारी विभागका रजिस्ट्रार नमराज घिमिरे, सहकारीपीडित बचतकर्ता महासंघ संघर्ष समितिका कुस्लभ केसी, प्रतिनिधि नारायणहरि गजुरेल, खगेन्द्रनाथ काफ्ले, हरिशचन्द्र श्रेष्ठलगायतले हस्ताक्षर गरेका छन् । सहकारी संस्थाका बचतकर्ता सदस्यहरूबाट माइतीघरमा जारी अनशन तथा धर्ना स्थगन गर्ने सहमति भएको छ ।
बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसक्ने, फरार हुनेलगायत सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्या समाधानका लागि सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले प्रधानमन्त्रीसमक्ष असार २५ मा २७ बुँदे सुझाव पेस गरेको थियो ।
