दुई वर्षअघि खारेज गरिएको संघिय सांसदको निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित कार्यक्रम ‘सांसद विकास कोष’ व्युँताउन सत्तारुढ दलकै सांसदले दवाव दिएका छन् । सांसदलाई दिने उक्त कार्यक्रमबाट बजेट दुरुपयोग संघियताको मर्मविपरीत भएको भन्दै दुई वर्षअघि कार्यक्रम खारेज भएको थियो ।
सो कार्यक्रम अन्तर्गत निर्वाचन क्षेत्रका सांसदले आफूखुशी योजना राख्न र बजेट वितरण गर्नेछन् । बजेट दुरुपयोग भयो भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु निकाल्नुका साथै आमसर्वसाधारणबाट समेत राष्ट्रिय ढुकुटीको जथाभावी खर्च गरिएको भन्दै विरोध भएपछि यो कार्यक्रम बन्द गरिएको थियो ।
बोलीचालीमा ‘सांसद विकास कोष’ समेत भनिने स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम २०७८–७९ को बजेटमार्फत खारेज गरिएको थियो । २०७७–७८ मा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो भने त्यसको अघिल्लो वर्ष ६ करोड विनियोजन भएको थियो । प्रनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा रहेको समितिमार्फत कार्यक्रम छनोट गर्ने गरी उक्त रकम खर्चने गरिन्थ्यो ।
आगामी बजेटमार्फत सांसद विकास कोष ब्युँताउन खासगरी सत्तारूढ प्रमुख दल कांग्रेसकै सांसदले लबिइङ बढाएपछि अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत दबाबमा छन् । अन्य पार्टीका सांसदले पनि लबिइङ गरिरहेका छन् । सांसद विकास कोष चाहिने या नचाहिनेबारे पार्टीका सांसदबाट मिश्रित प्रतिक्रिया आएको कांग्रेस सांसदले बताएका छन् ।
