सामुदायिक बन अतिक्रमण बिरुद्ध कारण देखाऊ आदेश

पोखरा महानगर–३३ मा रहेको चैनपुर सामुदायिक बन अतिक्रमण बिरुद्ध उच्च अदालत पोखरामा उजुरी परेको छ । बिगत लामोसमयदेखि विवादमा रहेको उक्त सामुदायिक वनक्षेत्र भित्रको करिव ७५ रोपनी क्षेत्रफल भित्रको बन अतिक्रमण गरिएको बिषय अदालतमा पुगेको छ ।
उच्च अदालत पोखरामा उक्त बनका उपभोक्ताले अदालतमा उजुरी हालेका हुन । उक्त क्षेत्रमा करिव २० वटा घर र्निमाण गरि अतिक्रमण गरिएको छ । जिल्ला बन कार्यालय, डिभिजन बन कार्यालयमा लामोसमयदेखि छलफल हुदै आएपनि अतिक्रमणको प्रमाण हुदाँहुदैँ पनि कुनै कार्वाही प्रकृया अगाडी नबढाएकोले आफुले वाध्य भएर अदालतसम्म जानपरेको निबेदक बाबुराम अधिकारीले बताए ।
उच्च अदालत पोखराले भने उक्त उजुरी उपर विहीवार कारण देखाउ आदेश जारी गरेका छ । अदालतको आदेश अनुसार वन क्षेत्रभित्र के कसो भएको हो ? निबेदकको माग अनुसार कार्वाही किन नगर्ने भनि १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश गरेको हो । निबेदक अधिकारीले डिभिजन बन कार्यालय, जिल्ला मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय पोखरा, पोखरा महानगरपालिका, पोखरा महानगरपालिका वडा नं ३३ लगायत ३० जनालाई बिपक्षी बनाएका छन् ।
अदालतमा उजूरी गरेपछि आफुलाई विभिन्न धम्की आएको र ज्यानको जोखिम रहेको समेत उनले बताएका छन् । आफुले सुरक्षाको प्रत्याभुतका लागि प्रहरीमा निबेदन समेत दिएको बताए । पुर्ब वडा अध्यक्ष लगायतको संलग्नतामा बन क्षेत्रभित्रको जमिन दर्ता गर्न भनी स्थानियस्तरमा नै एक आयोगको नाम दिएर घरधुरी र जमिन ओगटेको आधारमा दर्ता प्रकृया अगाडी बढाउन खोजेपछि जिल्ला बन कार्यालयले रोकेको थियो । तर, अतिक्रमणकारीलाई भने कुनै कार्वाही गरिएको थिएन ।
केही थुनामा राखेर निकालिएको स्रोतले बताएको छ । निबेदक अधिकारीले कानुन बमोजिम हुने र्निणय मान्न छाडेर कानुन हातमा लिन आफुलाई डर र धम्की दिन थालेको बताए । राज्यको सम्पतीलाई राज्यकै अधिनमा राख्न आफुले चालेको कदममा साथ दिन उनले सवैलाई आग्रह गरेका छन् ।