सामुदायिक वन महासंघ ः अधिकार सुनिश्चितताको माग

सामुदायिक बनको माध्यमबाट मुलुकलाई विश्वसामु परिचत गराउन सफल सामुदायिक बन महासंघ यतिखेर भने बन उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चितताको माग गर्दै आन्दोलित भएको छ ।
वन नियमावलीमा ऐनसँग समेत बाझिने गरि उपभोक्ताको अधिकार कटौती गरिएको भन्दै सामुदाजिक वन उपभोक्ता महमासंघ नेपालले सरकारसँग बिभिन्न ११ बुँदे माग सहित एक महिने आन्दोलनको घोषणा गरेको हो ।
सामुदायको अधिकार कटौती गर्ने गरि तयार गरिएको वन नियमावली २०७८ को मसौदा, प्रदेश वन ऐन र संंरक्षित बन क्षेत्र बिस्तार, तेहेरो कर र बन पैदावार सदुपयोगमा लगाएको प्रतिबन्धको विरुद्धमा देशव्यापी आन्दोलन घोषणा गरिएको सामुदायिक बन उपमोक्ता महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष भारती पाठकले जानकारी दिए ।
उनँका अनुसार बन नियमावलीको मसौदामा बन ऐन २०७६ विपरित र सामुदायिक वनको अधिकारमा गम्भिर आधात पुग्ने गरि ल्याइएका सम्पूर्ण व्यवस्था खारेजीको माग आन्दोलनको मुख्य लक्ष्य छ ।
बन ऐन २०७६ कार्यान्वयका लागि तर्जुमा गरिएको बन नियमावलीको मस्यौदा उपर विगत लामो समयदेखि छलफल गरि भएका सहमतिको आधारमा अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताउँदै उनले संघीय बन नियमावलीको मसौदा र प्रदेश बन ऐनहरूमा समावेश गरिएका सामुदायिक बन विरोधी व्यवस्था हटाई तत्काल सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउए ।
“सामुदायिक बनको अवधारणाले नै अहिले मुलुकमा हरियाली प्रवद्र्धनमा सफल भएको छ”उनले भने,“वन ऐन २०७६ को दफा १८(१) मा सामुदायिक बन उपभोक्ता समुहले आफुले संरक्षण गरेको बन पैदावारको स्वतन्त्र रुपमा मूल्य निर्धारण र बिक्री वितरण गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ ।”
उपभोक्ताको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने गरि बन नियमावली २०७८ को नियम २३ मा सामुदायिक बन उपभोक्ता समूहले ५० प्रतिशत काठ जिल्ला बन पैदावार आपूर्ति समितिलाई उपलव्ध गराउनु पर्ने व्यवस्थाको विरोधमा महासंघ आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताउँदै अध्यक्ष पाठकले ऐनसँग बाझिने र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अधिकार कटौती गर्ने गरि ल्याईएकोले उक्त व्यवस्थाको खारेज गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।
नियमावली तर्जुमा गर्दा सम्बन्धित ऐनले परिकल्पना नगरेका र सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन नगरेका बिषयमा नियमावलीका माध्यमबाट नयाँ संस्थागत संरचना निर्माण गर्न नमिल्ने स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि ऐनले परिकल्पना नगरेका विषयमा जिल्ला बन पैदावार आपूर्ति समिति, परा%