प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले बाेलाएकाे वैठकमा सुन तस्करीमा छानविनका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाउने सहमति भएकाे छ । बुधबार बसेकाे सत्ता तथा प्रतिपक्ष दलकाे वैठकमा उक्त सहमति भएपछि लामाेसमयदेखि अवराेध भएकाे संसद खुलाउने सहमति भएकाे छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले बाेलाएकाे वैठक साउन १० देखि जारी संसद्को अवरोध खोल्नका लागि बुधबार बिहान पौने १२ बजेदेखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बैठक बसेको थियो । बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, उपप्रधानमन्त्रीद्वय पूर्णबहादुर खड्का र नारायणकाजी श्रेष्ठ, एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, रास्वपाका उपाध्यक्ष डीपी अर्याल, प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरी, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, जसपाका प्रमुख सचेतक प्रदीप यादव, राप्रपाका नेता बुद्धिमान तामाङलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
वैठकमा असोज ५ मा आयोग गठन गरी सोही दिनदेखि छानबिन आयोगले काम थाल्ने सहमति भएको हो । सहमतिको पहिलो बुँदामा साउन २ मा विदेशबाट अवैध ढंगले पैठारी (तस्करी) गरिएको सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिर लगिरहेको अवस्थामा राजश्व अनुसन्धान विभागबाट बरामद गरेको घटनाको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान, छानबिन गरिरहेकाले उसले नै संलग्न व्यक्तिहरूलाई अभियोजन गर्ने उल्लेख छ ।
सहमतिको दोस्रो बुँदामा विदेशबाट इलेक्ट्रिक सिगरेट (भेप्स) मा सुन राखी अवैध पैठारी (तस्करी) गरिएको, साउन २ मा ब्रेकसूमा राखी अवैध पैठारी (तस्करी) गरिएको सुन लगायत पटक-पटक सुन तस्करी भई मुलुकभित्र आइरहेको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्न आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ ।
