सूचनाको हकसम्बन्धी विधेयक उपर अन्तरक्रिया

गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको सूचनाको हक प्रचलन गराउने कार्यविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रारम्भिक मस्यौदा उपर अन्तरक्रिया गरिएको छ । मंगलबार कानून, संचार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालयले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उपस्थित विभिन्न सरोकारवालाले संघीयताको मर्मानुसारको विधेयक ल्याउन सुझाव दिएका छन् ।
फागुन २६ देखी शुरु हुने हिउँदे अधिवेशनमा पारित गर्ने गरि सरकारले उक्त विधेयकका ड्राफ्ट तयार गरेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गर्नु अघि मन्त्रालयले पहिलो चरणमा छलफल गराएको हो । छलफलमा आएका विषयवस्तुलाई समेटेर सच्चाएको विधेयक दर्ता गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । छलफलमा सहभागी आमोद ढकालले सरकारी मात्र नभई नीजि वित्तिय संस्था, अस्पताल, विद्यालय, मिडिया लगायतको सुचना प्रवाह हुनुपर्नेमा जोड दिए । यस्तै, अभिवक्ता विष्णुप्रसाद अधिकारीले कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिएका थिए ।
सरकारले विधेयक ल्याउनु ठूलो कुरा नभएको बताउदै उनले कार्यान्वयन पक्ष फितलो नबनाउन सुझाए । नागरिक अझै पनि सुचनाबाट बञ्चित भएको बताउदै उनले पाउनुपर्ने सुचना पाउन नसकिने बताएका थिए । प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रका नागरिकको हित बमोजिम विधेयक ल्याउनुपर्ने उनको तर्क थियो । सुचना अभियान्ता शिव बास्ताकोटीले सुचना अधिकारीबाट नागरिकले सहि सुचना नपाएको बताए । विधेयकमा गलत सुचना दिने सुचना अधिकारीलाई पनि कारबाही हुनुपर्ने उनको माग थियो । सरकारले ल्याउन लागेको यस विधेयक नागरिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्न नहुने गरी ल्याउनुपर्ने उनले सुझाव दिए । लेख्न, पढ्न नजान्नेले समेत सूचना प्राप्त गर्न सक्ने गरी विधेयक ल्याउनुपर्ने उनको भनाई थियो ।
पृथ्वीनारायण क्याम्पसका काूनन विषयका प्राध्यापक अमृत खरेलले विधेयकको मस्यौदामा भाषागत त्रुटि भएकाले सच्याउनुपर्ने बताए । उनले यसका लागि भाषागत विशेषज्ञलाई समेत राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । कर्मकाण्डी रुपमा मात्र विधेयक ल्याउनुभन्दा पनि सर्वसाधारणको हित बमोजिम ल्याउनुपर्ने आवश्यकतालाई सहभागीहरुले जोड दिएका थिए । छलफलमा कानून, संचार तथा प्रदेश सभा मामिलामन्त्री विन्दुकुमार थापाले विधेयकका विषयमा सबैबाट सकरात्मक सुझाव आएको र त्यसलाई परिमार्जन गरी संसदमा पेश गर्ने बताए । नागरिकको हितबमोजिम सूचना सम्बन्धी विधेयक ल्याउन आफु प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाई छ । ‘तपाईहरु ढुक्क हुनुहोस्, नागरिक अधिकार कुण्ठित नहुने गरी विधेयक ल्याउँछौं । यहाँहरुबाट आएका सुझाव सकरात्मक छन् । जसलाई मनन गर्दै परिमार्जित समेत गरिनेछ ।’
मन्त्रालयका सचिव धर्मराज कुईकेलले विधेयकमा भएका त्रुटिहरुलाई सच्याउनका लागि नै मन्त्रालयले कार्यक्रमको आयोजना गरेको बताउदै संघीय कानुनसंग नबाझिने गरी कानून निर्माण गर्न तर्फ प्रतिबद्ध रहेको बताए । उठेका सबै जिज्ञासालाई सम्बोधन हुने गरी विधेयक ल्याइने सचिव कुईकेलले बताएका छन् । मन्त्रालयका उपसचिव हिमालचन्द्र अर्यालले विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदाका बारेमा सहजीकरण गरेका थिए ।