स्थानीय तहमा जान मान्दैनन् चिकित्सक

स्थानीय तहमा अधिकृतस्तर आठौ तह, मेडिकल अधिकृत पदसहितको व्यवस्था छ । तर, चिकित्सक स्थानीय तह जान नमान्दा गाउँमा पाइने सेवा लिन विरामी बजार धाउनुपर्ने बाध्यता छ । पालिकाको स्वास्थ्य महाशाखाले पटक–पटक माग गर्दा पनि चिकित्सक आउनै नमान्ने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको गुनासो छ । आफ्नै ठाउँमा पाइने सेवा लिन विरामी प्रदेश राजधानी पोखरा धाउनुपर्छ ।
गण्डकीको प्रदेश लोक सेवा आयोगले चालु आर्थिक वर्षमा खुलातर्फ स्वास्थ्य सेवा, जनरल हेल्थ सर्भिसेज समूह, अधिकृतस्तर आठौ तह र मेडिकल अधिकृत पदको लागि १२ जना आवश्यक रहेको सूचना सार्वजानिक गरेको थियो । परीक्षामा नौ जना सहभागी भए । आयोगले गत माघ १७ देखी तीन दिनसम्म लिएको अन्तवार्तामा जम्मा ७ जनाको मात्र उपस्थित रहेको थियो । जसमध्ये तीन जना नियुक्तिको लागि सिफारिस लिन आएनन् । १२ खुला पदमध्ये आयोगले एउटा महिला पदको लागि पनि दरबन्दी खुलाएको थियो
उक्त दरबन्दीमा पनि नाम निकालेकी एक चिकित्सक सिफारिस लन आइनन् । आयोगले वैकल्पिकमा रहेकी अर्की चिकित्सकलाई सिफारिस गरेको प्रदेश लोक सेवा आयोगका शाखा अधिकृत युवराज अर्यालले जानकारी दिए । उनका अनुसार आयोगले महिला सहभागिता अनिवार्य गरेको छ । आयोगले लमजुङको सुन्दरबजार नगरपालिका, बाग्लुङको गल्कोट नगरपालिका, तनहुँको भानु नगरपालिका, पर्वतको कुश्मा नगरपालिका र महाशिला गाउँपालिका, स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिका र मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिकामा गत माघ २० मा आयोगले चिकित्सक नियुक्तिको लागि सिफारिस गरेको जनाएको छ । आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहको लागि दरबन्दी आह्रवान गर्न पाउँछ । सो अनुसार प्रदेशको लागि चिकित्सक समस्या नभए पनि स्थानीय तहको लागि ठूलो समस्या रहेको अर्यालले बताए ।
मेडिकल अधिकृतहरु नीजी अस्पतालमा कार्यरत रहने, आफनै क्लिनिक संचालन गर्ने भएकाले स्थानीय तहमा जान अप्ठ्यारो मान्ने स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार गाउँमा गएर कमाई हुदैन, बजारमा दुइ तिनवटा अस्पताल, क्लिनिकमा जति पनि पैसा कमाई हुन्छ । बजार छोड्न को मान्छन् ? एमडीको पनि पढाई संचालन भएकाले चिकित्सक पढनको लागि जाने भएकाले पालिका नगएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले खुलाएको दरबन्दी अनुसार हालसम्म (एक वर्षभित्र) दुई सय ८१ जना सिफारिस गरिएको छ । जसमा प्रदेशको लागि स्वास्थ्यतर्फ मेडिकल अधिकृत ३, वैद्य (आयुर्वेद) २, ल्याव असिष्टेन्ट २, अनमी ८, अहेव ८ जना रहेका छन् भने, प्रदेशको कृषितर्फ माटो विज्ञानको नाप्रास १, बाली संरक्षणतर्फ नाप्रास ४ र भेटनरीतर्फ ३ जना सिफारिस गरेको छ ।
स्थानीय तहमा हालसम्म आयोगले स्वास्थ्यको मात्र दरबन्दी खुलाएको बताउदै अर्यालले अनमी मात्रै दुई सय २६ सिफारिस गरिएको बताए । यस्तै, ल्याव असिष्टेन्ट ९, वैद्य ७ र मेडिकल अधिकृत ८ जना सिफारिस गरिएको छ । ‘आयोगबाट अहिलेसम्म कृषि र स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्र दरबन्दी खुलाइएको छ’ उनले भने, ‘शिक्षातर्फ खुलाएका छैनौ । कृषिमा भन्दा स्वास्थ्यमा बढी दरबन्दी खुलाइएको छ ।’ उनले आवश्यकता र मागको आधारमा दरबन्दी खुलाइने बताए । मुस्ताङ्को थासाङ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नगेन्द्र सुवेदीले गाउँपालिकाको लागि दुई जना स्वंमसेवक माग गरिएको बताए । ‘हामीले माग गरेका छौ, सायद प्रकृयामै भएर होला अहिलेसम्म आउनुभएको छैन’ उनले भने ।