प्राथमिकतामा कृषि, सडक, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन साथै सिँचाई रहेको छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहले पालिकाभित्र विकासका लागि आवधिक, वार्षिक, रणानितिक विषय क्षेत्रगत मध्यमकालिन तथा दिर्घकालिन विकास योजना (आवधिक योजना) बनाएर लागु गर्नुपर्ने ब्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार स्याङ्जाका एघार वटै स्थानीय तहले दीर्घकालिन विकास योजना (आवधिक योजना) बनाएका छन् । तर, कार्यान्वयन अवस्था भने सुस्त छ ।
५ नगरपालिका र ६ गाउँपालिका रहेको स्याङ्जामा आवधिक योजनाको प्राथमिकतामा सडक र पूर्वाधार छन् । अधिकांश पालिकामा पहिलो कार्यकालमा नै जनप्रतिनिधिले आवधिक योजना बनाएका थिए । नदोहोरिएका पालिकाका जनप्रतिनिधिले पुरानै योजनालाई निरन्तरता दिएका छन् भने, फेरिएका जनप्रतिनिधिले आफू अनुकूल नयाँ आवधिक योजना ल्याएका छन् ।
यसो त, कतिपय पालिकाले भने नयाँ योजना ल्याउने तयारी गरेको छ । यहाँको विरुवा गाउँपालिका प्रमुख सूर्यबहादुर कुवँरले पुरानो सरकारले आवधिक योजना ल्याएको बताउदै आफ्नो कार्यकालमा पनि नयाँ ल्याउने तयारी भएको बताए । ‘आगामी चैतभित्र सार्वजानिक गर्नेछौ’ उनले भने, ‘यसको लागि अध्ययन भइरहेको छ । पालिकाले तथ्यांक संकलन गर्ने काम गरेको छ ।’ यहाँका पालिकाले बार्षिक कार्यक्रम नै आवधिक योजनालाई मानेका छन् ।
कालीगण्डकी गाउँपालिका अध्यक्ष खिम थापाले बाटो, कृषि, खानेपानी, सिँचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतलाई प्राथमिकतामा राख्दै आवधिक योजना दुई वर्षअघि सार्वजानिक गरेको बताए । ‘आवधिक योजना अनुसार पालिकाबाट योजना कार्यान्वयनमा गएका छौ’ उनले भने, ‘पालिकाले वार्षिक बजेट तिनै योजना अनुसार सार्वजानिक गरेको छ ।’ उनको पालिकामा दोस्रो कार्यकाल भएकाले पहिलै सार्वजानिक गरिएका योजनालाई निरन्तरता दिएको बताए ।
‘यहाँका जनताका आवश्यकता, सिँचाई, खानेपानी के के हो रु त्यही अनुसार जनतासंगकै सल्लाहले ल्याएका हौ ।’ पुतलीबजार नगरपालिकाले नेतृत्व नयाँ फेरिएपछि योजना पनि फेरिएको बताएको छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिराम नागिलाले पोल्टीकल नेतृत्व चेन्ज भएपछि पुराना योजना हुवहु कार्यान्वयन हुने अवस्था नरहने बताउदै भने, ‘आवधिक योजनाको प्रगति अवस्थाबारे समिक्षा गरेका छैनौ ।’ वालिङ नपाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजन भट्टराईले स्र्माट सिटीका वृहत योजना, लक्ष्य, प्रोफाइल र स्र्माट सिटीको सूचक आवधिक योजना अनुसार ल्याएको बताए । ‘कार्यान्वयन भइरहेका सवै योजना आवधिक योजना अन्तर्गतकै हुन’ उनले भने, ‘कार्यान्वयनमा समस्या छैन् ।’
ऐन बनाउदा, बजेट ल्याउदा र प्लानिङ गर्दासमेत आवधिक योजना अनुसार गर्ने उनले बताएका छन् । भीरकोट नपाले पनि आवधिक योजना सार्वजानिक गरेको छ । तर, कार्यान्वयन अवस्था भने भन्न नसकिने कर्मचारीले बताएका छन् । गल्याङ नपामा अघिल्लो सरकारले ल्याएका योजना नयाँ बनेको सरकारले फेरबदल गर्दै ल्याएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दामोदर शर्माले बताए । ‘पहिला कृषि प्राथमिकतामा थियो अहिले पूर्वाधार’ उनले भने ।
चापाकोट नपाले क्रमागत योजनालाई आवधिक योजनाअनुरुप अगाडि बढाएको छ । फेदीखोला गापाका अध्यक्ष घनश्याम सुवेदीले कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्यकै क्षेत्र समेटिएको बताउदै सोही अनुसार पालिकाले योजना कार्यान्वयन गरेको दावी गरे । अर्जुनचौपारी गापाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उज्जल बस्नेतले २०८१ सम्मको लागि आवधिक योजना सार्वजानिक भएको बताए ।
यस पालिकाले पनि पुराना योजनालाई समेट्दै नयाँ योजना ल्याउने तयारी गरेको छ । सडक र पूर्वाधार प्राथमिकतामा रहेको बस्नेतले बताए । ‘यसमा आधारीत भएर काम गरिएको भए पनि मूल्यांकन गरिएको छैन’ उनले भने, ‘कार्यान्वयनको अवस्था सुस्त छ ।’
आवधिक योजनामा पर्यावरण, बालमैत्रि, लैङ्गिकता, शिक्षा, स्वास्थ्य, फरक जातजातिका वर्ग र स्तरलाई समेट्नुका साथै सामाजिक न्यायको सिद्धान्तमा आधारित रहनु्पर्ने उल्लेख छ । तर, पालिकाले विकास निर्माण भन्ने बित्तिकै सडक र पुर्वाधार निर्माणलाई मात्रै ठान्ने प्रबृत्तीले शिक्षा र मानविय चेतनाका विषय ओझेलमा परेको स्थानीयबासी बताउँछन् । आँधीखोला र हरिनास गापाले पनि अन्य पालिका भन्दा फरक योजना ल्याएको छैन् ।
