२२१ सुरक्षाकर्मी फिर्ता

कार्यविधिविपरीत खटिएका २२१ सुरक्षाकर्मी फिर्ता भएका छन् । सो संख्याका सुरक्षाकर्मी राजनीतिक दलका नेता, बहालवाला तथा पूर्वप्रशासकको सुरक्षा र सवारी चालकका रूपमा खटिँदै आएका थिए । गृह मन्त्रालयले कार्यविधिविपरीत खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई ४८ घण्टाभित्र फिर्ता गर्न मंगलबार नेपाल र सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयलाई निर्देशन दिएपछि नेपाल प्रहरीका १ सय ३ र सशस्त्र प्रहरीका १ सय १८ जना फर्किएका हुन् ।
सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरिएकामा केही पूर्वमन्त्रीले असन्तुष्टि जनाएका छन् । केही पूर्वमन्त्रीले भने अर्को चालकको व्यवस्था नभएसम्म फिर्ता नगर्न आग्रह गरेका थिए । तर दुवै सुरक्षा निकायले मन्त्रालयको निर्देशन भन्दै सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरेका हुन् ।
नेपाल प्रहरीका ६ सय ६१ र सशस्त्र प्रहरीका ४ सय ५ जना सुरक्षाकर्मी बहालवाला तथा पूर्वविशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा खटिएको बताइए पनि पहुँच, प्रभाव, दबाब र भनसुनका आधारमा ५ सय बढी जनशक्ति कार्यविधिविपरीत खटिएको स्रोतले जनाएको छ । सुरक्षा कार्यविधि–२०७७ मा पूर्वराष्ट्रपतिदेखि पूर्वरक्षा सचिवसम्मका लागि सर्त र अवधि तोकेर निश्चित सुरक्षाकर्मी खटाउन पाउने व्यवस्था छ ।
कार्यविधिमा पूर्वराष्ट्रपतिलाई २१ सैनिक र २ प्रहरी, पूर्वराजालाई १६ सशस्त्र प्रहरी र २ प्रहरी, पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई ११ सशस्त्र र २ प्रहरी, पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई १६ सशस्त्र र २ प्रहरी, पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई ६ सशस्त्र र प्रहरीका २–२ जना अवकाशको ५ वर्षसम्म र त्यसपछि २ जना आजीवन दिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । त्यस्तै पूर्वसेनापतिलाई ६ सैनिक, प्रहरी र सशस्त्रका पूर्वआईजीपीलाई ५ प्रहरी ९४ वर्षसम्म० र २ जना आजीवन र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुखलाई सशस्त्रका २ जना ४ वर्षसम्म र संगठनकै एक जना आजीवन सुविधा दिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।
पूर्वसभामुखलाई कार्यकाल सकिएको ३ वर्षसम्म २ प्रहरी, पूर्वउपप्रधानमन्त्रीलाई २ प्रहरी २ वर्षसम्म, पूर्वगृहमन्त्रीलाई २ प्रहरी १० वर्षसम्म, पूर्वरक्षामन्त्रीलाई २ सैनिक २ वर्षसम्म, पूर्वमन्त्रीलाई एक प्रहरी २ वर्षसम्म, अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्तलाई अवकाश पाएको १० वर्षसम्म ७ सशस्त्र र २ प्रहरी खटाइने उल्लेख छ । सुरक्षा निकायका अन्य पूर्वउच्च अधिकारीलाई कुनै पनि सुविधा छैन । पूर्वमहान्यायाधिवक्तालाई २ वर्षसम्म २ प्रहरी, संवैधानिक निकायका पूर्वप्रमुखरसदस्यलाई २ वर्षसम्म एक प्रहरी, पूर्वमुख्यसचिवलाई २ वर्षसम्म २ प्रहरी, पूर्वगृह सचिवलाई २ वर्षसम्म २ प्रहरी, पूर्वरक्षा सचिवलाई २ वर्षसम्म एक सैनिक सुविधा दिने भनिएको छ ।