संघीय भौतिक मन्त्रीको उपस्थितिमा आयोजित अन्तर प्रदेश भौतिक मन्त्रीहरुको वैठक आज सम्पन्न भएको छ । गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको आयोजनामा मंगलबारदेखी आयोजित दुई दिने वैठकमा सवै प्रदेशले साझा एजेण्डा तय गरेका छन् र
उक्त एजेण्डाहरु जस्ताको त्यस्तैः
१. सबै प्रदेशमा एकै खाले सवारी साधन कर,दस्तुर र जरिवाना हुने गरी आपसी समन्वयमा ऐनमा व्यवस्था गर्ने ।
२. आपसी समन्वयमा सबै प्रदेशमा एकै प्रकारको एकीकृत VRS प्रणाली लागु गर्न यातायात व्यवथा विभागले पहल गर्ने ।
३. ब्लुबुक नवीकरण गर्ने र कर तिर्ने कार्य एकै मितिमा हुने गरी व्यवस्था गर्न आ-आफ्नो प्रदेशको प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यबस्था ऐनमा संशोधन गर्न पहल गर्ने ।
४. सवारी साधन सम्बन्धी कररजरिवानाहरू प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने भएकोले ट्राफिक प्रहरीले उठाउने जरिवाना र सबै प्रदेशहरुमा ईम्बोस्ड नं जडान कार्य अनिवार्य रुपमा लागु गरी ईम्बोस्ड नं जडान वापत उठ्ने राजश्व प्रदेश राजश्व खातामा जम्मा गर्ने गरी एकरुपता कायम गर्न संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने ।
५. VRS/e-DLVRS Database र Administrative Rights भएको User Access यातायात व्यवस्था विभागले प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने, प्रदेशको मन्त्रालयले अन्तर्गतका कार्यालयहरुलाई Connect गर्ने तथा आ-आफ्नो प्रदेशका VRSData प्रदेशमा संचित गरी राख्ने गरी मिलाउने । उक्त software system हरुको सुरक्षा प्रणाली मजबुत बनाई संघ र प्रदेशको आ(आफ्नो काम कार्यवाही सुरक्षितगर्ने ।
६. e-DLVRS मा देखिने सबैखाले समस्याहरु (जस्तै कुनै समय २/४ घण्टा सर्भर डाउन हुने तथा कहिले काँही २-४ दिन System down हुने लगायतका loop hole र Office visit date अर्को कुनै कार्यालयबाट shift गर्ने मिल्ने) समाधानको लागि Software मा आवश्यक परिमार्जन र विकासका लागि यातायात व्यवस्था विभागले पहलकदमी लिने ।
7. यातायात व्यवस्था विभागले Smart License Printing का लागि Pending Smart License को छपाइ कार्य शीघ्र रुपमा गरी वितरणका लागि सम्बन्धित कार्यालयमा पठाउने व्यवस्था गर्ने ।
8. यातायात ब्यबस्था विभागले प्रदेशका कार्यालयहरुलाई सहयोग गर्न जिम्मेवारी सहितको Dedicated Focal Person यथाशिघ्र तोक्ने ।
9. Digital Trial Center परीक्षणको रुपमा लुम्बिनी प्रदेशबाट शुरु गर्न यातायात व्यवस्था विभागले प्राविधिक तथा अन्य सहयोग गर्ने ।
१०. विद्युतिय सवारी साधन संचालनलाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति लिने ।
११. अभिलेखको डिजिटाइजेशन, डिजिटल परीक्षण स्थल संचालन, सवारीमा विद्युतिय भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धमा प्रदेशले लिने अग्रसरतालाई एकरुपता कायम गर्ने गरी संघीय स्तरबाट समेत सहजीकरण गर्ने ।
१२. सडकको क्षेत्राधिकार (Right of way) कायम गर्न सबै प्रदेश सरकारहरुले राजनीतिक प्रतिवद्धता जाहेर गर्ने ।
१३. सवारी चालक अनुमतिपत्र परीक्षा संचालन कार्यविधि निर्देशिका, २०७७ सबै प्रदेशहरुले लागु गर्ने ।
१४. अन्तर प्रदेश सवारी रुट अनुमति जाँचपास आदि संघीय सरकारका सवारी परिक्षण कार्यालय भएका स्थानमा तिनै कार्यालयहरुबाट गराउने नभएका स्थानमा यथाशिघ्र स्थापना गर्ने ।
१५. शहर सौन्दर्यकरण, दुर्घटना न्यूनिकरण कार्यक्रम अन्तरगत स्थानीय शहर हरुमा स्थानीय पालिका मार्फत अनिवार्य पार्कीङ्गको व्यवस्था मिलाउने ।
१६. सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ (संसोधन) २०७५० मा प्रादेशिक सडकको बर्गिकरण गर्न पहल गरीप्रादेशिक सडकहरुमा पहुचको आधारमा बजेट बिनियोजन नगर्नेव्यवस्था सडक विभागले मिलाउने ।
१७. संघिय कार्यक्रममा जस्तै प्रदेशका सशर्तका योजनाहरुमा श्रोत सुनिश्चित गर्न स्थानीय पूर्वाधार विभागरसडक विभागबाट अर्थ मन्त्रालयमा पहल गर्नु पर्ने ।
१८.स्थानीय पूर्वाधार विभागबाटझोलुङ्गे पुलमा प्रयोग हुने लठ्ठा खरिद र वितरण प्रणाली चुस्त बनाउनु पर्ने ।
१९. हस्तान्तरित सशर्तका योजनाहरुमा येथेस्ट बजेट बिनियोजन गर्न सडक बिभागरस्थानीय पूर्वाधार विभागबाट अर्थ मन्त्रालयमा पहल गर्ने ।
२०. प्रदेश भित्रका योजनाहरुको रकमान्तर गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिन अर्थ मन्त्रालयमा पहल गर्ने ।
२१. प्रदेशहरुले सशर्तका योजनाहरुको खर्च नहुने रकम बिभागहरुमा फिर्ता पठाउने र विभागहरुले अन्तर प्रदेशका योजनाहरुमा रकमान्तर गर्ने ।
२२. साझा सरोकारका विषयमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारहरु तथा अन्तर प्रदेश सरकारहरुका बिच सम्बाद, सहकार्य, सिकाई आदान-प्रदान गर्नेकार्यलाई प्रगाढ बनाउने ।
