गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई २५ बुदे माग राख्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् । नवलपुरका किशोरी अभियान्ताले सामूहिकरुपमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका हुन् ।
सोमबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुगेर ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउदै किशोरीले बालबालिकाको अधिकारसम्बन्धी कानुन बने पनि कार्यान्वयनमा नगएको बताउदै गुणस्तरीय सेनेटरी प्याड, पोषण, भुणा हत्या, बलात्कारका घटनालगायतमा ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
किशोरी अभियान्ताले बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्र जस्ताकोतस्तै ।
मितिः २०८० बैशाख ४
माननीय खगराज अधिकारी ज्यू
मुख्यमन्त्री
प्रदेश सरकार, गण्डकी प्रदेश, पोखरा
विषयः ध्यानाकर्षण सम्बन्धमा ।
हामी नेपालको कान्छो जिल्ला गण्डकी प्रदेशको नवलपरासी वर्दघाट सुस्तापूर्व (नवलपुर) बाट आएका किशोरीहरूको तर्फबाट यहाँको सफल र पूर्ण कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दछौं । हामी तल उल्लेखित किशोरकिशोरी र बालबालिकाका कुराहरूमा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौ ।
१) सडक, विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र लगायत प्रदेश भित्र आवश्यक पर्ने विभिन्न भौतिक संरचना निर्माण सँगसँगै हामी किशोरी तथा बालिकाहरूको मानविय विकासका लागि विभिन्न क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि लगानी बृद्धि गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछौं ।
२) हाम्रो प्रदेशको बालबालिकासम्बन्धी ऐन आएकोमा हामीलाई खुसी लागेको छ । अव यसको सही रुपमा कार्यान्वयनको लागि स्थानीय तहसम्म नै विभिन्न समितिहरु र संयन्त्रको व्यवस्था गरियोस् ।
३) भौतिक निर्माणहरु समयमा सम्पन्न र बालबालिकाको स्वास्थ्य तथा वाताबरणमा असर नपर्ने गरी
निर्माण गरियोस ।
४) शहर सुरक्षित र यातायातका साधनहरु बालबालिकामैत्री, अपांगतामैत्री, र किशोरीमैत्री बन्नको लागि
आवश्यक पर्ने विभिन्न पूर्वाधारहरुको निर्माण गरी सुरक्षित शहरको निर्माणमा पहल गरियोस ।
५) प्रदेश सरकार अन्तर्गत सम्बन्धित मन्त्रालयहरु, प्रदेश बालअधिकार समिति तथा प्रदेश सभामा महिला र बालबालिकाको सवाल हेर्ने संसदीय समिति अन्तर्गत बालिका हेर्ने विशेष समितिको गठन र सञ्चालन गरियोस् ।
६) हामीले विद्यालयमा सेनेटरी प्याड त पाएका छौ, तर त्यसको गुणस्तर कमसल हुने र प्रयोग पछी व्यवस्थापनको लागि शौचालयहरुको उपलब्धता निकै कम भएकोले विद्यालयहरुमा किशोरीमैत्री र सेनेटरी प्याड विसर्जन योग्य शौचालयको निर्माणमा पहल गरियोस ।
७) प्रत्येक स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी र बजेट सहीत बालिका हेर्ने छुट्टै डेक्स र बालबालिकाका समस्याहरुको समाधानको लागि बाल हेल्पलाइनको व्यवस्था गरियोस् ।
८) बालमैत्री स्थानीय शासन, किशोरकिशोरी, युवामैत्री र पोषणमैत्रीको प्रबर्द्धन गर्न यो अभियान सबै स्थानीय तहमा विस्तार गरियोस् ।
९) अपागंता भएका बालबालिकाहरुको लागि समावेशी शिक्षा, स्वास्थ्य र उनीहरुको पनि अर्थपूर्ण सहभागिताको लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था सहीत पहल सुरु गरियोस ।
१०) विद्यालय शिक्षालाई पूर्ण रुपमा निशुल्क र हामीले पढ्ने पुस्तकहरुमा बालबालिका र किशोरकिशोरी सम्बन्धी ऐन नियम र कानुनका साथै व्यवहारीक र नैतिक विषयहरू समावेश गरी पठनपाठन गर्ने वातावरण निर्माण गरियोस् । ११) प्रदेश भित्रका सम्पूर्ण भौतिक संरचनाहरूलाई बालमैत्री, किशोरीमैत्री, अपाङ्गतामैत्री, जेष्ठ नागरिकमैत्री, लैंगिकमैत्री बनाईयोस ।
१२) स्थानीय र प्रदेश सरकारमा बालबालिका र किशोरी सम्बन्धी ऐन, नियम तथा नियमावली निर्माण गर्दा बालबालिका र किशोरीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिताको सुनिश्चितता गरियोस् ।
१३) आज पनि हामी छोरीहरु भ्रुणको अवस्थाबाट नै असुरक्षित छौ । जन्मेपछी पनि हामी बालिकाहरुलाई विभिन्न प्रकारको पीडा, हिंसा, दुर्व्यवहार, अन्याय, बालविवाह र अत्याचार लगायतका असहज र अमानवीय व्यवहारका घटनाहरु यस प्रदेशमा पनि सार्वजनिक भईरहेका छन् । यो सबैको अन्त्य गर्न प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा सबै स्थानीय तहलाई बालबालिका र किशोरीमैत्री वातावरण निर्माण तथा कार्यान्वयन, निरन्तर अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी बालअधिकारको सुनिश्चितता गरियोस ।
(१४) बालबालिकाको सुरक्षित जन्मसँगै उनीहरुको विकासको लागि पोषण आवश्यकता पर्ने भएकोले राज्यले गर्भ अवस्थाबाट नै अवको पुस्ताको लागि समान पोषणको अधिकारको सवाललाई सुनिश्चितता गर्न पहल गरियोस ।
१५) बाल पोषण र विद्यालयमा उपलब्ध हुने खाजा सवै बालबालिकाहरुको सहज पहुँच हुने गरी सबैले पाउने गरी व्यवस्थाका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक स्रोतका लागि संघ सरकारसँग र प्रभावकारी सञ्चालनको लागि स्थानीय सरकारसँग मिलेर पहल गरियोस ।
(१६) प्राविधिक तथा माध्यमिक एवम् उच्च शिक्षामा बालिकाहरुको पनि समान पहुँच, अवसर र लैङ्गिक समानतापूर्ण व्यवहारको व्यवस्था गरियोस ।
(१७) खेलकुद लगायत साहसिक क्षेत्रहरूमा बालिका र किशोरीहरूको संरक्षण र सरोकारलाई प्राथमिकता दिनु आजको युगको प्राथमिकता हो । बालिकाहरुको खेलकुदमा सहभागिता अभिबृद्धीको लागि यस्ता विषय प्रति ध्यान दिईयोस् ।
(१८) विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा बालिका तथा किशोरी सरोकार समूहको गठनका साथै प्रत्येक विद्यालयमा स्वास्थ्य र अन्य विषयको लागि विद्यालय स्टाफ नर्स, स्वास्थ्यकर्मी तथा मनोविमर्शकर्ताको व्यवस्था गरियोस ।
१९) लैङ्गिक समानता तथा बालिका अवसरका लागि पुरुष, बालक र किशोरहरूको सक्रिय र सकारात्मक सहभागिता प्रवर्द्धन गर्न पुरुष सहभागिता अभियान सञ्चालन गरियोस् ।
२०) बालिकाहरूको जीवन सुरक्षाको लागि बालिका विमा कार्यक्रम सञ्चालन गरियोस् ।
२१) आमाबाबु तथा अभिभावक विहिन बालबालिकाको लागि सामाजिक सुरक्षा सबै बालबालिकाले सहज रुपमा पाउनको लागि बाताबरण निर्माणमा पहल गरियोस । २२) बालिका तथा किशोरीहरूको न्यायमा पहुँचको सुनिश्चितताका लागि बालबालिका र किशोरीमाथि हुने हिंसा, अनलाईन जोखीम र अन्य अपराधका घटनाको अनुसन्धान र न्यायिक प्रकृयाको लागि छिटो र निष्पक्ष कार्यान्वयन हुने संयन्त्रको व्यवस्था गरियोस ।
२३) बालविवाहको अन्त्यको लागि प्रदेश सरकारको कार्ययोजना निर्माण गरि कार्यान्वयन गरियोस ।
२४) विशेष पृष्ठभुमीका बालबालिकाको पहिचान सहितको जन्मदर्ताको लागि सहज व्यवस्था गरियोस ।
(२५) हामी किशोरीका लागि देवचुली नगरपालिका र कावासोती नगरपालिकाको समन्वयमा जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालले क्यान्नालन स्विजरल्याण्डसँगको साझेदारीमा किशोरी स्रोत तथा सिकाई केन्द्र स्थापना भैराखेको खुसीको कुरा यहाँलाई सुनाउन चाहन्छौ । यस्तै स्रोत तथा सिकाई केन्द्रहरु यस प्रदेश भित्रका प्रत्येक स्थानीय तहमा स्थापनाका लागि पहल गरियोस् ।
यहा“को कार्य अवधीमा गण्डकी प्रदेशले महशुस र सधै सम्झने गरी बालबालिका तथा किशोरीमैत्री नमूना कार्यक्रम सञ्चालनको सुरुवात गरेको सूचना सुन्न पाउने अपेक्षा सहित यहाँको सफल कार्यकालको लागि शुभकामना सहित महत्वपूर्ण समय उपलब्ध गराई हाम्रो भावना र चाहना सुन्ने र छलफल गर्ने अवसर प्रदान गर्नु भएकोमा माननीय मुख्यमन्त्रीज्यु प्रती र हामीलाई समन्वय गरेर नवलपुरबाट यस पोखरासम्म ल्याउनुहुने संस्थाप्रती हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्दछौँ ।
नेपालको कान्छो जिल्ला नवलपरासी वर्दघाट सुस्तापूर्व (नवलपुर)का बालिका सशक्तिकरण कार्यक्रममा
संलग्न किशोरी अभियानकर्ताहरूको तर्फबाट ।
सम्पर्क
जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपाल, नवलपरासी वर्दघाट सुस्तापूर्व (नवलपुर)
