३२४ होमस्टेमा ४८ करोड लगानी, प्रतिफल दिएनन्

२०७२ सालमा दर्ता भएको कपुर्दी सामुदायिक होमस्टे अहिले त्यति संचालनमा छैन् । फाट्फुट पाहुन आउने जाने गरे पनि व्यवस्थित तरिकाले संचालनमा नआएको होमस्टे संचालक समितिका अध्यक्ष इन्द्र थापाले बताए । स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका–७ मा रहेको यो होमस्टे १२ घरमा संचालन थियो । ‘कोभिडले बन्द भएको होमस्टे व्यवस्थित तरिकाले संचालन गर्न सकेनौ’ उनले भने ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले उक्त होमस्टे संचालनको लागि ८ लाख रुपैयाँ दिएको थियो । उक्त बजेटले परम्परागत शैलीमा गोलो घर निर्माण गरेको थापाले बताए । उनका अनुसार गल्याङ नगरपालिकाले चुइने घरमा खरको छानो हटाएर टिन लगाउन डेढ लाख रुपैयाँ दिने भनिएको थियो तर, अहिलेसम्म निकासा भएको छैन् । बजेट अभावका कारण होमस्टे संचालनमा समस्या आएको उनको भनाई छ । यस्तै, गल्याङ–६ मा संचालन गरिएको भाल्थुम सामुदायिक होमस्टे पनि व्यवस्थित छैन् । सामान्यरुपमा संचालन गरिएको भए पनि बजेट समस्याकै कारण होमस्टेको मापदण्ड अनुसार संचालनमा ल्याउन नसकिएको होमस्टे संचालक गोपाल थापाले बताए ।
२०७५ सालमा दर्ता भई संचालन गरिएको यहाँको ५ घरमा होमस्टे संचालन गरिएको छ । उनका अनुसार होमस्टे संचालनको लागि प्रदेश सरकारले १५ लाख रुपैयाँ दिएको थियो । उक्त बजेटले पुरानै शैलीको गोलो घर निर्माण गरिएको र बाँकी केही रकमले शौचालय निर्माण गरिएको छ । ‘गोलो घर त बनाएका छौ तर, व्यक्तिकै नाममा छ’ उनले भने, ‘नामसरीको प्रकृया थालिएको भए पनि होमस्टेको नाममा ल्याई सकेका छैनौ ।’ प्रदेश सरकारबाट बजेट लगेर भौतिक पूर्वाधारमा मात्रै बजेट खर्च गरेका यी केही नमुना हुन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले गत चार आर्थिक वर्ष (२०७५÷७६ देखि २०७८÷७९)मा ३ सय २४ होमस्टे संचालनमा ल्याएको छ । उक्त होमस्टेको लागि ४७ करोड ९५ लाख ८२ हजार रुपैयाँ लगानी गरिएको छ । पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार प्रदेशभरी सवैभन्दा बढी होमस्टे ५५ वटा तनहुँमा छन् । जसमा ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ लगानी छ । सवैभन्दा कम होमस्टे मनाङमा ३ वटा छन् । यीनका लागि ६८ लाख लगानी गरिएको छ । यस्तै, पर्वतका ५१ होमस्टेलाई ६ करोड ५३ लाख लगानी छ ।
स्याङ्जाका ५० होमस्टेलाई ६ करोड ८५ लाख ९८ हजार लागनी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी विमल गौतमका अनुसार कास्कीमा रहेका ४७ होमस्टेलाई ७ करोड ३९ लाख ८४ हजार रुपैया“ खर्चिएको छ । गोरखाका ३० होमस्टेलाई ४ करोड ६३ लाख, नवलपुरका १३ होमस्टेलाई २ करोड ५८ लाख, बाग्लुङका १३ होमस्टेलाई ४ करोड ८४ लाख, लमजुङका २६ होमस्टेलाई ४ करोड ४४ लाख, म्याग्दीका १२ होमस्टेलाई १ करोड ७५ लाख र मुस्ताङका ४ होमस्टेलाई ७५ लाख लगानी भएको छ । उक्त होमस्टे हालसम्म संचालन रहेको दावी मन्त्रालयको छ । सूचना अधिकारी गौतमले प्रदेश सरकारले लगानी गरेका कति होमस्टेबाट स्थानीय आत्मर्निभर भए भन्ने कुनै आधार नरहेको बताए । ‘यसबारे यकिन गर्न सकिएन’ उनले भने । गण्डकीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङ्ले पर्यटनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै २०७५ मा घरबास कार्यक्रम (होमस्टे)को अवधारण ल्याएका थिए । पर्यटनमार्फत गण्डकी प्रदेशका जनतालाई सिधै आर्थिक गतिविधिसँग जोड्ने र आन्तरिक तथा बाह्रय पर्यटकलाई गाउँ केन्द्रित गर्ने लक्ष्य सरकारको थियो । पोखरामा मात्र पर्यटक झुलाउँन हुदैँन भन्ने सोच गुरुङको थियो । आर्थिक कारोबारसँग जोडेर खोलिएका यस्ता होमस्टले प्रतिफल दिन नसकेको मन्त्रालय स्वंम बताउँछन् । मन्त्रालयका अनुसार लगानी अनुसार होमस्टेले प्रतिफल दिएका छैनन् । उदेश्य राम्रो भए पनि सरकारले कार्यक्रम व्यवस्थित गर्न सकेन् । होमस्टेमा लगानी गरिएको बजेटले सामुदायिक भवन, साँस्कृतिक भवन, संग्रहालय, पदमार्ग, खानेपानी व्यवस्थापन, पार्क, भ्यूटावर जस्ता संरचना बनेको गौतमले बताए । होमस्टेमा लगानी पनि सरकारले पहुँचको आधारमा मात्रै गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री गुरुङ र तत्कालीन पर्यटनमन्त्री विकास लम्साल एमाले निकट भएकाले पनि एमालेका नेता, कार्यकर्ताले माग गरे बमोजिम लगानी गरिएको आरोप अन्य पार्टीका सांसदको आरोप छ । स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकाको १७ वटा होमस्टेमा प्रदेश सरकारको लगानी छ । जहाँ न होमस्टे नै संचालनमा आए, न त पर्यटक नै पुग्न सकेका छ्रन् । यसो त, प्रचारप्रसारमा पनि नाम सुन्नमा आउँदैन् । महालेखापरीक्षणले ती होमस्टेलाई दिएको अनुदानको रकम बेरुजुमा देखाएको थियो । गल्याङ नपाका मेयर गुरुप्रसाद भट्टराईले होमस्टेमा जथाभावी लगानी गरिएको बताए । ‘होमस्टेको अवस्था भद्रगोल छ’ उनले भने, ‘खासै रेकर्ड पनि भेटाइदैन् । यस्तरी के बजेट हालेको भनेर प्रश्न गर्दा मैले नै उत्तर भेटाइन् ।’ उनले होमस्टेको विषयमा यसभन्दा बढी जानकारी आफूलाई नभएको बताए ।
मन्त्रालयमा पेश गरिएको प्रस्तावका आधारमा अनुदान वितरण गर्ने प्रावधान छ । मन्त्रालयले पहिलो चरणमा २७४ होमस्टेलाई अनुदान दिएको थियो । प्रदेशभित्र दर्ता भएका होमस्टेको अभिलेखसमेत प्रदेश सरकारसँग छैन् । ‘दर्ता र नवीकरण स्थानीय तहमा नै गर्ने भएकाले हामीसँग कुनै रेकर्ड हुदैँन’ विमलले भने । गण्डकीका ३२४ होमस्टेमा २०७६÷७७ सम्म ८५ हजार १ सय ५२ पर्यटन आएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसपछि मन्त्रालमा कुनै अध्ययन नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ । होमस्टेको विवरण सम्बन्धित जिल्लाको डिभिजन वन कार्यालयले राख्ने भएकाले मन्त्रालयमा बेरुजु रकमको अवस्थाबारे पनि जानकारी नभएको सूचना अधिकारी गौतम बताउँछन् । सरकारले दुई वर्ष अघि होमस्टे नवीकरण गर्ने भन्यो, कार्यविधि समेत तय गर्यो तर, अहिलेसम्म नवीकरण नगरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । होमस्टे अनुगमन गर्न तत्कालीन मुख्यमन्त्री गुरुङले मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट कर्मचारीलाई अनुगमन समिति बनाएर फिल्डमा पठाएका थिए । सो समितिले पनि होमस्टेको लगानी चित्त बुझ्दो नरहेको प्रतिकृया दिएको थियो । होमस्टेको रकम दुरुपयोग भएको र सरकारको उक्त कार्यक्रम असफल भएको प्रतिवेदन बुझाएपछि मुख्यमन्त्री कार्यालयबाटै सो प्रतिवेदन लुकाइयो ।
एमाले सांसद मोहनप्रसाद रेग्मीले होमस्टेको कार्यक्रम उदेश्य राम्रो भए पनि फिल्डमा प्रभावकारी नभएको बताए । होमस्टे प्रभावकारी बनाउनको लागि सरकारले आफ्ना कर्मचारीलाई एक महिना बराबरको तलव दिएर एक हप्टा घुम्न पठाएको थियो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार कर्मचारी दुईपटक घुम्न गइसकेका छन् । तर, होमस्टेको विषयमा कोही बोल्दैनन् । २०७७÷७८ को महालेखापरीक्षणको प्रतिवेदनले पनि होमस्टेको अनुगमन नभएको प्रतिक्र्रिया दिएको छ । होमस्टे क्षमता तथा अभिबृद्धि सशक्तिकरण तथा पूर्वाधार विकास कार्य संचालन कार्यविधि, २०७६ को बुद्धाँ नम्बर ११ मा होमस्टे क्षमता अभिबृद्धि तथा सशक्तिकरणको लागि एकल परियोजनालाई बढीमा १५ लाख र संयुक्त परियोजनालाई ३५ लाखसम्म अनुदान दिने व्यवस्था छ । पर्यटन मन्त्रालयले २०७७÷७८ मा ११७ होमस्टेको पूर्वाधार निर्माणको लागि १३ करोड २५ लाख खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले बताएको छ ।
अधिकाशं होमस्टेमा सामुदायिक भवन निर्माण, भ्यू टावर निर्माण, पदर्माग, शौचालयमा खर्च गरेको छ । निश्चित व्यक्ति र समूहलाई लाभ हुने यस्ता अनुदानको रकम नियन्त्रण गर्न मलेपले प्रतिवेदनमार्फत सुझाएको छ । सुपरीवेक्षण, अनुगमन तथा मुल्यांकन र जनशक्तिको अभावमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताउदै मलेपले थप प्रभावकारी बनाउने सुझाव दिएको छ । पाहुनाका लागि रहेक घरमा कम्तीमा १ कोठा र २ बेड हुनुपर्ने अनिवार्य मापदण्ड छ । स्नानगृह, शौचालय, समाजघर लगायत संरचना बनाउनुपर्छ । तर, १ तिहाइले तोकिएको मापदण्ड पालना नगरेको पाइएको छ । होमस्टे सम्बन्धी प्रदेश सरकारको कार्यविधिमा स्थानीय तहले पनि लागत सहभागीता जनाउनुपर्छ । तर, हालसम्म गण्डकीका अधिकाशं स्थानीय तहले प्रदेश सरकारसंग न समन्वय गरेका छन् नत लगानी नै गरेका छन् । स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिका अध्यक्ष घनश्याम सुवेदीले सरकारले स्थानीय तहलाई समन्वय र सहकार्य नगर्दाको परिमाण रहेको बताए ।
पर्यटन अभियान्ता मोहन खनालले होमस्टेको कार्यक्रम राम्रो भएपनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताए । ‘कतिलाई होमस्टे चलाउनेबारे जानकारी पनि छैन’ उनले भने, ‘कतिपय ठाउँको अनुदान दुरुपयोग भएकै छ ।’ उनले आवश्यकता भन्दा पनि पहुँचको आधारमा संचालन गरिएका होमस्टले प्रतिफल दिन नसकेको बताए । तत्कालीन पर्यटनमन्त्री विकास लम्सालले आफ्नो गृहजिल्ला पर्वतमा मात्रै अधिकाशं गाउ“लाई होमस्टे बनाए । तर, उक्त होमस्टेहरु कार्यान्वयनमा आउन सकेनन् ।