३४० होमस्टेमा ५२ करोड लगानी

सत्ता पहुँचको आधारमा होमस्टेमा लगानी : प्रतिफल दिन सकेनन्

झुपुक्क वस्ती । ढुंगा, माटोले बनाइएका पुराना घर । जस्ताको पाता राखिएका ती घर डाँडाबाट हेर्दा मनै लोभ्याउँछन् । बरपीपलका ठूल्ठूला रुखसंगै ढुँगाले कुँदिएको चौतारी । छेउमा पानीको पोखरी छ । बस्तीको बीचमा नेवार समुदायले मनाउने देवीको मन्दिर ।

हेर्दा लाम्चो देखिने यो बस्ती भौगोलिकरुपमा उकालो छ । त्यही बस्तीको बीचमा छ ढलान बाटो । परम्परागत घर भएकाले भौतिक संरचना कतै भत्किएको देख्न सकिन्छ त कतै सजाइएको । नेवारी समुदायले चलाएको होमस्टे भनेर प्रचलित भएकाले यो वस्ती पुग्ने भन्दा पनि नपुग्नेले बढी उत्साहित हुन्छन् । एक पटक यहाँ पुग्ने जोकोहीले पनि भन्छन, ‘होमस्टे नै यही हो ?’

तनहुँको भीमाद नगरपालिका–७ राङरुङस्थित नेवार समुुदायले संचालन गरेको ‘झिंगु राङरुङ होमस्टे’ हो यो । विगतमा होमस्टे गुरुङ र मगर समुदायमा मात्र हुन्थे । पछिल्लोसमय अन्य समुदायले पनि होमस्टे संचालन गर्ने लहर चल्यो । होमस्टे चलाउने लहरले यहाँको नेवार समुदायलाई पनि छोयो । र २०७६ माघ १० गते होमस्टे दर्ता गरियो ।

नेवारी सस्कृति झल्कने र नेवारी परिकार पाउने हेतुले तत्कालीन गण्डकी प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोगमा यस नेवार समुदायले होमस्टे संचालन गरेको हो । यही गाउँबाट निर्वाचित तत्कालीन प्रदेशसभा सदस्य एवं गण्डकी प्रदेशका पूर्वअर्थमन्त्री किरण गुरुङले होमस्टे संचालनको लागि विनामापदण्ड आर्थिक लगानी गरे । प्रदेश सरकारले कृषि उत्पादनलाई जोड दिने र युवालाई गाउँमै रोजगारी दिने हेतुका साथ होमस्टे (घरबास) अभियान चलाएको थियो । यसरी पहुँचको आधारमा दर्ता भएको राङरुङ होमस्टे मापदण्ड पुरा गर्न सकेको छैन् । फलस्वरुप हालसम्म होमस्टेको नवीकरण भएको छैन् ।

यहाँ खानेपानीको समस्या रहेको होमस्टे संचालक समितिका सचिव पार्वती श्रेष्ठले बताइन् । उनका अनुसार हालसम्म एक सय ५० जना मात्र पाहुना आएका छन् । ३० घरधुरीले होमस्टे संचालनसम्बन्धी तालिम लिएको भए पनि सुरुकै वर्षमा २२ घरले मात्र संचालन गरे । अहिले १६ घरमा मात्र होमस्टे छ । यहाँ मुस्किलले ३० जना पाहुना अटाउने उनी बताउँछिन् ।

यहाँ पुग्ने पाहुनालाई प्याकेजमा १४ सय रुपैया लिइन्छ । पाहुनबाट लिएको रकम समितिको कोषमा जम्मा हुने श्रेष्ठले बताइन् । वस्ती छेउमा सचिव पार्वतीको घर मात्र इट्टा र सिमेन्टले बनेको पक्की छ । यसलाई पनि होमस्टे भनिएको छ । जुन मापदण्डमा पर्दैन् । यस होमस्टेमा शौचालय मुख्य समस्या हो । प्रायः घरमा शौचालय नभएकै कारण पाहुन बस्न मान्दैनन् ।

होमस्टे संचालक अशोककुमार श्रेष्ठले यहाँ नेपाली भन्दा पनि विदेशी पाहुना आउने दावी गरे । भिरालो जमिन भएकाले पनि शौचालय लगायतका समस्या भएको उनी स्वीकार्छन् । होमस्टे संचालन समितिका अध्यक्ष चित्रकुमार श्रेष्ठले प्रदेश सरकारबाट १३ लाख अनुदान पाएको बताए । ‘त्यसपछि कोरोना लाग्यो’ उनले भने, ‘होमस्टेलाई उठाउन सकिएन् । अहिले चलेको छैन् भन्दा पनि हुन्छ ।’

२०७२ सालमा दर्ता भएको कपुर्दी सामुदायिक होमस्टे अहिले त्यति संचालनमा छैन् । फाट्फुट पाहुन आउने जाने गरे पनि व्यवस्थित तरिकाले संचालनमा नआएको होमस्टे संचालक समितिका अध्यक्ष इन्द्र थापाले बताए । स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका–७ मा रहेको यो होमस्टे १२ घरमा संचालन थियो । ‘कोभिडले बन्द भएको होमस्टे व्यवस्थित तरिकाले संचालन गर्न सकेनौ’ उनले भने ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले उक्त होमस्टे संचालनको लागि ८ लाख रुपैयाँ दिएको थियो । उक्त बजेटले परम्परागत शैलीमा गोलो घर निर्माण गरेको थापाले बताए । उनका अनुसार गल्याङ नगरपालिकाले चुइने घरमा खरको छानो हटाएर टिन लगाउन डेढ लाख रुपैयाँ दिने भनिएको थियो । तर अहिलेसम्म निकासा भएको छैन् । बजेट अभावका कारण होमस्टे संचालनमा समस्या आएको उनको भनाई छ ।

यस्तै, गल्याङ–६ मा संचालन गरिएको भाल्थुम सामुदायिक होमस्टे पनि व्यवस्थित छैन् । सामान्यरुपमा संचालन गरिएको भए पनि बजेट समस्याकै कारण होमस्टेको मापदण्ड अनुसार संचालनमा ल्याउन नसकिएको होमस्टे संचालक गोपाल थापाले बताए । २०७५ सालमा दर्ता भई ५ घरमा संचालन गरिएको यो होमस्टेलाई गण्डकी सरकारले १५ लाख रुपैयाँ दिएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले गत ५ आर्थिक वर्ष (२०७५/७६ देखि २०८०/८१)मा ३ सय ४० होमस्टे संचालनमा ल्याएको छ । उक्त होमस्टेको लागि ५१ करोड ९४ लाख २ हजार रुपैयाँ लगानी गरिएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार आव २०७५/७६ मा ३० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । तर कति होमस्टेले रकम लगे भन्ने तथ्यांक अहिले मन्त्रालयमै भेटिदैन् । २०७७/७८ मा १ सय १७ होमस्टेको लागि ११ करोड ९७ लाख रुपैयाँ वितरण गरियो । आव २०७८/७९ मा ३० होमस्टेका लागि ४ करोड ९७ लाख ८२ हजार रुपैयाँ अनुदान दिइएको थियो भने, आव २०७९/८० मा ११ होमस्टेको लागि १ करोड र चालु आव २०८०/८१ का लागि ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

मन्त्रालयले चालु आवमा प्रदेशका ३६ वटा निर्वाचन क्षेत्रलाई समेट्ने गरी एक निर्वाचन क्षेत्र, एक नमुना होमस्टे कार्यक्रम संचालन गरेको छ । जसमध्ये ३३ निर्वाचन क्षेत्रका १–१ होमस्टेले १० वा १२ लाखको दरले अनुदान पाएका छन् । मन्त्रालयका सचिव कुमानसिंह गुरुङले चार वटा होमस्टेलाई मात्र १० लाखको दरले अनुदान दिइएको बताए । कोभिड–१९ का कारण २०७६/७७ मा यो कार्यक्रम स्थगित गरिएको थियो ।

सुरुको वर्षमा जिल्लास्थित डिभिजन वन कार्यालयले होमस्टे कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेको भए पनि बढी विवादित भएपछि बीचको दुई वर्ष पर्यटन कार्यालय कास्कीबाट कार्यान्वयन गरिएको थियो भने, पछिल्लो दुई वर्ष पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयमार्फत कार्यान्वयन गरिएको छ । प्रदेशभरी सवैभन्दा बढी होमस्टे ५५ वटा तनहुँमा र सवैभन्दा कम होमस्टे मनाङमा ३ वटा छन् । प्रदेश सरकारले लगानी गरेका कति होमस्टेबाट स्थानीय आत्मर्निभर भए भन्ने प्रश्नमा सचिव गुरुङले कुनै आधार नरहेको सुनाए ।

गण्डकीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङ्ले पर्यटनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै २०७५ मा घरबास कार्यक्रम (होमस्टे)को अवधारण ल्याएका हुन् । पर्यटनमार्फत गण्डकी प्रदेशका जनतालाई सिधै आर्थिक गतिविधिसँग जोड्ने र आन्तरिक तथा बाह्रय पर्यटकलाई गाउँ केन्द्रित गर्ने लक्ष्य सरकारको थियो । आर्थिक कारोबारसँग जोडेर खोलिएका यस्ता होमस्टले प्रतिफल दिन नसकेको मन्त्रालय स्वंम बताउँछ । मन्त्रालयका अनुसार लगानी अनुसार होमस्टेले प्रतिफल दिन सकेनन् । उदेश्य राम्रो भए पनि सरकारले कार्यक्रम व्यवस्थित गर्न नसकेको हो । होमस्टेमा लगानी गरिएको बजेटले सामुदायिक भवन, साँस्कृतिक भवन, संग्रहालय, पदमार्ग, खानेपानी व्यवस्थापन, पार्क, भ्यूटावर जस्ता संरचना बनेको सचिव गुरुङले बताए । होमस्टेमा लगानी पनि सरकारले पहुँचको आधारमा मात्रै गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री गुरुङ र तत्कालीन पर्यटनमन्त्री विकास लम्साल एमाले निकट भएकाले पनि एमालेका नेता, कार्यकर्ताले माग गरे बमोजिम लगानी गरिएको आरोप अन्य पार्टीको छ । स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकामा १७ वटा होमस्टेलाई प्रदेश सरकारको लगानी छ । त्यहाँ न होमस्टे नै संचालनमा आए, न पर्यटक नै पुग्न सकेका छ्रन् । यसो त, प्रचारप्रसारमा पनि पछाडि रहेका छन् ।

गल्याङ नगरप्रमुख गुरुप्रसाद भट्टराईले होमस्टेमा जथाभावी लगानी गरिएको बताए । ‘होमस्टेको अवस्था भद्रगोल छ’ उनले भने, ‘खासै रेकर्ड पनि भेटाइदैन् । यस्तरी के बजेट हालेको भनेर प्रश्न गर्दा मैले नै उत्तर भेटाइन् ।’

मन्त्रालयमा पेश गरिएको प्रस्तावका आधारमा अनुदान वितरण गर्ने प्रावधान छ । मन्त्रालयले पहिलो चरणमा २७४ होमस्टेलाई अनुदान दिएको थियो । प्रदेशभित्र दर्ता भएका होमस्टेको अभिलेखसमेत प्रदेश सरकारसंग छैन् । दर्ता र नवीकरण स्थानीय तहमा गर्ने भएकाले रेकर्ड नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अनुदान रकम पूर्वाधार निर्माणमा मात्र खर्च भएको र निश्चित व्यक्तिले मात्र लाभ लिएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।

महालेखापरीक्षकको उनन्साठीऔं वार्षिक प्रतिवेदन (आव २०७७/७८)मा १ सय १७ होमस्टेमा पूर्वाधार निर्माणका लागि १३ करोड २५ लाख खर्च भएको उल्लेख छ । प्रतिवेदनले होमस्टेले पूर्वाधार निर्माणजस्तै सामुदायिक भवन निर्माण, भ्यू टावर निर्माण, पदमार्ग, शौचालय निर्माणमा अनुदान खर्च भएको देखाएको छ । होमस्टेका अनुदानको पैसा गण्डकीमा पानी ट्यांकी बनाउनसमेत प्रयोग भएको छ । यस्तै, महालेखाकै साठीऔं प्रतिवेदन (आर्थिक वर्ष २०७८–७९)ले केही होमस्टेले नीजि जग्गामा संरचना बनाएको उल्लेख गरेको छ ।

‘अनुदान प्राप्तिका लागि मात्र कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी अनुदान लगेको, पर्यटक जाने सम्भावनामा नरहेको, होमस्टेको घरधुरी संख्या कम र व्यवस्थापन पक्ष कमजोर रहेको जस्ता समस्या देखिएकाले अनुदानको सही उपयोग भएको छ भन्न सकिएन । अनुदानबाट पर्यटन प्रवद्र्धनमा परेको प्रभावको मूल्यांकन गरी कार्यक्रमलाई पुनरवलोकन गर्नुपर्दछ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । सुपरीवेक्षण, अनुगमन तथा मुल्यांकन र जनशक्तिको अभावमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताउदै मलेपले थप प्रभावकारी बनाउने सुझाव दिएको छ ।

सरकारले तीन वर्षअघि होमस्टे नवीकरण गर्ने भन्यो, कार्यविधिसमेत तय गर्यो तर, अहिलेसम्म नवीकरण नगरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । होमस्टे अनुगमन गर्न तत्कालीन मुख्यमन्त्री गुरुङले मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट कर्मचारीलाई अनुगमन समिति बनाएर फिल्डमा पठाएका थिए । सो समितिले पनि होमस्टेको लगानी चित्त बुझ्दो नरहेको प्रतिक्रिया दिएको थियो । होमस्टेको रकम दुरुपयोग भएको र सरकारको उक्त कार्यक्रम असफल भएको प्रतिवेदन बुझाएपछि मुख्यमन्त्री कार्यालयबाटै सो प्रतिवेदन लुकाइयो ।

प्रदेशसभाका संस्थापक सदस्य मोहनप्रसाद रेग्मीले होमस्टे कार्यक्रम उदेश्य राम्रो भए पनि फिल्डमा प्रभावकारी नभएको बताए । होमस्टे प्रभावकारी बनाउनको लागि सरकारले आफ्ना कर्मचारीलाई एक महिना बराबरको तलव दिएर एक हप्ता घुम्न पठाएको थियो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार कर्मचारी तीन÷चारपटक घुम्न गइसकेका छन् । तर, होमस्टेको विषयमा कोही बोल्दैनन् । २०७७÷७८ को महालेखापरीक्षणको प्रतिवेदनले पनि होमस्टेको अनुगमन नभएको प्रतिक्रिया दिएको छ । होमस्टे क्षमता तथा अभिबृद्धि सशक्तिकरण तथा पूर्वाधार विकास कार्य संचालन कार्यविधि, २०७६ को बुद्धाँ नम्बर ११ मा होमस्टे क्षमता अभिबृद्धि तथा सशक्तिकरणको लागि एकल परियोजनालाई बढीमा १५ लाख र संयुक्त परियोजनालाई ३५ लाखसम्म अनुदान दिने व्यवस्था छ ।

पाहुनाका लागि हरेक घरमा कम्तीमा १ कोठा र २ बेड हुनुपर्ने अनिवार्य मापदण्ड छ । स्नानगृह, शौचालय, समाजघर लगायत संरचना बनाउनुपर्छ । तर, १ तिहाइले तोकिएको मापदण्ड पालना नगरेको पाइएको छ । होमस्टे सम्बन्धी प्रदेश सरकारको कार्यविधिमा स्थानीय तहले पनि लागत सहभागीता जनाउनुपर्छ । तर, हालसम्म गण्डकीका स्थानीय तहले प्रदेश सरकारसंग न समन्वय गरेका छन् न त लगानी नै । स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिका अध्यक्ष घनश्याम सुवेदीले सरकारले स्थानीय तहलाई समन्वय र सहकार्य नगर्दाको परिमाण रहेको बताए ।

गण्डकी सरकारको ‘होमस्टे अनुदान’मा व्यापक मात्रामा दुरुपयोग भएको होमस्टे अभियान्ता मोहनी खनाल बताउँछन् । अनुदानले समितिलाई लाभ भएको र भवनमा मात्र खर्च हुने गरेको बताउँदै उनले भने, ‘अनुदानलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । अनुदान लगेका होमस्टेलाई सामान्य मापदण्ड पनि जानकारी छैन् । होमस्टे चलाउने अनुभव पनि छैन् ।’ उनले आवश्यकता भन्दा पनि पहुँचको आधारमा संचालन गरिएका होमस्टले प्रतिफल दिन नसकेको बताए ।

आवश्यकता भए पनि मापदण्ड नपुगेर अनुदान नपाउने होमस्टे हो, स्याङ्जाको रामकोट । शुरूवातमा ५ घर बढीले होमस्टे सञ्चालन गरेका थिए । शुरुको वर्षमा अनुदान पनि पाएको थियो । विस्तारै होमस्टेबाट पलायन भएपछि अहिले २ जनाले मात्र होमस्टे सञ्चालन गरिरहेका छन् । नानी फुपू र साइँलासाइँली । मापदण्ड नपुगेर अनुदान नपाएका यी दुई घरले सिंगो रामकोट होमस्टेलाई धानेको फेदीखोला–२ का वडाध्यक्ष अभिलाष गुरुङ बताउँछन् । होमस्टे सञ्चालक धना गुरुङले गाउँले स्वादसंगै पर्यटकीय राजधानीबाट नजिकको दुरीमा रहेकाले पाहुनाको ओइरो लाग्ने बताइन । उनका अनुसार यहाँ बर्खा भन्दा पनि हिउँदमा बढी पाहुना आउँछन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले होमस्टे प्रवद्र्धन कार्यक्रम ल्याइसकेपछि शुरुआती वर्षमा पूर्वाधारमा लगानी गर्यो । अहिले कतिपय स्थानका होमस्टे स्तरोन्नति भएर होटल र रिसोर्ट व्यवसायमा परिवर्तन भएको पर्यटन मन्त्रालयका सचिव कुमानसिंह गुरुङले बताए ।