३४ वटा ऐन संशोधन गरिने

गण्डकी प्रदेश सरकारले ३४ वटा ऐन संशोधन गर्ने भएको छ । ऐन संशोधनको लागि प्रदेश सरकारले मंगलबार प्रदेशसभा सचिवालयमा ‘केही गण्डकी प्रदेश कानुन संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ दर्ता गरेको छ । उक्त विधेयकमा ३४ वटा ऐन संशोधन गर्ने प्रस्ताव छ ।
अहिलेको ऐन अनुसार प्रदेशसभा सचिवको उमेर हद ६० वर्ष रहेकामा यसमा थप गरी ६५ वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ । सचिव हरिराज पोखरेल यही चैतमा ६० वर्ष पुग्ने भएकाले उनलाई उक्त पदमा टिकाइ राख्न ऐन संशोधन गर्न लागिएको स्रोतले जनाएको छ । सचिवमा नियुक्त हुनका लागि ४५ वर्ष पूरा भएको र ६० वर्ष ननाघेको व्यक्ति हुनुपर्छ । ६० वर्ष उमेर पुगेपछि सचिवको पद स्वतः रिक्त हुन्छ अब भने सचिवको उमेरहद ६५ वर्ष कायम गर्न लागिएको छ ।
अघिल्लो सरकारले पनि उक्त ऐन सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो । त्यससमयको विधेयकमा अहिले केही थप गरेर दर्ता भएको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव हरिराज पोखरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रदेशसभामा अहिले संसदीय समिति गठन छैनन् । विधेयक हेर्ने विधायन समितिसमेत गठन छैन् । अहिले दर्ता भएको विधेयकमा प्रदेशसभा सचिवालय ऐनको संशोधन थप गरिएको छ ।
गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री हरिबहादुर चुमानले भने, ‘हतार–हतारमा कानुन बनायौ तर, कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनौ ।’ संघियता कार्यान्वयन भएसंगै स्थापना भएको प्रदेश संरचना व्यवस्थीत बनाउन प्रदेश सरकारले धमाधम ऐन बनायो । आवश्यकता र छलफलविनै ल्याएका ऐन कार्यान्वयनमा गएनन् । अहिले तिनै ऐनलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि सरकारले संशोधन गर्ने भएको छ ।’ एमालेका पृथ्वीसुव्वा गुरुङ नेतृत्व सरकारले धमाधम ऐन बनाएको थियो । सरकार संचालनको लागि पहिलो चरणमा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने प्रदेशसभाका संस्थापक सदस्य मोहनप्रसाद रेग्मीले बताए ।