६३ वटा पालिकाले बजेट प्रविष्ट गरेनन्

कानुनतः स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ को उपदफा (६) मा नगर वा गाउँसभाले असार मसान्तसम्म आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
स्थानीय तहबाट आव २०७९–८० को बजेट सभाबाट पारित भएको विवरण अनिवार्यरूपमा मन्त्रालयको पोर्टलमा प्रविष्ट गर्नुपर्छ । तर, देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ६३ वटा पालिकाले बजेट प्रविष्ट गरेका छैनन् । बजेट प्रविष्ट नगर्ने पालिकालाई मन्त्रालयले प्रविष्ट गर्नको लागि पत्राचार गरेको जनाएको छ ।
स्थानीय तहको बजेटमा केन्द्रले दिने अनुदानका लागि हरेक वर्ष बजेट आआफ्ना गाउँ र नगर सभाबाट पारित गरेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । मन्त्रालयका अनुसार बजेट प्रविष्ट गरेपछि चालू आवको कारोबार सुरू भएर भुक्तानी प्रक्र्रिया सुरू हुन्छ ।
मधेस प्रदेशका १ सय ३६ पालिकामध्ये ३९ वटाले आर्थिक वर्ष २०७९ र ८० का लागि बजेट विवरण संघमा पेस गरेका छैनन् । यसका लागि विवरण फाइलमा पठाउनुको साटो अनलाइन प्रविष्ट गर्ने सुविधा स्थानीय तहलाई छ । मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म बजेट विवरण प्रविष्ट नगरेका स्थानीय तहमध्ये प्रदेश नं १ मा ३, वाग्मतीमा ४, लुम्बिनीमा १०, कर्णालीमा ३ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४ स्थानीय तह छन् । गण्डकी प्रदेशका सबै पालिकाले बजेट विवरण प्रविष्ट गरिसकेका छन् ।