आन्तरिक आम्दानीको दायरा बढाउनतर्फ संसदीय समितिको निर्देशन

गण्डकी प्रदेश सरकारको आम्दानी भन्दा पनि चालुखर्च बढी रहेको भन्दै गण्डकी प्रदेशसभा अन्तर्गत अर्थ तथा विकास समितिले आन्तरिक आम्दानीतर्फ दायरा बढाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । शुक्रबार बसेको संसदीय समितिको वैठकमा सांसदले आम्दानी भन्दा पनि प्रदेश सरकारको चालुखर्च बढी भएकाले संघीयतामाथी नै प्रश्न उठेको भन्दै यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताएका थिए ।
अर्थ तथा विकास समितिका सभापति दीपक कोइरालाले प्रदेश सरकारको आफ्नै आम्दानी नभएको र संघीय सरकारको आम्दानीमा भर पर्नुपर्ने भएकाले प्रदेश सरकारले आफ्नो आम्दानीबारे अध्ययन गर्न निर्देशन दिए । प्रदेश सरकारले आफ्ना स्रोत केके हुन भन्ने पहिचान गरी कार्यान्वयनमा लैजान कोइरालाले मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए । समितिले गत आर्थिक बर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था र चालु आवको बजेट कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल चलाएको थियो । वैठकमा अर्थमन्त्री रामजी बराल र मन्त्रालयका दुई उपसचिव सहभागी थिए । सांसद इन्द्रलाल सापकोटाले प्रदेश संरचनाको विरोध भइरहेको बेला सरकारले जनतामुखी बजेट नल्याएको आरोप लगाए ।
संघीयतामा संघ, स्थानीय र प्रदेश सरकारको कार्य क्षेत्रको विषयमा बहस आवश्यक रहेको बताउदै उनले भने, ‘प्रदेशको अधिकार के हो ? आम्दानी कसरी गर्ने ? स्रोत के के हुन ? कुन कुन क्षेत्रको राजस्व प्रदेश सरकारले उठाउने यस विषयमा छलफल आवश्यक छ । तीन तहकै सरकारको सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वय नहुदा“ बजेट कार्यान्वयनमा पनि समस्या भएको छ । अनि राजस्वमा पनि ।’ सरकारले ल्याएको बजेट टुक्रे रहेको भन्दै उनले झण्डै २ हजार शिर्षक नया“ थप गरिएको बताए । वडा तहमा ल्याउनुपर्ने साना खुद्रे योजना प्रदेश सरकारले ल्याएको भन्दै उनले विरोध गरेका थिए । ‘बरु वडामा चुनाव लड्न जानुस’ उनले भने, ‘साना योजना लैजान पाइन्छ र भोट सुरक्षित हुन्छ । यता, सासंसदको लोगो लगाएर वडाको काम गर्ने ?’ उनले बजेट छैन भन्दै सरकारले कार्यान्वयनको चरणमा रहेका ठूला र महत्वपूर्ण योजनामा बजेट कटौती गरिएको प्रति आपत्ति जनाए । प्रदेशप्रति जनताको बुझाई गलत रहेको बताउदै उनले थपे, ‘उपभोक्ता समितिको नाममा योजना दिने र समितिले ठेकेदारलाई योजना सुम्पिने गरेका छन् । पात्र भन्दा पनि यो प्रबृत्तिको विरोध हो ।’
राजस्व उठ्ने ठूलो क्षेत्र नदीनाला रहेको बताउदै सांसदले यसको अधिकार क्षेत्रबारे पनि तीन तहकै सरकारबीच छलफल र समन्वय हुनुपर्ने बताए । समितिमा चालुखर्च घटाउन र आम्दानी बढाउनतर्फ पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको थियो । मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयन भएपनि २० बर्ष अघिकै व्यवस्था कायम रहेको भन्दै सांसदले विकासको मोडालिटि बदल्नुपर्ने बताएका थिए । सांसद दोबाटे विकले संघीयताको मर्मअनुसार बजेट समावेशी नभएको आरोप लगाए । संघीय अनुदानमा निर्भर जनता आवास कार्यक्रमलाई पनि फेरबदल गर्नुपर्ने सांसदको सुझाव थियो । सांसद मिनप्रसाद गुरुङले सिद्धान्त, प्राथमिकता र नीति तथा कार्यक्रम अनुसार बजेट नआएकाले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताए । उनले पु“जीतग बजेट खर्च बढाउनतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सरकारको बजेट भौतिक पूर्वाधारमुखी रहेको सांसदको भनाई थियो ।सांसदले बजेट खर्च, आम्दानीको विषयमा उठाएका प्रश्नको जवाफ दिदै अर्थमन्त्री रामजी बरालले एकीकृत कार्यविधिलाई संशोधन गरी बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिने बताए । सार्वजानिक खरिद ऐन बाधक बनेको बताउदै उनले भने, ‘बजेट न्युन छ । त्यसलाई कसरी खर्च गर्ने भन्ने क्षमता हामीले राखेका छैनौ ।’ उनले नया“ बनेको सरकारले बजेट ल्याउने समय पनि निकै कम भएकाले बढी साना योजना समेटिएको स्वीकार गरे । ‘हामीले आम्दानी बढाउन सकेका छैनौ’ उनले भने, ‘खर्च मात्रै बढी छ । हामीले गरेको खर्चको प्रगति के त ? समिक्षा गर्ने बेला भएको छ ।’ उनले संघीय सरकारको अनुदानले प्रदेशले खर्च मात्रै बढाउनु राम्रो नहुने बताए । विगतमा सडक, मोटरेबलपुल लगायतका योजनामा बजेट खर्च हुने तर, योजनाको काम सुचारु नहुने अवस्था रहेको उनले बताएका छन् । अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव रमेश शर्माले प्रदेश सरकारले आम्दानी बढाउने स्रोत नै नभएको बताए । उनले प्रदेश सरकारले पर्यटन, मनोरन्जन, विज्ञापन, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन र सवारी साधन कर गरी ५ वटा शिर्षकमा कर उठाउन पाउने बताए । ‘पर्यटन, विज्ञापन र मनोरन्जनमा कर संकलन शुन्य छ’ उनले भने, ‘ठूलो राजस्व भनेको दहत्तर र बहत्तर हो । पोखरा महानगरपालिका, व्यास नगरपालिका, देवचुली नगरपालिका लगायतमा बढी राजस्व उठ्छ । तर, उनीहरु राजस्व बुझाउनै मान्दैनन् । प्रदेश सरकारले राजस्व नबुझाएका स्थानीय तहको अनुदान रोक्ने भनेपनि रोक्काको लागि कानुनी व्यवस्था छैन् ।’ उनले पोखरा महानगरपालिकालाई लिखित रुपमा पत्र पठाउदा लिखित रुपमै राजस्व नबुझाउने जवाफ आएको बताए ।