चुनावको मुखमा सांसदलाई बजेट

गत असार १ मा बजेट सार्वजानिक गर्दा गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले सांसदलाई दिदै आएको बजेट ‘पूर्वाधार क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ कटौती गरे । संघिय र प्रदेशसभाको नजिकिदै गरेको निर्वाचनमा सांसदकै बजेट कटौती हुदाँ अर्थमन्त्रीलाई चौतर्फी दवाव आयो । सत्तापक्षकै सांसद, सरकारकै मन्त्री र स्वंम आफ्नो पार्टीलेसमेत साथ नदिएपछि पुनः सांसदको लागि बजेट समेटियो ।
अर्थ विविध शिर्षकको बजेट खर्च गर्ने गरि पूर्वाधार क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई नाम परिवर्तन गरि ‘पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ राखियो । निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै शिर्षक फेरेर भए पनि सासंदको लागि बजेट सम्बोधन भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । बजेट खर्चको लागि कार्यविधि र मापदण्डको आवश्यक पर्छ । शिर्षक परिवर्तन भएपछि नया“ कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गरिने अर्थमन्त्री बरालले बताए । ‘बजेट खर्च, सम्झौता कहिलेसम्म गर्ने ? भन्ने कार्यविधिले नै बताउँछ’ उनले भने, ‘कार्यविधि नबनाएकाले अहिले बोल्न सकिएन् ।’ मन्त्रालयले बताए अनुसार समयमै कार्यविधि बने हालकै सांसदले पनि खर्च गर्न पाउनेछन् ।
विगतका वर्षमा जस्तै सरकारले यसवर्ष पनि प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र दुई करोडको दरले ७२ करोड रुपैया“ विनियोजन गरेको छ । प्रदेशका लागि गण्डकीमा ३६ वटा निर्वाचन क्षेत्र छन् । यस्तै, बाहिर सार्वजानिक नगरि सरकारले सांसदको लागि छुट्टै बजेट वितरण गर्ने भएको छ । सत्तापक्षका प्रतिसांसदलाई ५ करोडका दरले दिने स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार प्रतिपक्षका सांसदलाई भने एकमुष्ठ ३० करोड दिने तयारी सरकारको छ । ‘विवाद हुन्छ भनेर अहिले त्यस विषयमा कोही बोल्दैनन’ स्रोत भन्छन, ‘शिर्षक पनि लुकाइएको छ ।’ गण्डकी प्रदेश सरकारले पहिलो वर्षमा सांसदको लागि बजेट छुट्याएको थिएन् । संघियताको भावनाविपरीत संघीय सरकारले सांसदको लागि बजेट छुट्याउने र गण्डकीमा पनि सांसदले माग गरेपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङले सांसदको लागि बजेट छुट्याएका थिए ।
दोस्रो वर्षदेखी लगातार प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र २ करोडका दरले ७२ करोड बाडिदै आएको छ । उक्त बजेट खर्चको लागि सरकारले कार्यविधि बनाएको थियो । सुरुसुरुमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले समानुपातिक सांसदलाई पेलेर बजेट खर्च गरेको भन्दै विवाद उत्पन्न भएपछि समानुपातिक र प्रत्यक्ष सांसदले बराबरी बजेट पाउने गरि कार्यविधि बनाइएको थियो । उक्त कार्यक्रम भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्नेछ ।