प्रदेशमा हस्तान्तरण भैसकेको योजना संघमै फिर्ता

पोखरा महानगरपालिका–६ स्थित फिर्केखोला तटिय क्षेत्र तथा फेवाताल संगममा जम्मा भएको माटो झिक्न जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय कास्कीले ठेक्का सम्झौता गरि कार्यान्वयन तयारीमा छ । यस्तै, पोखरा–२३ बाम्दीस्थित फेवातालको माटो झिक्ने कार्यलाई पनि ठेक्का गरिसकेको छ भने, पोखरा–३१ स्याङखुदीस्थित बेगनास तालको माटो झिक्ने कार्यलाई पनि ठेक्का गरिएको थियो ।
फिर्केखोला र स्याङखुदीको लागि कार्यालयले पेश्की रकम दिइसकेको छ । वाम्दीको लागि दिने क्रममा रहेको जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय कास्कीका प्रमुख किरण आचार्यले बताए । यस्तै, स्याङ्जाको अर्जुनचौपारीदेखी जुकेडाँडा सडक, कृषि सेवा केन्द्रदेखी दौ ठाँटी सडक, चिन्नेबास–लाम्केथुम्की सडकको ठेक्का सम्झौता भई कार्यान्वयन चरणमा छन् । संघिय अर्थ मन्त्रालयले उक्त योजनाको बजेट काँटिदिएको छ । जसले गर्दा ठेक्का सम्झौता भई कार्यान्वयनमा अघि बढेका यी योजना अलपत्र हुन पुगेका छन् ।
संघ सरकारले प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण गरिकेका योजनालाई पुनः संघ सरकारकै माताहत संचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । संघको सशर्त अनुदानमा प्रदेशबाट ठेक्का सम्झौता भई क्रममागत कार्यान्वायनमा रहेका नदी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन, सतह तथा लिफ्ट सिंचाई प्रणाली, पहिरो व्यवस्थापन, बस्ती विकास, वैकल्पिक सहायक राजमार्ग, खानेपानी, सघन शहरी विकास र यसका लागि आवश्यक अध्ययन अनुसान्धान लगायतका योजनाहरु संघबाटै संचालन गर्ने निर्णय गरेको हो । २०७९ भदौ २१ गते नै मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरी यस्ता योजना संघको जलस्रोत तथा सिंचाई विभाग र भौतिक पूर्वाधार विभाग अन्तर्गतका विभिन्न आयोजना तथा कार्यालयमार्फत कार्यान्वायन गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट बजेटसमेत सुनिश्चित गरिएको श्रोतले जनाएको छ ।
संघ सरकारले गरेको यो निर्णय संघै संघ र प्रदेशबीच योजना कार्यान्वयनमा देखिएका हानाथाफ सतहमा आएको श्रोतले जनाएको छ । संघले तानेका गण्डकी प्रदेशमा ३ सय ४६ योजना प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र उर्जा, जलश्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय माताहतका कार्यालयबाट कार्यान्वायनमा छन् । भौतिक मन्त्रालय अन्तर्गत सघन शहरी विकास कार्यक्रमका ३९, वस्ती विकास कार्यक्रमका ३६ र वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम अन्तर्गत १०१ वटा योजना रहेको भौतिक मन्त्रालयका सचिव गणेशराज वस्तीले बताए । सचिव वस्तीका अनुसार सडकका ५ वटा योजना स्याङ्जामा ठेक्का सम्झौता भई कार्यान्वयनको लागि अगाडि बढिसकेका छन् । भौतिक मन्त्रालय अन्तर्गतका १ सय ७६ योजनाको लागि सशर्त अनुदानमा १ अर्व ४० करोड ७ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको थियो । सो मध्ये १५ हजार रुपैया“ खर्च भएको छ । बाँकी रकम संघले फिर्ता लगेको प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसैगरी, उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत खानेपानी सेवा विस्तार तथा पुनस्थापना कार्यक्रमका ६९, नदी नियन्त्रणका ५९ र एकीकृत उर्जा तथा सिँचाई विशेष कार्यक्रमका ४२ गरी १ सय ७० वटा योजना छन् । यी योजना कार्यान्वयनको लागि संघले उर्जा मन्त्रालयलाई ५९ करोड २० लाख बजेट दिएको थियो । दुई मन्त्रालयमा १ अर्व ९९ करोड २७ लाख रुपैयाँ सशर्त अनुदान आएकोमध्ये ३ करोड ४४ लाख ९९ हजार खर्च भइसकेको र १ अर्व ९५ करोड ८२ लाख १ हजार रुपैयाँ फिर्ता गएको प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गत कातिक १५ गते प्रदेश अर्थ मन्त्रालयलाई संघिय अर्थ मन्त्रालयले पत्राचार गरेको थियो । प्रदेशको उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव सन्तोष कैनीले चालु आर्थिक वर्ष (२०७९÷८०) मा कार्यान्वयन गर्न संघ सरकारले दिएका नदी नियन्त्रणका योजना अन्तर्गत ३९ वटा योजनाको ठेक्का सम्झौता भइसकेको बताए । नदी नियन्त्रणको कार्यक्रमका लागि ३६ करोड ३५ लाखमध्ये १९ करोड फिर्ता लगेको बताउदै उनले भने, ‘खानेपानी र एकीकृत उर्जाका कार्यक्रम ठेक्का भइसकेका थिएनन् । यिनको बजेट फिर्ता लगे पनि त्यति असर पर्दैन् । तर, नदी नियन्त्रणका योजनामा बढी असर पर्ने भयो ।’ उनले एलएमबीआइएसमासमेत योजना फिर्ता गर्न लागेको सूचना प्राप्त भएको बताएका छन् । नदी नियन्त्रणका योजनामा ६ करोड २७ लाख ५० हजारको सम्झौता भएको छ ।
हालसम्म ३ करोड १४ लाख ७० हजार खर्च भइसकेको उर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘ठेक्का सम्झौता भई कार्यान्वयनका चरणमा पुगेका योजनालाई कसरी काम गर्ने ? प्रदेशसँग बजेट छैन, संघले नदिने’ सचिव कैनीले भने, कुल योजनामध्ये ४ वटा योजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेका छन् ।’ संघिय विनियोजन ऐनमा २ करोड भन्दा साना योजना प्रदेशबाटै कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था छ । सोही ऐनलाई आधार मानि प्रदेशलाई दिएका ३ सय ४६ योजना गण्डकी प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा बजेट र योजना बाँडिएको दुवै मन्त्रालयले जनाएका छन् । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालका प्रमुख केशव ढकालका अनुसार संघिय सरकारले बजेट भाषणमा २ अर्वको हाराहारीमा गण्डकी प्रदेशका भौतिक र उर्जा मन्त्रालयलाई ससर्त अनुदान दिने सम्बोधन गरेको थियो । सोही रकम अन्तर्गत दुवै मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयन भएका योजना आफैले फिर्ता लगेको उनले बताए । उनले अर्थ मन्त्रालयले बजेट रोक लगाएपछि आफूहरुले पनि बजेट रोक्नुपर्ने बताए । यता, मन्त्रालयहरुले दायीत्व सिर्जना भएका योजनामा बजेट दिन्न भन्न नमिल्ने भन्दै आपति जनाएका छन् ।
प्रदेश उर्जा सचिव कैनीका अनुसार सम्झौता भई कार्यान्वयनमा गएका सवै योजना संघले नै हेर्नुपर्छ । ‘संघले सवै योजना हेरेमा हामीलाई आपत्ति छैन, हामी योजनाका सवै फाइल संघमा नै बुझाउछौ’ उनले भने । जलस्रोत तथा सिँचाई विभागका महानिर्देशक सुशीलचन्द्र अर्यालले योजना अलपत्र नपर्ने बताउँदै कार्यान्वयनमा निरन्तरता पाउने बताए । ‘सालवसाली योजना केन्द्रले नै व्यवस्थापन गर्छ, प्रदेशले नबुझ्दा समस्या भएको हो’ उनले भने । अर्यालले योजना कार्यान्वयनका लागि बजेटमा कुनै समस्या नहुदै बताएका छन् । प्रदेशका भौतिक सचिव वस्तीले भने, ‘योजनाको काम कहाँ पुगेको छ बुझेर मात्र निर्णय गर्नुपथ्र्यो । संघ दव्दवा, एकलौटी निर्णयको असर जनतामा पर्ने भयो । संघियतामा स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने योजना प्रदेशले कार्यान्वयन गर्दा पनि पुनः संघमा नै फिर्ता लानु भनेको हस्तक्षेप गर्नु हो ।’ उनले मन्त्री परिवर्तनको असर पनि हुन सक्ने आकलन गरे । ‘यो निर्णय पुरानै पो हो की’ उनले भने । कार्यान्वयनमा पुगेका योजना अचानक रोकिदा जनतालाई बुझाउन समस्या हुने सि“चाई कास्कीका प्रमुख आचार्य बताउँछन् । ‘चुनावअघिकै निर्णय भए पनि हामीले जनतालाई बुझाएनौ’ उनले भने, ‘अहिले बुझाउन खोज्दा कर्मचारी र निर्माण कम्पनीप्रति नै प्रश्न उठेको छ ।’ उनले संघियतामा संघीय सरकारले गर्ने हस्तक्षेपको प्रत्यक्ष असर जनतामा पर्ने बताएका छन् ।
योजना कार्यान्वयनको लागि सिंहदरबार धाउदै सचिव 
उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव सन्तोष कैनी यतिबेला सिंहदरबारका मन्त्रालय चारिहरेका छन् । संघ र प्रदेश सरकारको समन्वय गर्दै ठेक्का सम्झौतामा गएका योजना कार्यान्वयनको लागि उनी बजेट व्यवस्थापन गर्न काठमाडौं पुगेका हुन् । मंसिर २३ मा काठमाडौ पुगेका उनी उर्जा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयमा विभिन्न चरणका छलफलमा व्यस्त छन् ।
ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव केशबकुमार शर्मा, मन्त्रालयकै कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख कृष्ण नेपाल, जलश्रोत तथा सिन्चाइँ बिभागका योजना महाशाखा प्रमुख रुक्मागत खनाल र अर्थ मन्त्रालयका बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख चक्रबहादुर बूढासँग विभिन्न चरणमा छलफल गरिएको प्रदेश उर्जा सचिव कैनीले बताए । ‘दायित्व सिर्जना भएका योजनाको बिवरणसहित आवश्यक बजेटको लागी अर्थ मन्त्रालय र ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मंत्रालयमा पठाऊने जानकारी दिनुभएको छ’ उनले भने,‘यी योजना सम्बोधन गर्न सकरात्मक हुनुहुन्छ । केन्द्रिय सरकारले कसरी ब्यवस्थापन गर्छ हेर्न बा“की छ । त्यसपछि हामी सवै फाइल केन्द्रमै पठाउँछौ ।’ कान्तिपुरबाट..