गण्डकी प्रदेशका सांसद डिल्लीराम सुवेदीले जेन्जी आन्दोलन र भदौ २३ र २४ को घटनाको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेका
गण्डकी प्रदेशमा विकास खर्चको अवस्था दयनीय देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष सकिन चार महिना मात्रै बाँकी रहँदा जम्मा ३३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ
सरकारले देशका विभिन्न १३ जिल्लामा तोकिएबमोजिम निषेधित क्षेत्रमा पदयात्रामा जाने पदयात्रीलाई अनिवार्य रूपमा पथप्रदर्शक (ट्रेकिङ गाइड) लिएर जानैपर्ने व्यवस्थाको स्मरण गरेको छ । अध्यागमन विभागका
गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘गण्डकी प्रदेश सडक ऐन, २०८१’ संशोधन गर्ने भएको छ । ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ‘गण्डकी प्रदेश सडक (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१’
रास्वपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्रीकोरुपमा अघि सारिएको छ । १३ चैतमा बालेनलाई प्रधानमन्त्री र अन्य केही नेतालाई मन्त्रीको शपथ एकै समारोहमा गराउने तयारी रास्वपाको
