गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘गण्डकी प्रदेश सडक ऐन, २०८१’ संशोधन गर्ने भएको छ । ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ‘गण्डकी प्रदेश सडक (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१’ माथि गण्डकी प्रदेशसभामा सोमबार सामान्य छलफल भएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री प्रकाशबहादुर केसीले आइतबारको प्रदेशसभा बैठकमा यो विधेयक प्रस्तुत गरे । सोमबार सदनमा विधेयकमाथि सामान्य छलफल भएको छ ।
छलफलमा प्रदेशसभा सदस्यले उठाएका प्रश्नको मन्त्री केसीले जवाफ दिए । सडक बन्नुभन्दा अघि नै बनिसकेका घरहरुको मुआब्जा दिन ऐन संशोधन जरुरी भएको उनको भनाइ छ ।
‘गण्डकी प्रदेश सडक ऐन, २०८१ को दफा ३ मा सडक सीमा (राइट अफ वे) र दफा ८ मा सडक संरचनाको मापदण्ड (सेटब्याक) सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।
पूर्वाधार विकास निर्देशनालय प्रदेश सरकारले खारेज गरिसकेकाले मूल ऐनमा रहेका निर्देशनालय र निर्देशक जस्ता शब्दहरू हटाई वर्तमान प्रशासनिक संरचना अनुकूल बनाइएको मन्त्री केसीले खुलाए । प्रदेश सडक सञ्जाल गुरुयोजना र आयोजना बैंङ्कका केही अन्योल पनि नयाँ विधेयकले अन्त्य गर्ने उनको भनाइ छ । यो संशोधनले सडक सीमा निर्धारण र जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी अन्योल चिर्दै विकास, निर्माणको गतिलाई थप तीव्रता दिने विश्वास लिइएको मन्त्री केसीले बताए ।
यो संशोधनले एकातिर विकासका लागि सडकको मापदण्ड कायम गर्ने अर्कोतिर नागरिकको वर्षौंदेखिको आवासको हकलाई सुरक्षित भएकाले यो विधेयक जरुरी भएको मन्त्री केसीको भनाइ छ ।
