राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अन्ततः ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ जारी गर्दै सरकारको सिफारिसलाई अनुमोदन गरेका छन्। वैशाख १४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सिफारिस भएको अध्यादेश केही
सरकारले निजामति कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज गर्नसक्ने अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ । निजामति विधेयकको मस्यौदामा सार्वजनिक राय मागिरहेको सरकारले हालको निजामति ऐनको प्रावधान
सरकारले अध्यादेशमार्फत एकैपटक १५० भन्दा बढी निकायमा रहेका १२०० भन्दा धेरै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्न लागेको छ । राजनीतिक निकटता, सत्ता र शक्तिको पहुँचमा दिलाइएका
प्रतिनिधिसभाको आगामी अधिवेशन (बजेट)मा पेस गर्ने गरी सरकारले ४५ वटा विधेयककाे मस्यौदा तयार गरेकाे छ ।मस्यौदा विभिन्न मन्त्रालयले तयार गरेका हुन् । सबैभन्दा बढी कानुन
