राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अन्ततः ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ जारी गर्दै सरकारको सिफारिसलाई अनुमोदन गरेका छन्।
वैशाख १४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सिफारिस भएको अध्यादेश केही दिनमै शीतल निवास पुगेर बिहीबार औपचारिक रूपमा जारी भएको हो। संविधानको धारा ११४ अनुसार आएको यो निर्णयसँगै सहकारी क्षेत्रका लागि नयाँ कानुनी व्यवस्था लागू भएको छ।
तर यो कदमसँगै संसद् नचल्दै अध्यादेशमार्फत शासन अघि बढाइएको भन्दै राजनीतिक तरंग अझ चर्किएको छ।
अब सहकारी संकट समाधान हुने कि विवाद अझ बढ्ने? देशको ध्यान यहीँ केन्द्रित भएको छ!
