गण्डकीको आर्थिक बृद्धिदर लक्ष्यमा पुग्नै सकेन

गण्डकीको आर्थिक बृद्धिदर सरकारको लक्ष्यभन्दा कम रहेको छ । २०७५÷७६ लाई आधार मानी ०७७÷७८ मा ७.१ पुयाउने लक्ष्य लिएको सरकारको आर्थिक बृद्धिदर घटेर ३.५८ प्रतिशतमा झरेको हो । गण्डकीको प्रदेश नीति तथा योजना अयोगले सार्वजानिक गरेको तथ्यांक अनुसार आर्थिक बृद्धिदरलाई बढाएर लक्ष्यमा पु¥याउन निकै सकस देखिन्छ ।
‘समृद्ध प्रदेश, सुखी नागरिक’ को नारासहित प्रदेश सरकारले २०७५÷७६ लाई आधार बर्ष मानी प्रथम पञ्चबर्षिय योजना तय गरेको थियो । ०८०÷८१ मा राष्ट्रिय लक्ष्य ९.६ रहदा प्रदेशले महत्वकांक्षी १०.२ को लक्ष्य राखेको थियो । गण्डकी सरकारले २५ बर्ष अर्थात २१ सयसम्म ११.० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । दिगो विकासका १७ वटा लक्ष्यलाई टेकेर सरकारकाले पंचबर्षिय योजना बनाएको हो ।
आयोगका सदस्य सचिव रामप्रसाद आचार्यले आर्थिक बृद्धिदर घट्नुको मुख्य कारण कोभिड रहेको जनाए । ‘कोभिडले ठूलो असर पायो’ उनले भने, ‘आर्थिक गतिविधि सवै ठप्प छन् । नीजी क्षेत्र ठप्प छन् । उद्योग, व्यवसाय संचालन हुन नसकेको अवस्था छ ।’ उनले अर्थतन्त्रका गतिविधि नबढाउदासम्म लक्ष्य हाँसिल गर्न नसकिने बताए । ‘उद्योग व्यवसायमा प्रबद्र्धन गर्नुपर्छ’ उनले थपे, ‘लगानीमैत्री वातावरणको सृजना गर्नुपर्छ ।’ यस्तै, सरकारले प्रतिव्यक्ति आयमा पनि लक्ष्य भेट्न सकेको छैन् । सरकारी वित्त अन्तर्गत सरकारले कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा ११.५ प्रतिशत लक्ष्य लिएको भएपनि गत आवसम्म जम्मा ९.२ प्रतिशत पुगेको छ । सरकारले बजेट खर्चमा पनि लक्ष्य भेटाउन सकेको छैन भने, संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान वितरणमा पनि लक्ष्य भेटाउन गाह्रो देखिन्छ । उद्योग, वाणिज्यतर्फ पनि कुल ग्राहस्थ्य लक्ष्यमा पुग्न नसकेको आयोगको तथ्यांकले जनाएको छ । आयोगका उपाध्यक्ष डा रघुराज काफ्लेले पंचबर्षिय योजनाका लक्ष्यमा कोभिडले ठूलो असर पारेको बताए । ‘कोभिडले असर नपु¥याएको भए हामी पञ्चबर्षिय योजनामा पुगनपुग हुने थियौ’ उनले भने, ‘कोभिडले धेरै तल पा¥यो ।’
सरकारले कृषि क्षेत्रमा लिएको लक्ष्य भने पुरा गरेको छ । तर, गैरकृषिमा लक्ष्य पुग्न सकेको छैन् । आयोगले बताए अनुसार २६ प्रतिशतको लक्ष्य रहेपनि २८.२ प्रतिशत हा“सिल भएको छ । ५ बर्षसम्म सरकारले २३.७ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य लिएको थियो । गैरकृषिमा ७४ प्रतिशत लक्ष्य रहेकोमा ७१.८ प्रतिशत मात्र हा“सिल भएको छ । सचिव आर्यायले कृषि क्षेत्रमा लिइएको ५ बर्षको लक्ष्य गत आवमा नै पुरा भएको बताए । ‘कोभिडले कृषि क्षेत्रमा सकरात्मक प्रभाव पा¥यो’ उनले भने, ‘कृषि क्षेत्रमा प्रदेश सरकारको लगानी धेरै छ । सरकारकाले कृषिका धेरै कार्यक्रमलाई जोड दिएको छ । कृषिमा अनुदान, प्रविधि (यन्त्र) पनि भित्रिए ।’ कोभिडले शहरमा बसेका जनतालाई गाउँ फर्काउने र कृषिमा केन्द्रीत गराएको उनको भनाई छ । महामारी नआएको भए गाउँ फर्किने मान्छे नहुने र बाँझो जमिन पनि यत्तिकै रहने अवस्था रहने बताउदै उनले सरकारले कृषिमा राखेको लक्ष्य पनि अपुरै रहने अवस्था रहने बताए । आयोगले केन्द्रीय तथ्यांक विभाग, आर्थिक सर्वेक्षण र मानव विकास सुचांकको प्रतिवेदन अनुसार यो तथ्यांक तयार पारेको बताएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालले पञ्चबर्षिय योजनाका लक्ष्यमा केही सुधार गर्नुपर्ने बताए । ‘लक्ष्य निर्माण गर्दा कुन तथ्यांकलाई टेकेर निर्माण गरियो ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘सर्वेका कुरामा धेरै ग्याप छ । सर्वे र फाइल हेर्दा तथ्यांक एउटै हुदैन । केन्द्रीय तथ्यांको आधारमा प्रदेशको मात्र तथ्यांक छुट्याउन त झन् गाह्रो छ ।’ सचिव अर्यालले स्वास्थ्य क्षेत्रको तथ्यांक अझबढी भद्रगोल रहेको बताए । प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक डा खिम खड्काले स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी सुचक सार्वजानिक गर्दै सरकारका स्वास्थ्यका कार्यक्रम राम्रा भएपनि जनतासम्म अझै पहुँच नपुगेको बताए । ‘सुत्केरी उद्दारको लागि हेयर लिफ्टिङ कार्यक्रम राम्रो छ’ उनले भने, ‘तर, गाउँमा यसविषयमा कुनैलाई जानकारी छैन् । हामीले गरेको सर्वेमा महिला गाउँमै सुत्केरी गराउन बाध्य छन् । स्वास्थ्यमा पहुँच नपुगेका कारण कयौ आमाले ज्यान गुमाएका छन् ।’ उनले रक्त अल्पता, हात्तिपाइले रोग जस्ता समस्या पनि प्रदेशमा धेरै रहेको बताए । भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख राम पराजुलीले तथ्यांक नै प्रष्ट नभएको प्रतिक्रिया दिए । सडकको उदाहरण दिदै उनले भने, ‘एउटा सडकमा तीन सरकारको लगानी छ, यसको तथ्यांक कसले लिने ? लगानी सवैले गरेपनि तथ्यांक पनि सवैले लिने नै भए । यस्तो हुदा“ तथ्यांक फरकफरक हुन्छ । काम र उपलब्धी भन्दा तथ्यांकमा नै सरकारको लक्ष्य सिमित रहन्छ ।’