गण्डकीमा अव निःशुल्क रगत

गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशका सवै नागरिकलाई निःशुल्क रगत उपलब्ध गराउने भएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को वैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मधु अधिकारीले मन्त्रि परिषद्को वैठकमा रगत तथा रगतजन्य सेवा निःशुल्क व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७८ पारित गरेको जानकारी दिइन् । पत्रकारसँगको भेटघाटमा मन्त्री अधिकारीले रगत र रगतजन्य कार्यविधि पारित भएसँगै मन्त्रालयले फागुन १ देखी निशुल्क रगत उपलब्ध गराउने तयारी गरेको बताइन् ।
गण्डकी सरकारको निशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उदेश्य अनुसार मन्त्रालयले २०७८ मंसीर ८ मा प्रदेश स्वास्थ्य नीति जारी गरेको थियो । सो नीतिको आधारमा गण्डकी प्रदेशभरी नै निशुल्क रगत उपलब्ध गराइने मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘जनतालाई एक पाउण्ड रगत किन्न साढे ७ सयदेखी ९ सय रुपैयाँसम्म लाग्दो रहेछ’ मन्त्री अधिकारी भन्छिन, ‘अव उक्त खर्च हामी व्यहोर्छौ । जनताले रगत किन्ने भनेर एक रुपैयाँ पनि खर्च गर्नुपर्दैन ।’ उनले यो अभियान नेपालमा नै पहिलो रहेको दावी गर्दै भनिन, ‘हामीले निशुल्क रगत पहिलै उपलब्ध गराउने भनेका थियौ । हामी भन्दा पहिला बाग्मतिले निर्णय गर्यो । बाग्मतिमा विपन्न परिवारलाई मात्र भनिएको छ, हामी धनी गरिब सवैलाई निशुल्क उपलब्ध गराउछौ ।’ अन्य प्रदेशबाट गण्डकी प्रदेशमा आएर अस्थायी बसोपास गर्नेहरुको हकमा पनि निशुल्क रगत उपलब्ध गराइने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार भइपरी आउने विपद्, महामारी, दुर्घटना लगायतका घटनामा जुन प्रदेशका नागरिकलाई पनि निशुल्क रगत उपलब्ध गराउन सकिन्छ । सरकारले स्वास्थ्य सेवामा लगानी बढाउन खोजेको मन्त्री अधिकारीको भनाई थियो ।
उनले जनताले स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यक्तिगत खर्च गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्ने अभियान सरकारको रहेको बताइन् । रगत वितरणको लागि नेपाल रेडक्रस सोसाइटीसँग सम्झौता गरिने मन्त्री अधिकारी बताउछिन् । सम्झौताको लागि मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा समिति गठन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्री अधिकारीले आफूहरुले रेडक्रससँग सम्झौता गर्ने तयारी भए पनि पछिल्लो समय रगतसँग काम गर्ने विभिन्न संघसंस्था पनि साझेदारीको लागि तयार हुन सक्ने बताइन् । यसको लागि मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजन नभए पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएकाले बजेट व्यवस्थापन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले चालु आवको अन्त्यसम्म २ करोड ९० लाख खर्च लाग्ने अनुमान गरेको छ भने एक वर्षमा ६ करोड खर्च लाग्ने अनुमान गरेको बताएको छ । कास्कीमा मात्र गतवर्ष २६ हजार प्वइन्ट रगत लागेको थियो । उक्त तथ्यांकको आधारमा गण्डकी प्रदेशमा वार्षिक कति रगत आवश्यक पर्छ भन्ने छलफलकै क्रममा रहेको मन्त्रालयले बताएको छ । मन्त्री नियुक्त भएसँगै अधिकारीले शहिद, वेपत्ता, घाइते, अपाङ्गको लागि प्रदेशका सवै सरकारी अस्पतालबाट निशुल्क उपचार गराइने घोषण गरेकी थिइन् । उक्त कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनकै चरणमा रहेको उनको भनाई छ ।