अन्ततः हरिशरणको जोखियो मन्त्री पद

संघियताको मर्म विपरीत, मन्त्रीबीच छलफल नगरि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको भन्दै गण्डकी प्रदेशका उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री हरिशरण आचार्य असन्तुष्टि छन् । प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले जेठ २४ गते प्रदेशसभा वैठकमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उनी सहभागी भएनन् । २६ गतेदेखी नीति कार्यक्रममाथि सुरु भएको छलफलमा पनि उनी उपस्थिति भएनन् । नीति कार्यक्रमको झन् खुलेरै विरोध गरे । सोमबार प्रदेश सभाको वैठकमा बहुमतले नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ ।
यदी नीति तथा कार्यक्रम पारित हुदाँको दिन मन्त्री आचार्य सहभागी नभएको भए मुख्यमन्त्री कृष्ण्चन्द्र नेपाली जनता समाजवादी पार्टीकी प्रमुख सचेतक धनमाया लामालाई सोमबार साँझ मन्त्री बनाउने र आचार्यलाई मन्त्री पदबाट हटाउने तयारीमा थिए । यसको लागि तयारी भइसकेको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । नीति तथा कार्यक्रम पारित भएसँगै आचार्यको मन्त्रीको पद जोगिएको हो । प्रदेश सभाको वैठक विहान ११ बजे सुरु भएको थियो । स्रोतका अनुसार मन्त्री आचार्य नीति तथा कार्यक्रम पारित हुदाँ पनि संसदमा सहभागी नहुने भनेर मन्त्रालयमै बसेका थिए । वैठक सुरु हुदाँ सहभागी भएका आचार्य नीति तथा कार्यक्रम निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा तटस्थ बसे ।
उनी मौन बसे पनि बहुमतले नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको घोषण सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले गरे । संसद वैठक सकिएलगत्तै मन्त्री आचार्यले पत्रकार सम्मेलन राख्दै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम भद्र अवज्ञा गरेको बताए । आफूहरुसँग छलफल नै नगरि नीति कार्यक्रम ल्याएको र आगामी वर्षको लागि मन्त्रालयलाई बजेटको सिलिङ पनि चालु वर्षको भन्दा कम पठाएको भन्दै मुख्यमन्त्री नेपाली र अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालसँग असन्तुष्टि थिए । उनले मुख्यमन्त्रीलाई संघियता विरोधीसमेत भन्न भ्याए । सरकारमै बसेर सरकारकै विरोध किन ? राजीनामा दिएर विरोध गर्नुस भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा मन्त्री आचार्यले भने, ‘नैतिकता भन्दा पनि लोकतन्त्रको कुरा हो । हामी संविधानको रक्षाका लागि गठबन्धन गरेका हौ । सधै हाम्रो टेकोले सरकार टिकाउनुपर्छ भन्ने छैन् । पार्टीको निर्देशन आए जुनसुकै समयमा पनि बाहिरीन सक्छौ ।’ उनले केन्द्रीय सरकारमा पनि आफूहरुको संघर्ष जारी रहेको बताए ।
एउटै क्याविनेटको मन्त्रीले सरकारको विरोध गरेपछि मुख्यमन्त्री पनि आचार्यसँग असन्तुष्ट थिए । मन्त्री आचार्यले प्रदेश सरकारले चालु आवमा ३० अर्व बजेट ल्याएको र आगामी आवको लागि ३६ अर्वको बजेट ल्याउने तयारीमा रहेको बताए । उनका अनुसार उर्जा मन्त्रालयलाई चालु वर्षमा भन्दा ६.३ प्रतिशतले कम बजेट ल्याउने तयारी भएको छ । ‘बजेट बढेर आउँदा हामीलाई सिलिङ घटाएर पठाइयो’ उनले भने, ‘चालु वर्षलाई मन्त्रालयको बजेट ३ अर्व ७९ करोड ३७ छ, आमागी वर्षको लागि १ अर्व ५२ करोड ५२ लाखले कम अर्थात २ अर्व २६ करोड ८५ लाखको बजेट दिइएको छ । यो मुख्यमन्त्रीको निर्देशनमा अर्थमन्त्रीले बन्द झ्यालमा बनाएको बजेट हो ।’ उनले मन्त्रालयका योजना बढाइरहदा बजेट घटेपछि कार्यान्वयनमा समस्या हुने बताए ।
उनको पत्रकार सम्मेलन मन्त्रालयको तर्फबाट भनिए पनि सचिव लगायत कर्मचारी सहभागी थिएनन् । यसो त, संसदीय दलकी प्रमुम सचेतक पनि आइनन् । सामान्यतयाः मन्त्रीले सरकारको विरोध गर्दैनन् । चित्त नबुझेको कुरामा कि त वैठकमा भन्ने होइन भने मन्त्री पदबाट राजिनामा दिएर विरोध गर्ने चलन छ । आचार्यले मन्त्री पदमै बसेर मुख्यमन्त्रीको विरोध गरिरहदा नैतिकताको आधारमा पनि राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ । मन्त्री आचार्यले सांसदलाई टाउका गनेर योजनाविनै ५÷५ करोड बजेट दिने तयारी गरेको भन्दै विरोध गरे । बजेट तयारीमा आफू सहभागी नभएको बताउदै उनले सिंगो मन्त्रालय नै सहभागी नभएको बताए ।
यसो त, उनले बजेटको गोपनीयता पनि भंग गरे । सरकारले ल्याउनेब बजेटको सिलिङ बाहिर जानकारी हुदैन् । आचार्य समाजवादी पार्टीबाट मन्त्री बनेका थिए । गतवर्ष बजेट ल्याउदा उनी विनाविभागीय मन्त्री थिए । त्यससमय पनि उनले बजेटको खुलेरै विरोध गरेका थिए । बजेटको सिलिङ बढाउन नसकिने जवाफ दिएको मुख्यमन्त्रीले यस विवादबारे आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई फोन गरेर जानकारी गराए । स्रोतका अनुसार देउवासँगको वार्तामा जसपा संघीय परिषद अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईलाई भन्न लगाएर गण्डकीका मन्त्रीलाई सम्झाउन आग्रह गरे । देउवाले भट्टराईलाई यस विषयमा जानकारी गराए । त्यसपछि भट्टराईले आचार्यलाई फोन गरेर सम्झाए । बाबुरामको आदेशपछि उनी संसद वैठक सहभागी भएका थिए । मन्त्री आचार्यले आफू पनि गण्डकी प्रदेशको नेता भएको बताउदै गण्डकीमै समाधान नखोजि सिधै पावर लगाएको भन्दै झोक्रिए ।
‘म संसदमा बाध्यताले सहभागी भए । नीति कार्यक्रम पारितमा सहमति छैन’ उनले भने, ‘कतिपय कुरा बाध्यता हुन्छन् । पार्टीभित्र बसेपछि पार्टीको निर्देशन पनि मान्नुपर्ने हुन्छ ।’ नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा युवा तथा खेलकुद मन्त्री दीपक मनाङे पनि सहभागी थिएनन् । यदी मनाङे र आचार्य अनुपस्थित भएको भए सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पास हुने थिएन् । गण्डकीमा राजनीतिले नयाँ मोड लिन सक्थ्यो । स्रोतका अनुसार सोमबार विहानको मन्त्रिपरिषद्को वैठकमा मनाङेले आचार्यलाई राजीनामा दिनपरे सँगै दिने तर, सरकार ढल्नुपर्ने जवाफ दिएका थिए । यता, प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले यही मौका छोपी हरिशरणस“ग पनि गोप्य वार्ता गरेको स्रोतले जनाएको छ । आचार्यले एमालेलाई समर्थन गरे पनि सरकार बनाउन एमालेको बहुमत पुग्दैन् ।