महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गण्डकी प्रदेशका वार्षिक प्रतिवेदन बुधबार गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङलाई बुझाएको छ । नायव महालेखापरीक्षक शम्भुकुमार श्रेष्ठ बुधबार गुरुङकै निवासमा २०७७-७८ को वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएका थिए । प्रतिवेदनले गण्डकी प्रदेश सरकारको बेरुजु रकम १ अर्व ७८ करोड ९८ लाख ५१ हजार रहेको जनाएको छ । अद्यावधिक बेरुजु, अघिल्ला वर्षको बाँकी बेरुजु १ अर्व ५३ करोड ९७ लाख ३६ हजारमध्ये २६ करोड ५३ लाख ३३ हजार सम्परीक्षण भई १ अर्ब २७ करोड ४४ लाख ३ हजार गरी कुल बेरुजु रकम १ अर्ब ७८ करोड ९८ लाख ५१ हजार रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनका अनुसार प्रदेशका सरकारी कार्यालयको ४८ करोड ८३ लाख २९ हजार र समितितर्फको २ करोड ७१ लाख १९ हजार समेत गरि ५१ करोड ५४ लाख ४८ हजार बेरुजु देखिएको छ । कुल बेरुजुमध्ये असुल गर्नुपर्ने १७.६३ प्रतिशत, अनियमित भएको १४.९५ प्रतिशत, प्रमाण कागजात पेश नभएको ५१.४७ प्रतिशत र पेश्की बेरुजु १५.९५ प्रतिशत रहेको छ ।
उक्त बेरुजु रकम कुल लेखापरीक्षण अंकको १.२७ प्रतिशत हुन आउँछ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सरकारलाई आवश्यक नीति तथा कानून निर्माण गर्नुपर्ने, कानुन कार्यविधि, निर्देशिकाको पालना गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । रिक्त दरबन्दी पूर्ति गरी सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न, दिगो विकासलाई ध्यान दिई योजना छनोट एवं कार्यान्वयनमा गर्न, बजेट खर्चको दक्षता बढाउन, चालु खर्चमा नियन्त्रण हुनेगरि अनुदान वितरण र अनुगमन गर्न, प्रतिफलतको सुनिश्चितता आन्तरिक नियन्त्रण प्रभावकारी बनाउन, खरिद कार्यलाई प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी बनाउन र खरिद सम्झौताको पूर्ण पालना गर्न, उपभोक्ता समितिबाट सिमाभित्रको र श्रममुलक काम मात्र गराउन, कामको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन सुझाएको हो । प्रतिवेदनमा राजश्व स्रोत परिचालनमा वृद्धि गर्नुपर्ने, काममा दोहोरो नपर्ने संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी कार्य गर्नुपर्ने, वित्तीय जिम्मेवारी र जवाफदेहीताको पालना गर्नुपर्ने, अनुगमन र मुल्याङ्कनलाई प्रभावकारी बनाउन पनि भनिएको छ ।
प्रदेश सभा सचिवालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ७ मन्त्रालय, प्रदेश लोकसेवा आयोग, मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालय, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग र १४४ कार्यालय समेत १५५ सरकारी कार्यालय र १२ अस्पताल बिकास समितिसहित जम्मा १६७ निकायको लेखापरीक्षण गरिएको थियो । त्यसमध्ये बेरुजु भएका कार्यालय संख्या ११९ रहेका छन् । संविधानको धारा २४१ बमोजिम प्रदेश सभा, प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारी कार्यालयको लेखा कानुन बमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यसमेतको विचार गरी महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुने व्यवस्था रहेको श्रेष्ठले जनाए । सो अनुसार १ सय ५४ सरकारी निकायको विनियोजन २५ अर्ब ६२ करोड ३४ लाख, राजस्व ९ अर्ब ८० करोड ९३ लाख २९ हजार, धरौटी १ अर्ब ५१ करोड ३३ लाख ८६ हजार र अन्य कारोवार १ अर्व ४४ करोड ५६ लाख ३७ हजारसमेत ३८ अर्व ३९ करोड १७ लाख ७० हजार र १२ समितिको २ अर्ब १६ करोड ३६ लाख ३९ हजार गरी ४० अर्व ५५ करोड ५४ लाख ९ हजारको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको श्रेष्ठको भनाई छ ।
प्रतिवेदन बुझ्दै प्रदेश प्रमुख गुरुङले महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रदेशमा नै आ–आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउने कार्यको प्रशंसा गरेका थिए । उपभोक्ता समितिबाट भएको कार्य एक करोडभन्दा बढी रहेको छ । कुल लागत अनुमान भएका कार्य, भारी उपकरण प्रयोग गर्नुपर्ने संरचनाको निर्माण कार्य उपभोक्ताबाट गराएको र निर्माण कार्यको गुणस्तर जाँच नभएको साथै सम्पन्नपश्चात उपभोक्ता समितिलाई योजना हस्तान्तरण नभएको समस्या प्रतिवेदनले औल्याएको छ । त्यस्तै लाभग्राही समूहबाट निर्माण गरिएका कार्यमा ओभरहेड भुक्तानी गरेको पनि पाइएको छ । होमटे, सहकारीहरुलाई दिएको अनुदानको उपलब्धी मुल्याङ्कन र अनुदान उपयोगको सुनिश्चित हुने गरी अनुगमन नभएको जनाएको छ । वित्तीय हस्तान्तरणमा सशर्त, समपुरक तथा विशेष अनुदान रकम खर्च नभई बाँकी रहेमा फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, प्रदेशका ८५ स्थानीय तहलाई निकासा दिएको १ अर्व ९३ करोड ११ लाख पुरै खर्चमा उल्लेख गरेको छ ।
खरिद व्यवस्थापन सार्वजनिक खरिद कानून विपरित निर्माणस्थलको व्यवस्था नभई ठेका व्यवस्था भएको, निर्माण व्यवसायीले कार्यतालिका अनुसार कार्य नगर्दा आयोजनाको निर्माण कार्यमा ढिलाई भई कतिपय निर्माण कार्य अधुरो रहेको पनि प्रतिवेदनमा छ । त्यस्तै खरिद योजना बनाई प्रतिस्पर्धाबाट गर्नुपर्ने खरिद कार्य सोझै खरिद गरेको पाइएको छ । प्रदेश गौरवका आयोजना प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने १३, नेपाल सरकारसँग बोत माग गरिएका ५, नेपाल सरकारले कार्यान्वयन गर्ने २ र निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने ३ गरि २३ वटा आयोजनालाई प्रदेश गौरवका आयोजनाको रुपमा पहिचान गरिएको छ । सोमध्ये धेरै आयोजनाको कुल लागत र सम्पन्न गर्ने अवधि नखुलाईएको, पर्याप्त बजेट व्यवस्था नभएको, विनियोजन भएको बजेट पनि खर्च गर्न नसकेको कारण प्रगति हुन नसकेको प्रतिवेदनमा छ । नीति तथा कार्यक्रम मन्त्रालयगत रुपमा तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भए पनि त्यसो नभएको पाइएको छ ।
