गण्डकी प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल पुरा

गण्डकी प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल पुरा भएको छ । गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले गत बुधबार (भदौ–८) राती १२ बजेबाट वर्खे अर्थात बजेट अधिवेशनको अन्त्य गरेस“गै प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल सकिएको हो । गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषदको वैठकले प्रदेश प्रमुख गुरुङलाई अधिवेशन अन्त्यको लागि आग्रह गरेको थियो ।
२०७४ माघ ४ मा पहिलोपटक प्रदेशसभाको वैठक बसेको थियो । २०७४ मंसिर १० मा सम्पन्न निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रदेशसभाका सांसदको पहिलो अवधि आगामी असोज १ गतेदेखि सम्पन्न हुदैछ । ६० सदस्यी रहेको गण्डकी प्रदेशमा हाल ५८ जना सदस्य छन् । प्रत्यक्षतर्फ ३६ र समानुपातिक २४ जना थिए । जसमा एमालेका २७, का“ग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका १२, राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३, नयाँ शक्तिका २ र १ जना स्वतन्त्र सांसद थिए । महिला सांसदको सहभागीता २० रहेको छ ।
५ वर्षमा २ विशेषसहित १२ अधिवेशन, ५९ विधेयक पारित/प्रमाणित
गण्डकी प्रदेशसभामा ५ वर्षसम्म १२ वटा अधिवेशन सम्पन्न भए । जसमा दुई वटा विशेष अधिवेशन रहेका छन् । २०७४ माघ ७ मा सांसदले शपथ लिएका थिए । ज्येष्ठ सांसदको हैसियतले जनकलाल श्रेष्ठले पहिला शपथ लिए । तत्कालीन प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुवँरले क्रमश ५८ सांसदलाई शपथ गराए । मनाङबाट निर्वाचित स्वतत्र सांसद राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङे भने सहभागी थिएनन् । कर्तव्य ज्यान मुद्दाका आरोपी उनी सजाय भुक्तानको लागि कारागार थिए । उनले एक वर्षपछि मात्र शपथ लिए । प्रदेशसभाको पहिलो वैठक २०७४ माघ २२ मा बसेको थियो । सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी भन्छन, ‘पहिलो दिन प्रदेशसभाको कार्यसञ्चालन कार्यविधि पारित गरि फागुन ३ मा सभामुखको निर्वाचन गरिएको थियो ।’ माओवादीबाट प्रतिनिधित्व गर्दै सभामुखमा अधिकारी सर्वसम्मत चुनिएका हुन् ।
यसैगरी, फागुन ६ मा उपसभामुखको लागि निर्वाचन भयो । एमालेवाट सिर्जना शर्मा निर्वाचित भइन् । सभामुख र उपसभामुख चुनिएसँगै प्रदेशसभाका वैठक नियमितरुपमा अघि बढे । सभामुख अधिकारीले वितेको ५ वर्षमा केही उतावचढाव भए पनि समग्ररुपमा सम्झन योग्य रहेको बताएका छन् । प्रदेशसभामा विधायन समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ तथा विकास समिति र प्रदेश मामिला समिति ४ संसदीय समिति छन् । यीनलाई मिनी संसदकोरुपमा पनि लिइन्छ । विधायन समितिमा बाहेक अन्य समितिमा पनि ५ वर्षमा त्यति वैठक बस्न सकेन । संसद सचिवालयको तथ्यांक अनुसार ५ वर्षमा विधायन समितिको १५८ वटा वैठक बसे ।
यस्तै, अर्थ तथा विकास समितिको ५०, सार्वजानिक लेखा समितिको ४९ र प्रदेश मामिलाको ३४ वटा वैठक बसे । २०७७ मा बसेको पहिलो विशेष अधिवेशनमा १० र २०७८ मा बसेको दोस्रो विशेष अधिवेशनमा ३ वटा वैठक बसे । विशेष अधिवेशनमा १३ र नियमित अधिवेशनमा २८८ वटा वैठक बसेका छन् । पहिलो अधिवेशनमा ३६, दोस्रोमा ४३, तेस्रोमा १६, चौथोमा ४०, पाँचौमा १९, छैठौमा ६२, सातौमा ३, आठौमा २८, नवौमा ८ र दशौ अधिवेशनमा ३४ वटा वैठक बसेका छन् । यस्तै, सोही वर्षको माघ २८ मा एमाले संसदीय दलको नेता बनेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई प्रदेश प्रमुख कुवँरले फागुन ४ मा मुख्यमन्त्रीको शपथ गराएका थिए । गुरुङले सोही दिन गोरखाका रामशरण बस्नेतलाई उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री बनाए । मन्त्री बस्नेत सरकारको प्रवक्ता बने । यसैगरी, फागुन ४ मा पहिलोपटक मन्त्रिपरिषद्को वैठक बसेको थियो । ‘प्रदेश नम्बर ४ बाट २०७५ असार २२ मा ‘गण्डकी’ नामकरण गरियो’ सभामुख अधिकारी भन्छन, ‘छोटो समयमा यो नै हाम्रो ठूलो उपलब्धी हो । त्यसपछि असार १८ मा राजधानी ‘पोखरा’ तोक्यौ । यसलाई पनि सफलतामै लिन्छु ।’ नामाकरणमा नया“ शक्तिका २ सांसद विपक्षमा रहेको उक्त प्रस्ताव सभामुख बाहेक ५७ सांसदको हस्ताक्षरबाट निर्णय भएको थियो भने राजधानीभ ने सर्वसम्मत निर्णय भएको उनले बताए । सभामुखले चाहेर पनि ५ वर्षभित्र मन्त्रीस“ग प्रश्न उत्तर गर्न नसकिएको बताए । ‘यसलाई प्राक्टिक्समै ल्याउ“न सकेनौ’ उनले थपे, ‘प्राइभेट विलको विषय पनि यत्तिकै रहयो । यी दुई काम बाहेक पछुताउने गरि कुनै काम बाँकी रहेनन् ।’
सरकारलाई आवश्यक कानुन सहमतिमा नै पारित गरिएको उनको दावी छ । प्रदेशसभावाट हालसम्म ५९ वटा विधेयक पारित भए । ५९ वटै विधेयक प्रमाणीत भइसकेका छन् । यस्तै, आम सञ्चार, गण्डकी प्रदेश ऐन संशोधन गर्नुपर्ने विधेयक र प्रदेश कृषी व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन २०७७, लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दफावार छलफलको लागि विधायन समितिमा छ । विधायन समितिका सभापति विष्णुप्रसाद लामिछानेले आम सञ्चार विधेयक पारित गर्ने तयारीमा भए पनि विभिन्न कारणबश रोकिएको बताए । ६२ वटा विधेयक संसदमा टेबुल भएका थिए ।
सरकारमा उथलपुथल, प्रदेश प्रमुख पनि फेरिरहे
निर्वाचनमा चुनावी एकता गरेका एमाले र माओवादी केन्द्रले अन्ततः पार्टी नै एकता गरे । संघमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनिरहदा गण्डकीमा मुख्यमन्त्री एमालेका पृथ्वीसुव्वा गुरुङ बने । ७ मन्त्रालयमा माओवादीले २ मन्त्री पाएको थियो । बाँकी एमालेका मन्त्री थिए । राजनीति घटनाक्रमले नयाँ मोड लियो । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद दुई पटकसम्म विघटन गरे । जसको असर प्रदेश सरकारमा पनि देखियो । गुरुङलाई मुख्यमन्त्री बनाउन तम्सिएका माओवादी फाल्न पनि उत्तिकै लागे । २०७८ जेठ २९ मा काँग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त भए । हाल गण्डकीमा १२ मन्त्रालय छन् । माओवादी, जनमोर्चा र स्वतन्त्र सांसद ५ वर्ष नै सरकारमा रहे । यस्तै, गण्डकीमा ३ जना सांसदले पद गुमाए । जनमोर्चावाट निर्वाचित टेकबहादुर घर्तीको निधन भयो । पार्टी विपरीत काम गरेपछि कारबाही स्वरुप जनमोर्चाकै कृष्ण थापाले पद गुमाए भने, एमालेका कृष्णबहादुर थापाले पोखरा महानगरको मेयर उम्मेदवार हुने भएपछि राजीनामा दिए । टेकबहादुरको ठाउँमा जनमोर्चाकै खिमविक्रम शाही निर्वाचित भएर सांसद बने । गण्डकीमा दुई वटा संकल्प प्रस्ताव आए । विशेष अधिवेशनमा आएका उक्त प्रस्ताव बहुमतले फेल गरायो भने अर्को सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको थियो ।
राजनीतिक खिचातानीमा प्रदेश प्रमुख पनि शिकार बने । ५ वर्षमा गण्डकीले ४ जना प्रदेश प्रमुख पाएको छ । संघीयता लागू भएसँगै सरकारमा रहेको बेला काँग्रेस र माओवादीले ७ प्रदेशमा भाग लगाउँदा गण्डकी काँग्रेसको भागमा पर्यो । बाबुराम कुवँरलाई प्रदेश प्रमुख बनाएर पठाइयो । चुनावपछि बाम गठबन्धन भयो । जसले कुवँरलाई हटाएर माओवादीका अमिक शेरचनलाई प्रदेश प्रमुख बनाएर पठाइयो । प्रतिनिधिसभाको विघटन भएपछि सरकारको विरोधमा उत्रिएको नेकपा फुट्यो । माओवादीले एमालेको साथ छाडेपछि सरकारले प्रदेश प्रमुखमाथि प्रहार गर्यो । एमालेकी सीताकुमारी पौडेल प्रदेश प्रमुख बनिन् । त्यसपछि माओवादी, काँग्रेससहित ५ दलिय गठबन्धनको सरकार बन्यो । जसले पुनः प्रदेश प्रमुख फेरबदल गर्यो । गण्डकीमा काँग्रेसका तर्फवाट पृथ्वीमान गुरुङ प्रदेश प्रमुख बने ।