खेलमैदानमा करोडौँ लगानी मात्रै, उपयाेगमा आएनन्

बाग्लुङका एक मेयर भन्दै थिए, पहिलाको सरकारले उ..हाँमाथि (हातले डाँडातिर देखाउँदै) खेलमैदान बनाउने भनेर जग्गा खार्नुभएको रहेछ । त्यहाँ कसैको पायक पर्दैन् । अव सवैको पायक पर्ने स्थानमा खेलमैदान बनाउनुपर्छ । गण्डकी प्रदेशकाे सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका खेलकुद महाशाखा प्रमुख घनश्याम पौडेल बाग्लुङका खेलमैदान अनुगमनमा गएर फर्किएको अनुभव सुनाउदै थिए, मन्त्रालयबाट खेलमैदानको लागि बजेट जान्छ तर, जनप्रतिनिधिको अनुकूलमा सारिएको हुन्छ । तर, खेलमैदान उपयोगविहिन छन् । न निर्माण कार्य कहिलै सम्पन्न हुन्छ न प्रयोगमा नै आउँछन् ।’ उनले खेलमैदान निर्माणको लागि पालिकामा गरिने लगानी सदुपयोग नभएको बताए ।
स्याङ्जाको भीरकोट नगरपालिकाले प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोगमा आँधीखोला किनारमा खेलमैदान बनायो । चार वर्षदेखी बनाउन निर्माण गरिएको उक्त खेलमैदान बजेट अभावका कारण हालसम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन् । नगरपालिकाले खेलमैदान सम्याउने काम सकिएको बताए पनि खेलाडीलाई मैदानमा गएर खेल खेल्ने वातावरण अझै मिलेको छैन् । यस्तै, कास्कीको रुपा गाउँपालिकाले पनि प्रदेश सरकारकै आर्थिक सहयोगमा खेलमैदान निर्माण गरेको हो । तर, बजेट अभावका कारण उक्त खेलमैदान पनि पूर्ण हुन सकेको छैन् । यी केही उदाहरण हुन् । प्रदेशका ८५ वटै स्थानीय तहमा खेलमैदान पुयाउने उदेश्यले गण्डकी प्रदेश सरकार स्थापनाको दुई वर्षमा खेलप्रेमीलाई माया गर्दै ‘एक स्थानीय तह, एक खेलमैदान’ कार्यक्रम ल्याएको थियो । उक्त कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले करोडौ रुपैयाँ खर्चियो तर, गतिला खेलमैदान बनाउन सकेन् । पृथ्वीसूव्वा गुरुङ नेतृत्वको सरकारले प्रदेशका गौरवका योजनाका रुपमा यो कार्यक्रमलाई बढी महत्वका साथ अगाडि बढाएको थियो । तर, स्थानीय तहसँग समन्वय नहुदाँ उक्त कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको मन्त्रालयले स्वीकारेको छ ।
जिल्लास्तरीय खेलमैदान भइरहेका पालिकामा समस्या नभएको उपसचिव पौडेल बताउँछन् । ‘वालिङ खेलमैदान, पुतलीबजारको श्रवणकुमार खेलमैदान जहाँ निर्माण कार्य पनि सम्पन्न हुदैन, प्रयोगमा पनि आइरहन्छन’ उनले भने, ‘पोखरा रंगशालाको निर्माण कार्य कहिले सकिन्छ र ?’ प्रदेशका ८५ वटै स्थानीय तहमा प्रदेश सरकारले खेलमैदान निर्माणको लागि नियमित बजेट दिदै आएको छ । बजेट विनियोजन भए पनि कतिपय स्थानीय तहमा समन्वय नहुदाँ योजना प्रभावकारी नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सुरुको चरणमा पालिकासँग समन्वय नगरि बजेट ल्याएकाले समस्या भएको थियो । पछिल्लोसमय सल्लाहले नै बजेट ल्याउँदा पनि खेलमैदानको अवस्था नाजुक रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । १ सय ५७ खेलमैदान निर्माणको लागि चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशको खेलकुद मन्त्रालयबाट १४ करोड ७३ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । जसअन्तर्गत एक स्थानीय तह एक खेलमैदानका लागि १ करोड २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
मन्त्रालयले यसवर्ष खेलमैदान निर्माणको लागि प्रस्ताव माग गरेको थियो । सोही अनुसार २८ वटाको मात्र प्रस्ताव परेको मन्त्रालयले जनायो । यिनको मूल्यांकन हुनै बाँकी रहेको प्रवक्ता पौडेलले बताए । संघको सशर्त अनुदान अन्तर्गत खेलमैदानका भौतिक निर्माणको लागि १५ योजनालाई १ करोड ७५ लाख रुपैया आएको मन्त्रालयले जनाएको छ । गतवर्षकै योजनालाई निरन्तरता दिएको उनले बताए । एक स्थानीय तह एक खेलमैदान प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा कार्यक्रम हो । बजेट अभावका कारण खेलमैदान अधुरै रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले प्रशस्त बजेट नदिने, स्थानीय सरकारले बजेट नहाल्ने जसको कारण समस्या भएको बताइएको छ । विगतका तीन वर्ष मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई नै रकम हस्तान्तरण गरेको थियो । गतवर्ष (२०७८/७९) मा भने, खेलकुद सम्बन्धी संघ/संस्था, युवा क्लवलाई सिधै रकम दिने गरी मन्त्रालयले निर्णय गरेको थियो । गाउँगाउँमा खेलकुदको पहुँच पुयाउने उदेश्यले २०७४ फागुन ४ मा स्थापना भएको प्रदेश सरकारले २०७५ देखी नै यो कार्यक्रमलाई महत्वपूर्ण आयोजनको रुपमा लिदै आएको छ । प्रत्येक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि यो आयोजनालाई निरन्तरता दिइएको छ । सरकारले ल्याएको यस कार्यक्रमको उदेश्य राम्रो भए पनि स्थानीय तहसँग विना छलफल कार्यक्रम सार्वजानिक गर्दा कार्यान्वयन समस्या भएको मन्त्रालयले स्वंम बताएको छ । जसका कारण योजना कार्यान्वयनमा दुई सरकार दुईतिर भए । सरकारले गतवर्ष खेलकुद पूर्वाधार निर्माणको लागि प्रदेश सरकारको ४ करोड, २९ लाख र बाँकी संघीय सरकारको सशर्त अनुदानसहित ५ करोड ८९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
मन्त्रालयले खेल मैदानको निर्माण एवं स्तरोन्नति सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ तयार पारेको छ । बजेट माग गर्दा सम्बन्धित संस्थाले स्थानीय तहको सिफारिस, संस्थाको या उपभोक्ता समितिको निवेदन र निर्णयको प्रतिलिपि र प्राविधिकबाट तयार पारिएको कार्यक्रमसहित योजना लागत अनुमान मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ । मन्त्रालयका अनुसार गतवर्षसम्म स्थानीय तहलाई १५ करोड ६८ लाख रुपैयाँ दिइएको छ । चालु वर्षमा २८ वटा प्रस्ताव परे पनि छनौट प्रक्रिया बाँकी रहेको छ । मन्त्रालयबाट पहिलोपटक आव २०७५/७६ मै ११ गाउँपालिका र ६ नगरपालिका गरी ११ वटा स्थानीय तह समेटेर कार्यक्रम वितरण गरेको थियो । त्यसपछि क्रमश ८५ वटै पालिकामा बजेट पुगेको उपसचिव पौडेलले बताए । गण्डकी प्रदेशमा महानगरसहित २६ नगरपालिका र ५८ गाउँपालिका छन् । एउटा स्थानीय तहले १५ देखी ३० लाख रुपैयाँसम्म बजेट लगेका छन् । तर, बजेट अपुग नै हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । स्याङ्जाको वालिङ नगरप्रमुख कृष्ण खाँणले खेलमैदान नपाको पनि पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताए । उनले खेलमैदानमा धेरै सुधार भए पनि निर्माण कार्य कहिलै नसकिने बताएका छन् । कतिपय पालिकामा जग्गा अभावका कारण पनि खेलमैदान बन्न नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘प्रदेशबाट छुट्याइएका योजना कार्यान्वयन गर्ने भनेको स्थानीय तहले नै हो’ स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिका प्रमुख घनश्याम सुवेदीले भने, ‘अव खेलमैदानको आवश्यकता छ या छैन भनि अध्ययन गर्ने, स्थानीय जनप्रतिनिधि र स्थानीयबासीसँग छलफल गरेर मात्र योजना ल्याउनुपर्छ । तवमात्र कार्यान्वयनमा आउँछन् ।’ उनले मन्त्रालयले हचुवाको भरमा बजेट राख्दा खेलमैदान उपयुक्त ठाउँमा निर्माण नहुने बताए । प्रदेश सरकारले ल्याएको यो कार्यक्रम प्रभावकारी नभए पनि उदेश्य राम्रो भएको उनको भनाई छ । उनले तीनै सरकारबाट खेलकुदलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिएको बताए । मन्त्रालयको स्रोतका अनुसार अधिकांश खेलमैदान निर्माणाधीन अवस्थामै अलपत्र छन् । संघीयता कार्यान्वयनसंगै नयाँ भएका पालिकामा खेलमैदान नभएकाले प्राथमिकताका साथ काम गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । स्थानीय तहले निवेदन दिनको लागि खेलमैदान भएको जग्गाको आफ्नै लालपूर्जा हुनुपर्छ । यदी लालपूर्जा नभएमा नपा र गापाले आफै भोगचलन गरेको सार्वजानिक जग्गा हुनुपर्नेछ । जग्गा पेश नगरेसम्म योजनाको कार्य अगाडि बढाउन नसकिने पौडेलको भनाई छ ।