बाँदर व्यवस्थापनका लागि बजेट

अधिकांश बस्ती बाँदर आतंकबाट ग्रसित छन् । बाँदरको आतंकले बढ्दो रुप लिएपछि संघिय र प्रदेश सरकारले बाँदर व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजानिक गरिएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सम्बोधन गरेका छन् । यसो त, स्थानीय तहले पनि यस शिर्षकमा बजेट विनियोजन गरेको बताएका छन् ।

कतिपय पालिकाले एकमुष्ट बजेट राखेका छन् भने, कतिपयले सो शिर्षकमा बजेट नै तोकेका छन् । जसले बाँदरलाई व्यवस्थापन गर्न सकियोस । संघ र प्रदेश सरकारको समन्वयमा बाँदर व्यवस्थापन गर्ने गरी कार्यक्रम तय गरिएको अधिकाशं पालिकाको भनाई छ ।

आयस्रोतका नाममा खाद्यान्न उत्पादन, त्यो पनि फल लाग्ने बेला बाँदरको आतंक । फल लागेर भित्रयाउने बेला यहाँका गाउँमा बाँदरको समूहले सताएपछि स्थानीय मर्कामा छन् । स्थानीय सरकारले बाँदर आतंक रोकथाम गर्न अहिलेसम्म खासै प्रयास नगरेको गुनासो कृषकको छ । बाँदर व्यवस्थापनका लागि स्याङ्जाका एटार वटै स्थानीय तहले बजेट व्यवस्थापन गरेको बताएका छन् ।

बाँदर समस्याका कारण गाउँबाट शहर बसाँइसराँई गर्ने दर बढेपछि स्थानीय जनप्रतिनिधि पनि चिन्तामा रहेको बताउँछन् । बसाईसराँई रोक्न पनि पालिकालाई बाँदर व्यवस्थापन चुनौतिक रहेको जनप्रतिनिधिको तर्क छ । गल्याङ नगरपालिका–५ का डम्बर अधिकारीले बाँदरका कारण गाउँमा बस्ने वातावरण नै नरहेको बताए । उनले खेती लगाएर बचाउन नसकिने भएपछि गाउँमा बस्नै समस्या रहेको सुनाए । उनले घरमा राखेको अन्नसमेत बाँदरका कारण सुरक्षित नहुने बताएका छन् । ‘अरु त कुरा छोडौ राती आनन्दले सुत्न पनि पाइदैन’ उनले भने ।

बाँदरका कारण खेतीयोग्य जमिनमा पनि खेती लगाउन नसकिने गुनासो किसानको छ । खेती लगायो बाँदर रुघेर बस्नुपर्ने समस्या किसानलाई छ । बाँदरको सानो समूह लखेट्न सकिने भए पनि ठूलो समूहसँग आफै ज्यान जोगाउन भाग्नुपर्ने दुखेसो किसानको छ । बजेटमा अधिकांश स्थानीय तहले कृषि, वन तथा वातावरण शिर्षकमा एकमुष्ट बजेट राखेका छन् भने, कतिपयले बाँदर व्यवस्थापनकै शिर्षकमा बजेट राखेको जनाएका छन् ।

वालिङ नगरपालिकाले अघिल्ला वर्षमा बाँदर धपाउने बन्दुक बनाएर बजारमासमेत ल्याएको थियो । उक्त बन्दुक पनि प्रभावकारी नभएको वालिङ नगरप्रमुख कृष्ण खाँण स्वंम बताउँछन् । ठोस कार्यक्रम भने ल्याउन नसकेको उनले बताए । वालिङले बाँदर व्यवस्थापनको लागि नीति तथा कार्यक्रममा योजना समेटेको छ । तर, बजेटमा भने नसमेटिएको नपाले जनायो । नपाका अनुसार बाँदरका लागि वैकल्पिक खाना (फलफूल) रोप्ने र हेरालुको व्यवस्था गरिनेछ । सामुदायीक वनबाट एक र नपाले एक गरी दुई जना हेरालु राखिने मेयर खाँणले बताए ।

विरुवा गाउँपालिकाले बाँर व्यवस्थापनको लागि एकमुष्ट बजेट राखेको छ । यस्तै, गल्याङ नगरपालिकाले बाँदर हेरालुको अवधारण ल्याएको छ । यसअघि रुख, झाडी फाड्ने अभियान गरेको गल्याङले एकमुष्ठ बजेट राखिएको र आवश्यकता अनुसार छुट्याइने बताएको छ । चापाकोट नपाले पनि कृषिमा एकमुष्ट कार्यक्रम राखिएको तर, बाँदर व्यवस्थापनको छुट्टै शिर्षक नरहेको बतायो । पुतलीबजार नपाको १४ नम्बर वडामा मात्र बाँदर आतंक बढी रहेको हुँदा वडाबाट १० लाख विनियोजन भएको छ । भीरकोट नपाले प्रदेश र संघको पहलमा व्यवस्थापन गर्ने भनेर नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको तर, बजेटमा एकमुष्ट सम्बोधन गरेको छ ।

कालीगण्डकी गापाको नीति तथा कार्यक्रममा बाँदर व्यवस्थापनको कार्यक्रम समेटिएको छ । वन तथा वातावरण शिर्षकमा एकमुष्ठ बजेट राखिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवेन्द्र पाण्डेले बताए । अर्जुनचौपारी र आँधीखोला गापाले सोही शिर्षकमै १५÷१५ लाख रुपैया विनियोजन गरेका छन् । आँधीखोलाका प्रमुख विश्व पौडेलले पालिकाभित्र कागती, फलफूल लगाउने अभियान पनि संचालन गरिने बताए ।

व्यवसायीक खेतीका लागि फार्म संचालन गर्ने कृषिकलाई पालिकाले जाली अनुदान दिने उनले बताए । यसैगरी, फेदीखोला गापामा पनि संघ र प्रदेशसंगको साझेदारीमा काम गर्ने गरी ५ लाख रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरेको छ । हरिनास गापाले भने, कृषिमा एकमुष्ट बजेट राखिएको हुँदा समस्याको पहिचान गरी आवश्यकताअनुसार छुट्याइने बताएको छ ।