संघिय र प्रदेश सरकारले सांसदमुखी वितरण गर्दै आएको बजेटमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ । ‘संघ र सातवटै प्रदेशका व्यवस्थापिकाको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमसम्बन्धी व्यवस्था तथा त्यसका लागि छुट्याइएको रकम खर्च गर्ने कार्य प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्नू रनगराउनू भन्दै सर्वोच्चले रोक लगाएको हो ।
विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश पद सम्हालेपछिको यो पहिलो निर्णय हो । यसबाट संघ र सातै प्रदेशबाट पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा छुट्याएको १८ अर्ब ३२ करोड २५ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च हुनबाट जोगिने भएको छ । संघिय सरकारले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ५ करोड विनियोजन गरेको थियो । पटकपटक विरोध हुँदै आएको यो कार्यक्रम हटाउँदै व्युत्याउँदै ल्याइएको छ ।
संघ सरकारकै सिको गर्दै सबै प्रदेशले प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रका नाममा बजेट विनियोजन गरेका थिए । चालु आर्थिक वर्षका लागि कोशी प्रदेशले सांसद पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि एकमुष्ट १ अर्ब ५० करोड छुट्याएको छ । मधेश प्रदेशमा संसदीय क्षेत्र विकास कोषका नाममा एकमुष्ट १ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । वाग्मती प्रदेश सरकारले भने सांसदलाई घुमाउरो शैलीबाट बजेट विनियोजन गरेको छ । बजेट पुस्तिकामा बजेटको अंक भार नतोके पनि प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदलाई क्रमशः ३ र १ करोड रुपैयाँ प्रदान गर्ने गरी २ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजनको सहमति गरेका छन् । गण्डकी प्रदेशले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र २ करोडका दरले यस आवका लागि ७२ करोड विनियोजन गरेको छ । लुम्बिनीले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्रका नाममा २ करोड २५ लाखका दर र समानुपातिकका लागि ७५ लाखका दरले एकमुष्ट १ अर्ब ४३ करोड २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । कर्णालीले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका लागि कुल १ अर्ब १२ करोड र सुदूरपश्चिमले हरेक निर्वाचन क्षेत्रका सांसदलाई ३ करोड रुपैयाँका दरले ९६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यी सबै कार्यक्रममा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले रोक लगाइदिएको छ ।
सर्वोच्चले संघीय र प्रदेश सांसदको भूमिका सम्झाउदै बुधबार उक्त निर्णय गरेको हो । सर्वोच्चले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, व्यवस्थापकीय कार्यको जिम्मेवारी, सांसदको भूमिका, योजना आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालयको जिम्मेवारी र योजनाबद्ध विकासको अवधारणा, स्वार्थ बाझिने अवस्था, सुशासन र जवाफदेहिताको मान्यता स्मरण गराइदिएको छ । सांसद विकास कोषको कार्यक्रमले सांसदबीच नै विभेद गरेको कुरालाई पनि स्मरण गर्दै प्रतिनिधिसभाका समानुपातिक र राष्ट्रिय सभाका सांसद तथा प्रदेशसभामा समानुपातिक सांसदका लागि फरक मापदण्ड अपनाएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।
‘सर्वोच्चले दिएको आदेशमा राष्ट्रिय योजना आयोग वा प्रदेश योजना आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा नपरेका विषयमा संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा सांसद आफैंले आफ्नो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका नाममा रकम छुट्याउँदा स्वार्थ बाझिने उल्लेख गरेको छ ।
गण्डकीको बजेट ३१ अर्ब ९८ करोडको बजेट
२०८२, असार १
