गण्डकी प्रदेशभरीका अस्पतालमा संचालित वेड स्वीकृति छैनन् । गण्डकीकाे सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत अस्पताल १२, प्रदेश स्तरीय कार्यालय ५, स्वास्थ्य कार्यालय ११ र आयुर्वेद कार्यालय ११ वटा छन् । अस्पताल स्तरोन्नति नहुँदा दरबन्दीका जनशक्ति नहुने र करारकै कर्मचारीको भरमा सेवा सञ्चालन गर्दै आएकाे छ ।
नवलपरासी पूर्वको मध्यविन्दु अस्पतालको स्वीकृत क्षमता १५ शय्या भए पनि ६८ शय्यामा संचालन गरिएकाे छ । १५ शय्याको दरबन्दी ३१ जना र ६८ शय्याको १ सय ६९ हो । ताेकिएकाे दरबन्दी भन्दा पनि बढी बेड भएपछि संचालनकाे लागि करारमा थप जनशक्ति राखिएकाे सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएकाे छ ।
स्वीकृत दरबन्दीका स्वास्थकर्मी र कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् भने, रिक्त दरबन्दीमा लोकसेवाबाट पदपूर्ति भइहेको स्वास्थ्य सचिव विनाेदविन्दु शर्माले जानकारी दिए । स्वास्थ्य मन्त्रालय बनाएको समितिले प्रदेश मातहतका १२ वटै अस्पताल स्तरोन्नति गर्नुपर्ने निछोडसहितको प्रतिवेदन प्रदेश सरकारलाई बुझाएको थियो ।
प्रदेशका १२ अस्पताल स्तरोन्नतिका लागि साढे ३ अर्ब लगानी गर्नुपर्ने देखिएको छ । पटक पटक स्तरोन्नतिका लागि कार्यदल बनेर प्रतिवेदन बुझाए पनि कार्यान्वयनमा भने गएको छैन ।
गण्डकी प्रदेश सरकारका १२ अस्पतालमध्ये ३ वटाको स्वीकृति क्षमता ५० बेड हो । धौलागिरी अस्पताल, बेनी अस्पताल र गोरखा अस्पतालको क्षमता ५० बेड छ । बाँकी सबै अस्पताल १५ बेडका हुन् । १५ बेडका पूर्वाधार, भवन, जनशक्तिले चौबरसम्म बेडबाट सेवा दिनु निकै कठिन छ । यही कारणले सेवा गुणस्तरीय हुन नसक्ने, अस्पतालमा ठूलो भीडभाड हुन्छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकार बनेको ६ वर्ष हुन लाग्दा पनि प्रदेश निजामति सेवामा निजामति किताबखाना बनेको छैन । अहिलेसम्म संघकै किताबखानाबाट काम चलाइँदै आएको छ । यो वर्ष किताबखाना स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन भएको स्वास्थ्यमन्त्री सुशीला सिम्खडाले जानकारी दिईन् ।
