फेवातालमा ३२ सालको नापीपछि दर्ता भएका जग्गाको स्रेस्ता खारेज

फेवातालमा विसं २०३२/३३ सालको नापीपछि व्यक्तिको नाममा दर्ता भएका जग्गाको स्रेस्ता खारेज गरी तालको नाममा ल्याउन बाटो खुलेको छ । सर्वोच्च अदालतको असार ४ को फैसलाको मंगलबार आएको पूर्ण पाठले दूषित दर्ता गरिएको जग्गाको दर्ता स्वत: खारेजी हुने व्याख्या गरेको हो ।

सर्वोच्चले तालको किनारबाट ६५ मिटरको मापदण्ड ६ महिनाभित्र लागु गर्न समेत आदेश दिएको छ । ६५ मिटर लागु गर्दा विसं ०३२/३३ को नापीअघि दर्ता भएका जग्गाको मात्रै मुआब्जा दिनुपर्ने फैसलाको पूर्ण पाठमा उल्लेख छ ।

फेवातालको वरिपरि वर्षायामको उच्चतम पानीको किनाराबाट ६५ मिटरसम्मको क्षेत्रमा रहेका घर, भवन, व्यापार व्यवसाय, होटल, रेस्टुँरा, रिसोर्ट आदि तथा अन्य सबै खाले व्यक्तिगत, सरकारी वा सार्वजनिक भौतिक संरचना ६ महिनाभित्र अनिवार्य रुपमा हटाइ खाली गर्न र उक्त ६५ मिटरको मध्यवर्ती क्षेत्रलाई पूर्ण रुपले हरियाली क्षेत्र घोषित गरी कायम गर्नुपर्ने पूर्ण पाठमा भनिएको छ ।

फेवातालको विसं २०१८ देखि विसं २०३१ सालसम्म कायम रहेको जग्गाको मुआब्जा सम्बन्धी विवादसमेत रहेको नदेखिएको र भएको भएपनि उतिबेलै टुंगिएको मानिनुपर्ने भएकोले तालको जग्गा र त्यसको डिल नेपाल सरकारको सरकारी जग्गा भएको व्याख्या गरिएको छ । पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘मालपोत ऐन ०३४ ले सरकारी र सार्वजनिक जग्गा दर्ता वा आवाद गर्न नहुने र आवाद गरेमा स्वतः वदर हुने व्यवस्था गरेको हुँदा त्यस विपरीत तयार भएका दर्ता स्रेस्ता उत्प्रेषणको आदेशले वदर हुने ठहर्छ ।’

विसं २०१८ देखिको तालको जग्गा, ऐलानी, पर्ति वा अन्य प्रकारका सार्वजनिक जग्गा बाहेक २०३२/३३ सालतिरको नापीभन्दा पहिलेदेखिको साविक दर्ता, श्रेस्ता, तिरो, निरन्तर भोगका रहेकाको हकमा भने फेवातालको वर्षायामको उच्चतम पानीको विन्दुको किनाराबाट ६५ मिटरको कानुन बमोजिम मुआब्जा दिनुपर्ने पूर्ण पाठमा व्याख्या गरिएको छ ।

न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले पोखरा महानगरपालिका र प्रमुख, पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण, राष्ट्रिय ताल संरक्षण विकास समितिका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

तत्कालीन महानगर प्रमुख मानबहादुर जीसीको पालामा ०७८ चैत १६ को ५५ औं कार्यपालिका बैठकले फेवातालको मापदण्ड ३० मिटर बनाउने निर्णय गरेको थियो । बैठकले रुपाताल र वेगनाशतालको ५५/५५ मिटर, खास्टे, दिपाङ, मैदी, न्युरेनी गुँदे, कमल पोखरी तालको मापदण्ड २०/२० मिटर तोकेको थियो । उक्त निर्णय खारेजी र जलाधार क्षेत्रमा बनेका अवैध संरचना हटाउन माग गर्दै अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी, सरोजनाथ प्याकुरेल, कृष्णहरि खड्का र दीपेन्द्र प्रसाद घिमिरेले ०७९ जेठ ११ मा रिट दायर गरेका थिए । असार ४ मा न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरि फुयाँलको संयुक्त इजलासले सर्वोच्च अदालतले २०७५ वैशाख १६ को फैसलालाई नै आधार मानेर फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर कायम गर्ने फैसला गरेको थियो ।

०७५ वैशाख १६ को फैसलामा ताल किनारको ६५ मिटर भित्र कुनै भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाउने गरी संरक्षण क्षेत्र कायम गर्न सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश थियो । ०७८ फागुन ११ मा राजपत्रमा प्रकाशित फेवातालको क्षेत्रफल ५.७२६ वर्ग किलोमिटर अर्थात् ११ हजार २ सय ५५ रोपनी छ । सरकारद्वारा गठित फेवातालको चार किल्ला निर्धारण, सीमांकन तथा नक्सांकन समितिको सिफारिसलाई मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो ।

विसं २०३३ सालमा भौतिक विकास गुरुयोजनालाई आधार बनाएर कास्की जिल्ला परिषद्को ०६४ असार १५ को बैठक तथा पोखरा उपत्यका नगर समितिको ०६४ साउन २८ मा भएको बोर्ड बैठक उक्त क्षेत्रमा ६५ मिटर मापदण्ड लागु गर्ने निर्णय गरेको थियो । दूषित जग्गाको हकमा विश्वप्रकाश लामिछाने नेतृत्वको समिति र पुण्य पौडेल नेतृत्वको समितिको दुई फरक प्रतिवेदन छन् ।

लामिछाने प्रतिवेदनअनुसार तालको पश्चिमपट्टी १ हजार ६ सय ९२ रोपनी तालको जग्गा व्यक्तिले आफ्नो नाममा बनाएका छन् । ०३१ मा फेवा बाँध भत्किदाँ पानी आधा घटेको बेलामा ०३२ को केन्द्रीय नापी आएपछि ०३३/३४ मा स्थानीयले नापी कार्यालयलाई प्रभावमा पारेर व्यक्तिले जग्गा दर्ता गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा तत्कालीन चापाकोट १, पँदेलीको ३ र ५ वडामा भएको नापी नक्सामा १ सय ५० देखि ७ सय ५० मिटरसम्म लामो र ५ देखि ८ मिटर चौडाइका जग्गा सर्लक्क पारेर कित्ताकाट गरेको उल्लेख छ । ०४१ मा बाँध बनेर सकिँदासम्म तालले आफ्नो स्वरुप लिएपछि दर्ता भएको मध्ये ५ सय रोपनी जग्गा अहिले पनि पानी मुनि छ । ९ सय ५० जनाको नाममा भएको उक्त १ हजार ६ सय ९२ रोपनी जग्गाको लालपूर्जा नै खारेज गर्नुपर्ने लामिछाने प्रतिवेदनको सुझाव छ ।

नापी कार्यालयको ०९३–०८७५ नम्बर ट्रेसिङको नक्साअनुसार ती जग्गाको सीमांकन देखिँदैन । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ को उपदफा (२) ले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गरी आवाद गरेकोमा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुने व्यवस्था गरेको छ ।

अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी र रमेश घिमिरेले ०६७ माघ १० मा फेवाताल संरक्षणका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयसहित तत्कालीन विभिन्न १६ निकायलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । ०७५ वैशाख १६ मा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले विपक्षी निकायको नाममा विभिन्न ११ विषयमा परमादेश जारी गरेको थियो ।

नेपाल–भारत सहयोग मिसनमा निर्मित फेवा बाँध ०३१ सालमा भत्कियो । बाँध भत्किदा ताल आधा रित्तियो । तालको शीरतिरको भागको जमिन पानीले छोड्यो । दलदल बन्यो । स्थानीयले खेतीपाती सुरु गरे । ०३२ सालमा केन्द्रीय नापी टोली आयो । सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ त्यतिबेला सर्भे अधिकृत भएर पोखरा आएका थिए । उनी कास्कीमा नापी सम्बन्धी विशेष अदालतको सदस्यको रुपमा ०३१ देखि ३३ सम्म पोखरा बसे । खेती गरेकै आधारमा ०३३/३४ मा धेरै व्यक्तिले उनको पालामा जग्गा दर्ता गरे ।

०३४ मा बाँधको शिलान्यास भएर ०३८ मा निर्माण सम्पन्न भयो । बाँध बाँधिएपछि पानीले पुनः आफ्नो ठाउँ लिन थाल्यो । सिरानतिरको जमिन पानीले डुबाउँदै गयो । आफ्नो जग्गा तालले डुबाएकोले मुआब्जा पाउनुपर्ने भन्दै स्थानीयले तत्कालीन सरकार समक्ष निवेदन दिए । पुनर्निर्मित बाँधबाट हुन गएको डुबान क्षेत्र सम्बन्धमा देखापरेका समस्या समाधान गर्न २०४० भदौ १० मा तत्कालीन सरकारको सचिवस्तरीय निर्णयबाट तत्कालीन पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय सिंचाइ निर्देशकको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय टोली गठन भयो । त्यतिबेला जलस्रोत मन्त्री थिए, पशुपति शम्शेर जबरा । समितिले ०४१ जेठ १५ मा जलस्रोत मन्त्रालयका सचिव समक्ष पहिलो प्रतिवेदन बुझायो । पुस १८ मा सचिवस्तरीय निर्णयबाट केही बुँदामा थप स्पष्ट पारी अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउन समितिलाई जिम्मा दियो । समितिले चैत १२ मा व्यक्तिले दर्ता गरका कित्ता जग्गा प्राप्ती ऐन २०३४ बमोजिम मुआब्जा दिनुपर्ने वा मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ (२) बमोजिम दर्ता खारेज गर्नुपर्ने सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझायो । सचिवले जलस्रोत मन्त्री जबरालाई प्रतिवेदन बुझाउँदा ‘ठोस निर्णय नभएको’ भन्दै फाइल मिल्काइदिए ।

समितिले २०१८ मा पक्की बाँध निर्माण भइ ७९३.७ मिटरको सतहमा पानी पुग्दा त्यसैले डुबाउ क्षेत्र निश्चित गरेको र ०३१ मा बाँध भत्किएपछि तालको पानी भित्रको जग्गा पनि दर्ता भएको देखिएकोले मुआब्जा नदिइ दर्ता बदर गरी लगतकट्टा गर्नुपर्ने सिफारिस गर्दै अन्तिम प्रतिवेदन बुझायो । जलस्रोत मन्त्रालयले तत्कालीन कानुन मन्त्रालयसँग राय माग्यो । कानुन मन्त्रालयले पत्र लेख्दै भन्यो, ‘२०१८ भदौ ९ मा जग्गा प्राप्ति ऐनमा मुआब्जा दिने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको हो । ०१८ मा बाँध बाँधेपछि २०३१ सालसम्म कसैले मुआब्जा दाबी नगरेकोले ती जग्गा सरकारी सार्वजनिक थिए भन्ने यसै पुष्टि हुन्छ । ०३२ मा नापी हुनुअघि जग्गाको बाली तिरेको भए ०१८ सालपछि नै मुआब्जाको खोजी हुन्थ्यो ।’

समितिको प्रतिवेदन र कानुन मन्त्रालय समेतको रायको आधारमा ०४२ साउन १७ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णय भयो । एक, तालको डुबाउ क्षेत्र स्पष्ट हुने गरी रेखांकन गरी सीमाना छुट्याउने र राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने । दुई, तालभित्रको जग्गा सम्बन्धमा मालपोत ऐनको दफा २४ अनुसार दर्ता बदर गरी लगतकट्टा गरिदिने । मालपोत ऐन ०३४ को दफा २४ अनुसार सार्वजनिक पोखरी र पोखरीको डिल कसैले पनि दर्ता गराउन नहुने र उक्त ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघिदेखिको दर्ता गराएको भएपन िखारेज हुने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थामा टेकेर मन्त्री जबराले निर्णय गरेका थिए ।

मुआब्जाको माग गर्ने जग्गाधनीको नेतृत्व पुम्दीभुम्दीका तत्कालीन प्रधानपञ्च पूर्णबहादुर गुरुङले गरेका थिए । सरकारले गुरुङलाई ०४२ भदौ ९ मा कुनै मुआब्जा नपाउने पत्र पठाएको थियो । जबरापछि डीपी अधिकारी जलस्रोत मन्त्री भए । नयाँ मन्त्री आउने वित्तिकै गुरुङले १ सय ८२ जना जग्गाधनीसहित पुनः मुआब्जाको माग गर्दै मन्त्रालय पुगे । यससम्बन्धमा अघिकै मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट टुंगो लागिसकेकोले केही गर्न नसकिने निर्णय जलस्रोत मन्त्रालयले ०४२ चैत १८ मा गर्‍यो । जग्गाधनी त्यतिमै रोकिएनन् । ०४३ मा यादवप्रसाद पन्त जलस्रोत मन्त्रीका रुपमा आए । जग्गाधनीले मुआब्जा माग गर्दै फेरि निवेदन हाले । मन्त्री पन्तले ०४३ पुस २८ मा साविककै निर्णयलाई समर्थन गर्दै मुआब्जा दिन नमिल्ने र दर्ता बदर गरी लगतकट्टा गर्नुपर्ने निर्णय गरे । यसरी हेर्दा अतिक्रमित जग्गा बदर गरी लगतकट्टा गर्न तीनपल्ट मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको देखिन्छ ।

मन्त्रालयअन्तर्गत सिंचाइ विभागले उक्त निर्णयअनुसार लगतकट्टा गराउन पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय सिंचाइ निर्देशनालयलाई ०४६ असोज ९ मा पत्र पठायो । ०४६ पुस २३ मा अतिक्रमित जग्गाको लगतकट्टा गर्ने, ताल वरिपरि ३ लहर रुख रोप्ने र तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउने मन्त्रीस्तरीय निर्णय जलस्रोत मन्त्रालयबाट भयो । उक्त कामकारवाही नहुँदै पञ्चायतविरोधी आन्दोलन चर्कियो । ०४६ चैतमा प्रजातन्त्री पुनर्वहालीपछि पूर्णबहादुर गुरुङसहित तालको जग्गा दर्ता गर्ने अधिकांश जग्गाधनी कांग्रेस प्रवेश गरे । फेवातालको चारकिल्ला निर्धारण, सीमांकन तथा नक्सांकन समितिका एक सदस्यका अनुसार ‘पञ्चले आफ्नो जग्गा खान खोजेको’ भन्दै कांग्रेस नेताकै दबाबमा जलस्रोत मन्त्रालयको चिठी सिंचाइबाट गायब पारियो । मालपोतबाट फाइल च्यातियो । त्यसपछि उक्त प्रतिवेदन, मन्त्रीस्तरीय निर्णयबारे गुपचुप भयो ।

प्रतिवेदनमा राजपत्रमा प्रकाशित तालको सीमानाभित्र पर्ने ७ सय ४७ कित्ता जग्गाको १ हजार ४ सय ७९ रोपनी २ आना ३ पैसा ३ दाम व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता भएर जग्गाधनी पूर्जा प्राप्त गरेको जग्गा पर्ने उल्लेख छ । त्यसमध्ये ०३२ सालमा ५१८ कित्तामा ९१६ रोपनी ८ आना १ पैसा १ दाम जग्गा व्यक्तिले फिल्डबुकमा नै दर्ता गरेका हुन् ।

त्यसपछि विभिन्न समयमा मालपोत ऐन, २०३४ को प्रावधान बमोजिम छूट जग्गा दर्ता अन्तर्गत १५१ वटा कित्तामा ४७७ रोपनी १२ आना २ पैसा २ दाम जग्गा मालपोत कार्यालय कास्कीबाट दर्ता भएको देखिन्छ । दर्ता हुन बाँकी कित्ता संख्या ७६ र त्यसको एकमुष्ट क्षेत्रफल १३३ रोपनी ९ आना १ पैसा ३ दाम छ । तत्कालीन सरकार र अधिकारप्राप्त निकायको आदेश र पत्राचारबाट तीन कित्ता जग्गामा १ रोपनी ८ आना २ पैसा दर्ता भएको छ । अदालतको फैसलाबाट ७५ वटा कित्ताको ८३ रोपनी ५ आना २ पैसा २ दाम क्षेत्रफल दर्ता छ । तीमध्ये केही जग्गा पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले रोक्का गरेर राखेको छ भने ५९ वटा कित्ता विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रोक्का छन् ।

फेवातालको सीमानाभित्र तालको नाममा ०३२ सालमा दर्ता भएको कित्ता नम्बर २९७ को क्षेत्रफल ८७०७ रोपनी १२ आना २ पैसा २ दाम बाहेक जम्मा ५८ वटा कित्ताको ९०७ रोपनी १३ आना २ पैसा जग्गा नेपाल सरकारको नाममा फिल्डबुक कायम/दर्ता भएको देखिन्छ । जसमध्ये हर्पन खोलाको मात्रै ५०३ रोपनी जग्गा हाल कायम तालको सीमाभित्र पन गएको छ । यी सबै कित्ताको क्षेत्रफल जोडेर हाल तालको क्षेत्रफल ५.७२६ वर्ग किमी (११२५५ रोपनी) कायम भएर राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो ।

नयाँ बाँध बनेपछि ०३८ मा सिँचाइ विभागले गरेको नापीमा फेवातालको क्षेत्रफल ५.८ वर्ग किमी थियो ।

अहिले फेवातालको मुहानबाट बगेर आउने ग्रेग्रानले ताल पुरेर सिरानतिरको भाग ७९३.७ मिटरभन्दा अग्लो भएको छ । १ हजार ४ सय ७९ रोपनी मध्ये आधाभन्दा बढी जमिन पुरिएर खेत बनेको छ भने बाँकी जमिन अझैं पानीमुनि छ । ताल पुरिएर बनेको खेतमा व्यक्तिले धान रोप्ने, माछापालन गर्ने गरेका छन् । इकान्तिपुर….