- अल्पमतमा परेको सरकारले मनपरीरुपमा योजनालाई बहुुवर्षिय बनाएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
- काम चलाउ सरकारलाई दूरगामी महत्वका निर्णय नगर्न एमाले–माओवादीको आग्रह ।
योजनालाई बहुवर्षियमा लैजाने समय घर्किसके पनि गण्डकी प्रदेश सरकारले मध्य चैतमा योजनालाई धमाधम बहुवर्षिय बनाएको छ । आर्थिक क्षमताभन्दा माथि उठेर सरकारले आफू अनुकूलका योजनालाई बहुवर्षिय बनाएको गण्डकी प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ । आर्थिक समस्याको बाबजुद पनि सरकारले आगामी सरकारलाई दायित्व सिर्जना गराउन खोजेको मन्त्रालयले जनायो ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि काँग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकार अहिले अल्पमतमा छ । १० महिनामै अल्पमतमा परेको पाण्डे नेतृत्व सरकारले चैत २२ भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । मुख्यमन्त्रीले सरकार टिकाउन यसअघि माओवादीले समाल्दै आएको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मेवारी स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेलाई दिएका छन् । मनाङे मन्त्री हुनुपूर्व एकीकृत समाजवादी पार्टीमा आवद्ध थिए ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको कुल पुँजीगत बजेटको ५५ प्रतिशत बजेट भौतिक पूर्वाधारमा छ । माओवादीले नेतृत्व लिएको भौतिक र सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले आफू अनुकूलका योजना छनोट गर्दै वहुवर्षियमा लगेका हुन् । अर्थ मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार अघिल्ला सरकारले जस्तै पाण्डे नेतृत्व सरकारले पनि बजेट अभाव हुँदाहुँदै योजनालाई बहुवर्षिय बनायो । स्रोत सुनिश्चित नभएका योजनालाई वहुवर्षियमा लैजादा बजेट पुयाउनै धौ हुने ती व्यक्तिले बताए । उनका अनुसार अघिल्लो वर्षहरुमा वहुवर्षियमा लगिएका योजनासमेत यतिबेला बजेट अभावका कारण अलपत्र छन् । ‘पहिलेका वहुवर्षिय योजना बजेट अभावले अलपत्र छन् । सरकारले टुक्रे योजनालाई बजेट राख्यो यस्तो अवस्थामा नयाँ योजना बहुवर्षियमा लैजानुपर्ने दवाव हामीलाई छ’ ती कर्मचारीले भने । ३० लाखका योजनालाई ५ करोडमा पुर्याएर वहुवर्षिय बनाउन लागिएको उनले बताए ।
अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट बनाउन पनि समस्या हुने गरी सरकारले बहुवर्षिय बनाएको बताएको छ । बहुवर्षीय ठेक्का गर्न कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट सोही वर्षका लागि सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले चालु आवमा एक सयभन्दा बढी योजनालाई बहुवर्षियमा ठेक्का लगाइसकेको छ । सरकार अल्पमतमा नपर्दै एक सय १५ वटा योजना वहुवर्षियमा लैजान सिफारिस भए पनि एक सय ५ वटा लगिएको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले बताएको छ । स्रोतका अनुसार सरकार अल्पमतमा परेपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले आफू अनुकूल ३५ वटा योजना वहुवर्षियमा लैजान सिफारिस गरेका छन् । आगामी वर्ष बजेट बनाउन समस्या हुने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले मनपरीरुपमा लगिएका वहुवर्षिय योजनाको फाइल अघि सारेको छैन् ।
वहुवर्षिय योजना तथा कार्यक्रमका लागि न्यूनतम लागत ५ करोड रुपैयाँ हुनुपर्छ । एक आर्थिक वर्षमा नसक्ने योजनालाई बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७७ को तेस्रो संशोधन अनुसार बहुवर्षियमा लैजान सकिन्छ । ५ करोड रुपैयाँभन्दा कम लागत भएका एक आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुन नसक्ने योजना तथा कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक निर्णय गरी आगामी वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी कार्यान्वयनमा लैजान स्वीकृत दिन सक्छ । यस्ता आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपरेमा सम्बन्धित मन्त्रालयले समितिबाट सिफारिस लिनुपर्छ । यस्ता आयोजना सिफारिस गर्नेमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष संयोजक, मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव सदस्य, अर्थमन्त्रालयका सविच सदस्य, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव सदस्य र अर्थ मन्त्रालयका योजना तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहने मापदण्ड छ । मापदण्ड अनुसार यसरी सिफारिस गर्ने योजनालाई प्रदेश सरकारले स्रोतको सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ । सवै प्रक्रिया पुरा भए पनि आगामी वर्षको बजेट बनाउन नसक्ने अवस्था रहयो भने ती योजना स्वीकृत हुदैनन् । तर, सरकार अल्पमतमा परिसकेका र स्रोतका सुनिश्चित बिना नै बहुबर्षीय आयोजनामा लैजान कर्मचारीलाई दबाब दिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव बलराज रिज्यालले स्रोत सुुनिश्चितता विनै ठेक्का (सम्झौता) गर्ने परिपाटीले समस्या निम्ताउने गरेको बताए । यो बढी समस्या उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयमा रहेको उनले बताए । आवश्यक योजनालाई सरकारले प्रक्रिया पुर्याएर बहुवर्षियमा लैजान सक्ने भए पनि सरकारले त्यसो नगर्ने उनले बताए ।
न्यून स्रोत/बजेट हुँदाहुँदै पनि खरिद कानूनको विपरीत कार्यादेश (उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता) दिएर ठूलो दायित्व सिर्जना गरिएको छ । स्रोत विना नै ठेक्का लगाएको रकमको कार्य सम्पन्न भएको भनी थप बजेट माग्ने प्रवृत्ति पनि अर्को समस्या रहेको सचिव रिज्यालले जनाए । मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय जनप्रतिनिधि (मेयर), उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष, ठेकेदार, प्रदेशका राजनीतिक नेतृत्व (मुख्यमन्त्री/मन्त्री)को हस्तक्षेप छ ।
प्रदेशको असिमित दायित्व सिर्जनामा कारक भनेको महत्वकाँक्षी र वितरणमुखी योजना (विनियोजन कुशलता शून्य) रहेको मन्त्रालयको भनाई छ । बहुवर्षिय ठेक्का सीमा भन्दा बढी लगाउने, बजेट विनियोजनमा बहुवर्षियलाई रकम नछुटाई नयाँ योजना मात्र समावेश गर्ने, वर्षैभरी न्यून बजेट भएका योजनामा थप निकासाका लागि दवाब आउने गरेको र सवै प्रदेश महत्वकाँक्षी योजना र सम्झौता गरी गैरबजेटिङका कारण कर्मचारीलाई काम गर्ने वातावरणसमेत नभएको कर्मचारीको भनाई छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयतर्फ आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २० अर्व १४ करोड ९३ लाख ३८ हजार स्रोत सुनिश्चितता प्रदान गरिएको थियो । आव २०७९/८० मा ४७ करोड ५४ लाख ६ हजार र २०८०/८१ मा ४ अर्व ५१ करोड ८२ लाख ४५ हजार गरी २५ अर्व १४ करोड २९ लाख ८९ हजार स्रोत सुनिश्चितता गरिएको छ । यसैगरी, उर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयतर्फ आव २०७९/८० मा १ करोड ९९ लाख ९८ हजार र आव २०८०/८१ मा १३ करोड ८५ लाख ६८ गरी १५ करोड ८५ लाख ६६ हजार स्रोत सुनिश्चितता गरिएको छ ।
भौतिक मन्त्रालयको २०८१/८२ मा जिम्मेवारी सर्ने र सुनिश्चितता प्रदान भएको दायित्व ११ अर्व ६८ करोड ९० लाख ८१ हजार रहेको छ । जसमा आव २०७८/७९ मा ६ अर्व २५ करोड ४५ लाख ३२ हजार र समपुरकतर्फ १ अर्व ५५ करोड १ लाख ७४ हजार रहेको छ । आव २०७९/८० मा ५९ करोड ६६ लाख ९ हजार र आव २०८०/८१ मा ३ अर्व २८ करोड ७७ लाख ६६ हजार रहेको दायित्व सरेको थियो । उर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयतर्फ आव २०७९/८० मा ९ करोड ६० लाख र आव २०८०/८१ मा १३ करोड ८५ लाख ६८ हजार गरी २३ करोड ४५ लाख ६८ हजार दायित्व सरेको थियो ।
यसरी प्रत्येक वर्ष दायित्व सर्दै आउँदा प्रदेश सरकारलाई व्यवस्थापन गर्न कठिन छ । चाल आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा ३२ अर्व ७३ करोड ३५ लाख ८ हजार स्रोत सुनिश्चितता प्रदान गर्न बाँकी छ भने, उर्जा मन्त्रालयतर्फ ६९ करोड ६९ लाख ७३ हजार बाँकी रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा भौतिक मन्त्रालयको १४ अर्व ९६ करोड २४ लाख ३९ हजार र उर्जा मन्त्रालयको ९३ करोड १५ लाख ४१ हजार गरी १५ अर्व ८९ करोड ३९ लाख ८० हजार दायितव सर्ने देखिन्छ । प्रदेश सरकारको आम्दानी नहुने, संघिय सरकारको अनुदानमै र्निभर रहनुपर्ने अवस्थामा यसरी दायित्व सर्दै जाँदा बजेट व्यवस्थापनमा समस्या हुने मन्त्रालयको भनाई छ ।
मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि हालसम्म स्रोत सुनिश्चितता प्रदान भएको १ अर्व २३ करोड ४ लाख ७८ हजार र स्रोत सुनिश्चितता प्रदान गर्न बाँकी योजनासहित २ अर्व १४ करोड ७४ लाख ७३ हजार हुने देखिन्छ । प्रदेश सरकारले दीर्घकालीन असर गर्ने खालको कुनै पनि आयोजना अगाडि नबढाउन एमाले–माओवादीले सरकारलाई सचेत गराएका छन् । दुवै दलका संसदीय समितिको वैठकले निर्णय गर्दै सरकारलाई आग्रह गरेका हुन् ।
