कार्यक्रम सम्बोधन भए पनि कार्यान्वयनमा चुस्त ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको दोस्रो पञ्चवर्षिय योजनामा जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई समावेश गरिएको छ । दोस्रो योजना अनुसार चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको दावी नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष कृष्णचन्द्र देवकोटाको छ । तर, बजेटले जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई भने समेटेन् ।
जलवायु परिवर्तनका अनुसन्धानकर्ता डा पपुलार जेन्टलले असिमित बजेटका कारण प्रदेशमा जलवायुको मुद्दा कमजोर बनेको बताए । प्रदेश सरकारले मुद्दा उठाउन थाले पनि बजेटमा समावेश गर्न नसकेको प्रतिक्रिया उनको छ । ‘पछिल्लोसमय प्रदेशस्तरका वन, भौतिक र उर्जा मन्त्रालयमा जलवायु परिवर्तनका मुद्दा निकै लिइन्छ’ उनी भन्छन, ‘तर, सम्बोधन हुँदैनन् । असिमित बजेटका कारण कार्यान्वनयमा चुस्त छन् ।’
डा जेन्टलले गण्डकी प्रदेशमा केन्द्रित रहेर जलवायु परिवर्तनसम्बन्धि अध्ययन गरेका छन् । सो अध्ययनले गण्डकी प्रदेश जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको देखाएको छ ।
प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा काम गर्न महाशाखा खोलिएको थियो । उक्त महाशाखा हालसम्म पनि जिम्मेवारीविहीन रहेको डा जेन्टलले बताए । ‘न बजेट राखिएको छ न जनशक्ति’ उनले थपे, ‘जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा सरकार अझै पनि सिरियस छैन् ।’ मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित प्रदेश वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्था परिषद् गठन भए पनि अहिलेसम्म वैठक नबसेको उनले बताए । सरकारले पछिल्लोसमय जलवायु परिवर्तनको नारा लिने भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको उनको तर्क छ । प्रदेश सरकारको जलवायु वित्तमा पहुँच नपुगेको उनको भनाई थियो ।
नेपाल जलवायु परिवर्तनको जोखिममा दशौ स्थानमा छ । ०.०५६ डिग्री सेल्सियस वार्षिक तापक्रम छ । जमिनको उचाई बढ्दै जाँदा तापक्रम पनि बढ्दै जाने अध्ययनले देखाएको छ । जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि अध्ययन प्रतिवेदनले विश्वका २७ मध्ये नेपालका मात्रै २१ वटा हिमताल फिस्फोटको उच्च जोखिममा रहेको देखाएको छ । डा पपुलारले सरकार मनिटरिङमा पनि कमजोर रहेको बताए । ‘नेपालमा ८० प्रतिशत हिउँ पग्लिन सक्छ भनिएको छ । यदी हिउँ पग्लियो भने स्वच्छ पानीको संकट पर्छ’ उनले थपे, ‘यसकारण पनि सरकारले बेलाबेलामा हिउँ, तालहरुको अध्ययन अनुगमन गर्नुपर्छ । अवस्था के छ भनेर बुझिरहनुपर्छ ।’ गण्डकी प्रदेशमा सवैभन्दा बढी हाइड्रोपावर जोखिममा रहेका छन् । पपुलार नेतृत्वको अध्ययन प्रतिवेदनले गण्डकीमा नीजि क्षेत्रको बढी लगानी हाइड्रोमा रहेको र हाइड्रो नै जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको देखाएको छ । जेन्टलले गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशलाई आधार मानेर अध्ययन गरिएको बताए ।
२०७६ मा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धि नीति ल्याइएको थियो । उक्त नीतिले सरकारको जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेको थियो । सहअस्तित्व र सहकार्य भनिएता पनि यर्थाथमा हुन नसहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ । गण्डकी सरकारलाई युएसआइडीको जलजंगल कार्यक्रमले जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको छ । स्थानीय सरकारमासमेत लापा (जलवायु परिवर्तन अनुकूलन) कार्यक्रममा जोड नदिएको प्रतिवेदनले खुलाएको छ । प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनमा गण्डकी प्रदेशको आवश्यकता, कोशी र बागमतीमा जस्तै पानी परेको भए यहाँको हाइड्रोपावरको अवस्था के हुन्थ्यो ? गण्डकीको जीडीपी कति ? नदि किनाराको कृषि, पूर्वाधार विकासको विषयमा प्रश्न उठाएको छ । वातावरणमैत्री विकासमा जोड दिन प्रतिवेदनले सुझाएको छ । जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई राजनीति र साझा मुद्दा बनाउन पनि प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष कृष्णचन्द्र देवकोटाले गण्डकी प्रदेश जलवायु परिवर्तनको चपेटामा परेको बताए । उनले दोस्रो पञ्चवर्षिय योजनामा यस विषयलाई प्राथमिकता दिएको बताएका छन् । गण्डकी प्रदेशमा लगानी सम्मेलनभन्दा जलवायुको सम्मेलन आवश्यक रहेको बताउदै देवकोटाले यसको लागि तयारी थालिएको बताए । बाग्मती प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष गंगादत्त नेपालले लापा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताउदै प्रदेशस्तरीय जलवायुसम्मेलनको आवश्यकलाई केलाए ।
गण्डकीको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव जीवनाथ पौडेलले संघले प्रदेशलाई अधिकार दिन कन्जुसाई गर्दा कतिपय कार्यक्रम चाहेर पनि संचालन गर्न नसकिएको बताए । ‘प्रदेशको आफ्नै स्रोत छैन’ उनले भने, ‘संघिय सरकारको १६ प्रतिशत बजेट प्रदेशमा आउने हो । त्यो बजेटले जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई समेट्न सकेन ।’ जलजंगल परियोजनाका गण्डकी प्रदेश प्रमुख मनबहादुर विकले प्रदेशका विभिन्न पाँचवटा पालिकामा वातावरण संरक्षण ऐन र लापा कार्यक्रम बनाउन सहयोग गर्दै आएको बताए । उनले प्रदेश सरकारलाई पनि जलवायुको क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको बताएका छन् । आक्स नेपाल संस्थाका अध्यक्ष हरिप्रसाद ढकालले जलवायु परिवर्तन अनुकूलनबारे स्थानीय तहमा अहिलेसम्म बुझाउन नसकिएको बताए ।
प्रदेश सरकारले जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सहभागीले बताएका छन् । द एसिया फाउन्डेसन नेपालको सीजिपी कार्यक्रमको आयोजनामा पोखरामा आयोजित जलवायु परिवर्तनको शासकिय व्यवस्थामा प्रदेश सरकारको भूमिका अध्ययनको उदेश्य, विधि र निष्कर्षमा छलफल कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा बजेटको समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । स्थानीयस्तरसम्म जलवायु परिवर्तनको मुद्दा लैजानुपर्ने उनीहरुको तर्क थियो । छलफल कार्यक्रमा सहभागीले प्रदेश सरकारलाई आगामी दिनमा समेट्नुपर्ने कार्यक्रमबारेसमेत सुझाव दिएका थिए । एसएनजिपी (स्थानीय सरकार सवालीकरण) कार्यक्रमका प्रदेश संयोजक पूर्ण परियारले जलवायु परिवर्तनको मुद्दा स्थानीय तहबाटै बलियोरुपमा उठाउनुपर्ने बताए । उनले द एसिया फाउन्डेसनले प्रदेश र स्थानीय तहमा जलवायुका मुद्दालाई बलियो बनाउन विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिसंग कार्यक्रम संचालन गर्दै सुझाव संकलन गर्दै आएको बताए ।
