Category: प्रदेश

गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थापनाको वर्ष फागुन ४ गते बुधबार सार्वजानिक विदा दिने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
२०७४ साल फागुन ४ गते गण्डकी सरकारको स्थापना भएको थियो । मन्त्रिपरिषदको पहिलो वैठक बसेको  िदनलाई नै गण्डकी सरकारले बार्षिक उत्सवको रुपमा मनाउदै आएको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा आइतबारदेखी निःशुल्क रगतको व्यवस्था गरिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको पहलमा गत सोमबार गण्डकी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को वैठकले गण्डकी प्रदेशभर निःशुल्क रगत दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय अनुसार आइतबार मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीको प्रमुख आतिथ्यता र स्वास्थ्य मन्त्री मधुमाया अधिकारी गुरुङको उपस्थितिमा पोखरा महानगरपालिका–१६ का दुर्गाबहादुर गुरुङलाई रगतको प्रिड दिई निःशुल्क रगत कार्यान्वयनको सुरुवात गरिएको थियो ।
दुर्गालाई ६६ वर्षिय आमा मनकुमारीको पाठेघर अप्रेसनको लागि रगत उपलब्ध गराइएको थियो । मनकुमारीको आइतबार नै पश्चिमाञ्चल गण्डकी अस्पतालमा अप्रेसन हुदैछ । सोही कार्यक्रममा प्रदेश स्वास्थ्य नीति पनि सार्वजानिक गरिएको छ । गण्डकी प्रदेशका सवै नागरिकको लागि रगत र रगतजन्य सेवा निःशुल्क व्यवस्था गर्नको लागि मन्त्रिपरिषद्को वैठकले रगत तथा रगतजन्य सेवा निःशुल्क व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७८ पारित गरेको थियो । सो कार्यविधिका अनुसार जनयुद्ध दिवसको अवसर पारी निःशुल्क रगत व्यवस्था सुरु गरिएको स्वास्थ्यमन्त्री गुरुङले जानकारी दिइन् । गण्डकी सरकारको निशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उदेश्य अनुसार मन्त्रालयले २०७८ मंसीर ८ मा प्रदेश स्वास्थ्य नीति जारी गरेको थियो । सो नीतिको आधारमा गण्डकी प्रदेशभरी नै निशुल्क रगत उपलब्ध गराइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
रगत किन्दा लाग्ने सवै खर्च गण्डकी सरकारले नै व्यहोर्ने मन्त्री गुरुङ्ले बताइन् । निःशुल्क रगतको व्यवस्था गर्ने गण्डकी सरकार पहिलो रहेको मन्त्रीको दावी छ । भन्छिन, ‘बाग्मतीले पनि यो अभियान त ल्याएको छ तर, विपन्न परिवारलाई मात्र । हामीले धनी, गरिब सवैको लागि निःशुल्क गराएका हौ ।’ गण्डकी प्रदेशमा बसोबास गर्दै आएका अन्य प्रदेशका नागरिकको हकमा पनि यो अभियान लागू हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार, भइपरि आउने विपद्, दुर्घटनामा जुनसुकै प्रदेशका नागरिकलाई पनि निःशुल्क रगतको व्यवस्था गरिनेछ । सरकारले जनताले स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यक्तिगत खर्च गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्दै स्वास्थ्य सेवामा लगानी बढाउन खोजेको मन्त्री अधिकारीको भनाई थियो । रगत वितरण रेडक्रसले गर्नेछ । यसको लागि मन्त्रालय र रेडक्रसबीच सम्झौता भइसकेको मन्त्रीको नीजि सचिव शम्भु चापागाइ“ले जानकारी दिए ।
यसको लागि मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजन नभए पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएकाले बजेट व्यवस्थापन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले चालु आवको अन्त्यसम्म २ करोड ९० लाख खर्च लाग्ने अनुमान गरेको छ भने एक वर्षमा ६ करोड खर्च लाग्ने अनुमान गरेको बताएको छ । कास्कीमा मात्र गतवर्ष २६ हजार प्वइन्ट रगत लागेको थियो । उक्त तथ्यांकको आधारमा गण्डकी प्रदेशमा वार्षिक कति रगत आवश्यक पर्छ भन्ने छलफलकै क्रममा रहेको मन्त्रालयले बताएको छ । 

स्याङ्जाको चापाकोटमा कृषि क्याम्पस सञ्चालन हुने भएको छ । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय रामपुरको आयोजनामा चापाकोटमा कृषि तथा बन क्याम्पस सञ्चालनका लागी अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको थियाे ।

कार्यक्रममा पूर्व मन्त्री पदमा अर्यालले कृषि तथा वन क्षेत्रको शिक्षा अध्ययन र कमाई सँगै हुने मोडेलबाट सुरु गर्नुपर्ने भन्दै चापाकोटमा क्याम्पस स्थापना गर्नका लागी जग्गा व्यवस्थापन र सम्बन्धनको काम मात्र अहिले सम्म भएको बताइन् । क्याम्पसको भौतिक पूर्वाधार, क्याम्पस सञ्चालनका लागी आवश्यक जनशक्तिका लागी तीन तहाका सरकारलाई परिचालन गर्न भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।
कार्यक्रममा प्रदेश शिक्षा मन्त्री मेखलाल श्रेष्ठले चापाकोटमा कृषि क्याम्पस सञ्चालन हुँदा दुई प्रदेशका विद्यार्थीलाई राहत मिल्ने बताए । कार्यक्रममा कृषि तथा वन विज्ञान उपकुलपति पुण्यप्रसाद रेग्मी, प्रदेश संसद मोहन रेग्मी, भागवत प्रकाश मल्ल, नेकपा एमाले जिल्ला अध्यक्ष पारस गैह्रे, नेपाली कांग्रेस क्षेत्रीय सभापति दिलीप खाँण, समाजसेवी डा बुद्धिमान श्रेष्ठ, प्राध्यापक हिमाल लुइँटेल लगाएको उपस्थिति रहेको थियो ।
क्याम्पसको भौतिक पुर्वाधारका लागी आवश्यक १२० रोपनी जग्गा खरिद गरिसकिएको छ भने क्याम्पसले सम्बन्धनको काम समेत सकिएको छ । प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापन कलेज नामको प्रस्ताव गरिएको क्याम्पस सञ्चालन आएपछि लुम्बिनी प्रदेशको पाल्पा, तनहुँ र स्याङ्जाका विद्यार्थीहरुले अध्ययन गर्न पाउनेछन् ।

गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतका अस्पतालमा अव बायोमेडिकल इन्जिनियरको व्यवस्था गरिने भएको छ । एकपछि अर्को चर्चित र्निणय गर्दे आएको गण्डकी प्रदेशकोे स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्रदेशका अस्पतालमा बायोमेडिकल इन्जिनियरको व्यवस्थाको तयारी सुरु गरेको जनाएको छ । मन्त्रालयले स्वास्थ्य नीति जारी गरेपछि नीति भित्र रहेका विषयलाई एकपछि अर्कोलाई कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य अनुसार बायोमेडिकल इन्जिनियरको व्यवस्था कार्यान्वयनको प्रक्रिया थाल्न लागिएको स्वास्थ्य मन्त्री मधुमाया अधिकारी गुरुङले जानकारी दिइन् ।
अस्पताल र अस्पतालमा उपकरणमा मात्र जोड दिने तर उपकरण बिग्रीएपछि बनाउन बर्षो लाग्ने अबस्थाको अन्त्य गर्न जरुरी रहेको मन्त्री गुरुङको भनाई छ । पोखरामा सुरु भएको ट्रमा केयर तालिमको उद्घाटन गर्ने क्रममा उनले गुणस्तरीय सेवाका लागि भएका उपकरण सहि अबस्थामा राख्न सक्ने हुनका लागि योग्य जनशक्तिको आवश्यक पर्ने बताइन् । आम मानिसको पहु“चमा पुग्ने स्वास्थ्य निति बनाइएको हुदा“ सो अनुसार कार्यान्वयनको चरणमा अगाडि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कोरोना संक्रमणको समयमा राज्यले स्वास्थ्यमा लगानी गरेपछि त्यो लगानीलाई दिर्घकालिन बनाउन उजुरी रहेको मन्त्री गुरुङको जोड थियो ।
उनका अनुसार प्रदेशका बिभिन्न स्थानमा रहेका अक्सिजन प्लान्ट अहिले प्रयोगविहिन छन् । निर्माण मात्र ठूलो नभई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको धारण छ । मन्त्रालयका सचिव डा श्रीराम तिवारीले अहिलेको अवस्थामा पहाडी ईलाकामा ट्रमाको महत्व झन बढी रहेको बताए । नेपाल रेडक्रस सोसाईटी गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष सुर्य ढकालले निःशुल्क रगत प्राप्त गर्ने व्यवस्था आम नागरिकका लागि ऐतिहासिक महत्वको र्निणय भएको बताए ।

पोखरा महानगरपालिकाले ४ वर्षको अन्तरालमा ४४ वटा ऐन बनाएको छ । शुक्रबार दशौ नगरसभामा बोल्दै वडा नम्बर १९ का वडाध्यक्ष समेत रहेका नेकपा एमालेका सचेतक शोभामोहन पौडेलले साढे ४ वर्षमा महानगरले ४४ वटा ऐन बनाएको बताए । उनका अनुसार दशौ नगर सभाबाट एउटा ऐन पारित हुन्छ सो सँगै ४५ वटा ऐन निर्माण हुनेछन् ।
यस्तै, महानगरले हालसम्म २२ वटा नियमावली बनाएको छ भने, ३१ वटा कार्यविधि, २२ वटा निर्देशिका या मापदण्ड र ४ वटा नीति बनाएको उनले बताए । दशौ नगरसभाले यसअघि पारित भएका ४ वटा ऐन संशोधन गर्दैछ । पौडेलले जनप्रतिनिधिले पोखरा बसपार्कको चुनावी एजेण्डा बनाए पनि त्यसमा काम गर्न नसकेको स्वीकारेका थिए । ‘जवसम्म पोखराका सवै दल एक ठाउँमा हुदैनन तवसम्म पोखरामा कुनै बसपार्क बन्दैन’ उनले भने, ‘पोखरा स्मार्ट सिटीको रुपमा अगाडी बढाउने भनेका थियो त्यो अनुसार काम गर्न सफल भएका छौ ।’ फेवातालको सीमाना विवादलाई पनि निकास दिनुपर्ने बताएका थिए ।
फोहोरमैला व्यवस्थापनमा पनि महानगरले ठोस निर्णय गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो । कांग्रेसका सचेतक एवं ९ नम्बरका वडाध्यक्ष रामराज लामिछानेले महानगरमा धेरै राम्रा काम भए पनि केही काम अधुरै रहेको बताएका थिए । महानगरप्रमुख मानबहादुर जिसीले अहिले विशम परिस्थितिमा रहदा पनि जिम्मेवारी ठूलो रहेको बताएका थिए । विरामी भएको लामो समयपछि कार्यस्थल फर्कन पाएकोप्रति खुशी व्यक्त गर्दै उनले बाँकी कामलाई छलफलबाट निष्कर्ष गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले अर्थतन्त्रको मुख्य आधार नै पर्यटन रहेको बताएका छन् । पोखरा महानगरपालिकाको दशौ नगर सभाको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै उनले पोखरा नेपालकै प्रमुख पर्यटकीय केन्द्र भएको बताएका थिए ।
‘संघीय सरकारस“ग पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्नको लागि माग गरेको छु’ उनले भने, ‘हिजोका दिनमा अभिषाप कहलिएका खोल्सा, नदीनाला आज बरदान बनेका छन् । यिनको संरक्षण गर्नु हामी सवैको दायीत्व हो ।’

मुख्यमन्त्रीले गण्डकी प्रदेशभित्र लाखौ पर्यटक भित्रयाउने लक्ष्य भए पनि कोरोनाका कारण लक्ष्य सफल नभएको बताए । पर्यटकीय राजधानीमा पनि कोरोना महामारी व्यवस्थापन गर्न आफूहरु अव्वल रहेको उनको भनाई थियो ।
महानगरका जनप्रतिनिधिले आग्रह–पूर्वाग्रहरहित आफ्नो कार्यकाल सकाउन लागेको हुदा“ आफ्नो कार्यकालमा भएका कामलाई दस्तावेज बनाएर राख्न उनले उनले सुझाएका थिए । ‘तपाईहरुको दस्तावेज आउने नेतृत्वलाई मार्गदर्शन बन्न सक्छ’ उनले भने, ‘पोखरा महानगर ऐतिहासिक रुपमा महत्व राख्छ । महानगरका जनप्रतिनिधिले महानगरलाई मात्र होइन सिंगो प्रदेशको विकास निर्माणको लागि नेतृत्व लिनुपर्छ ।’ पोखरालाई सुन्दर र आकर्षण बनाएर धेरै दिनसम्म पर्यटन टिकाउनको लागि प्रदेश सरकार र महानगरपालिकाले हातेमालो गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो । महानगर र प्रदेश सरकारबीच समन्वय हुन नसके समृद्ध प्रदेशका सपना पनि अधुरै रहने मुख्यमन्त्रीले बताएका थिए ।
पोखराको फोहोरमैला व्यवस्थापन, बसपार्कको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउदै मुख्यमन्त्रीले निर्माणाधीन मुग्लिङ–पोखरा सडकखण्डको वैकल्पिक बाटो बनाउनुपर्ने बताएका थिए ।

कानुनका विषयवस्तु थाहा नहुँदा किशोरकिशोरी फस्ने क्रम बढ्दै गएको सरोकारवालाहरुले बताएका छ्न । आज कावासोतीमा देवचुली र कावासोती नगरपालिकाका न्यायीक समितिका पदाधिकारीको लागि बालिका अधिकार सम्बन्धि अभिमुखिकरण कार्यक्रममा सो कुरा छलफल गरिएको हो।

जिल्लाको देवचुली र कावासोती नगरपालिकाका न्यायीक समितिका पदाधिकारीलाई बालिका अधिकार र न्यायिक समितिको भूमिकाको बारेमा अभिमुखिकरण र छलफल कार्यक्रम भएको हो । कार्यक्रम जागृती बाल तथा युवा सरोकार नेपाल र क्यानालनको आयोजनामा भएको हो । कार्यक्रममा अधिवक्ताद्धय भुपेन्द्र खनाल , विष्णु खत्री र सरकारी वकिल कार्यालयका बुद्ध वहादुर थापाले सहजीकरण गरेका थिए ।

नवलपुर जिल्लामा जबरजस्ती करणी, लागु औषध र बालविवाहका मुद्धा व्यापकरुपमा रहेको वकिल बुद्धवहादुर थापाले बताए । जिल्लामा यस्ता खालका विषयमा सेवा दिने क्रममा विभेद भएको पाइएको पनि वकिल थापाले बताए । स्थानीय होस् वा अन्य कुनै स्तरबाट न्याय दिलाउछु भन्दै विभेद गरिएको उनको भनाइ छ । यसरी विभेदीपूर्णबाट विषयवस्तु नै तोडमोड गर्ने र निष्पक्षरुपमा न्याय नमिलाएको घटना जिल्लामा घटेको बताइन्छ । त्यस कारणले गर्दा पनि पालिका स्तरका न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरुले समुदायस्तरमा व्यापकरुपमा कानुनी विषयमा जनचेतना जगाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइएको छ ।

कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले नवलपुर जिल्लामा कानुनको अज्ञानता नै सबैभन्दा ठूलो समस्या भएको बताएका छन् । वक्ताहरुका अनुसार कानुनका आधारभूत विषयहरु अझै सम्म पनि जनसमुदाय स्तरमा पुग्न सकेको छैन । कानुनका विषयबस्तु थाहा नहुँदा किशोर र किशोरीहरु धेरै फस्ने गरेको पनि कानुन विद्हरुको भनाइ छ ।
यस्तैगरी कार्यक्रमको सहजीकरण गर्दै अधिवक्ताद्धय भुपेन्द्र खनाल र विष्णु खत्रीले नगरपालिकाका न्यायिक समितले के गर्न हुने के गर्न नहुने र स्थानिय विवादलाई न्यायोचित ढङ्गबाट न्याय कसरी दिलाउने जस्ता विषयमा बताएका थिए ।

पालिकाले गौरवको योजना मा बालबालिकाका सवाल पनि गराउन आग्रह अधिवक्ता विष्णु खत्रीले आग्रह गरे । नगरपालिकाले गौरवको योजना बाटोघाटो अथवा कुनै पुल निर्माण नभइ नगरभित्र रहेका बालबालिकालाई पूर्णरुपमा सक्षम नागरिक बनाउन उनको आग्रह छ । आफ्नो पालिका भित्रका जतिपनि बालबालिकाहरु छन् उनीहरुको पहिचान गरी पूर्णरुपमा सक्षम नागरिक बनाउन सके बालबालिकाहरु अपराधजन्य गतिविधिमा फस्ने सम्भावना कम हुने उनको विश्वास छ ।
यस्तैगरी कार्यक्रममा देवचुली र कावासोती नगरपालिकाका उपस्थित न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरुले आफ्नो नगरमा आएका विभिन्न मुद्धाका विषयमा उठान गरेका थिए र मुद्धाका विषयमा वकिल र अधिवक्ताले परामर्श एवं छलफल गरेका थिए ।

कार्यक्रम जागृती बाल तथा युवा सरोकार नेपालका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलको अध्यक्षतामा देवचुली र कावासोती नगरपालिकाका न्यायिक समितिका संयोजक, पदाधिकारीहरु, कर्मचारी र मेलमिलापकर्ताहरुको उपस्थितिमा सम्पन्न भएको थियो।

गण्डकी प्रदेश सरकारले सबै एम्बुलेन्समा जिपिएस सहितकाे सेवा सञ्चालन गर्ने भएकाे छ । प्रदेश स्वास्थ्यतथा जनसंख्या मन्त्रालयको आर्थिक सहयोग र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको प्राविधिक सहयोगमा प्रेषण केन्द्र स्थापना गरी एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको स्वास्थ्य मन्त्री मधु अधिकारीले जानकारी दिईन ।
यसका लागि स्वास्थ्य निर्देशनालय र रेडक्रस सोसाइटीबीच सम्झौता प्रारम्भ भएको छ । प्रदेशमा सरकारी अस्पताल, रेडक्रस अन्य सामाजिक संघ, संस्था र निजी अस्पतालकासमेत गरी २ सय १६ एम्बुलेन्स सञ्चालनमा छन् । यस वर्ष १ सय ५० एम्बुलेन्समा जिपिएस जडान गरिने र बाँकीलाई अर्को आर्थिक वर्षमा जडान गरिने मन्त्रालयले जनाएकाे छ ।
यस कार्यक्रमका लागि स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट करिब ३८ लाख र नेपाल रेडक्रसले करिब ६२ लाख खर्च गर्नेछन् । १ एम्बुलेन्समा जिपिएस जडान गर्न करिब १२ हजार र वार्षिक रिचार्ज गर्न करिब ४ हजार ५ सय खर्च लाग्ने बताइएको छ । यही माघ २३ र २४ गते रेडक्रस र सरकारी अस्पतालका गरी २५ एम्बुलेन्समा जिपिएस जडान गरिएको छ भने विस्तारै ११ वटै जिल्लामा यो सेवा विस्तार गरिने जनाइएको छ ।
रेडक्रसका ११ जिल्ला शाखा र उपशाखामा गरी २५ एम्बुलेन्स सञ्चालनमा छन् यस कार्यक्रम अन्तर्गत ‘ग’ वर्गका एम्बुलेन्सलाई स्तरोन्नति गरी ‘ख’ वर्गमा लगिनेछ । एम्बुलेन्स चालकलाई प्राथमिक उपचारसहित पूर्व अस्पताल सेवासम्बन्धी ३ दिने तालिम प्रदान गरिनेछ भने प्रेषण केन्द्रका कर्मचारीलाई ६ दिनको तालिम दिइनेछ ।
प्रत्येक जिल्लामा एक–एक दिनको अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन हुनेछ । प्रदेशभरिका लागि एम्बुलेन्सको लागि १ सय २ नम्बरमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । ‘डिस्प्याच सेन्टर’स्वास्थ्य निर्देशनालयमा राखी सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।

पर्याप्त अध्ययन र तयारीबिनै मन्त्रालयको संख्या थप्दा गण्डकी प्रदेश सरकारको काम कारबाही अस्तव्यस्त बनेको छ । निवर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङले प्रदेशमा रहेका ७ मन्त्रालय फुटाएर ११ वटा पुयाए । हालका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले मुख्यमन्त्री कार्यालय अन्तगर्त रहेको आन्तरिक मामिला मन्त्रालय फुटाएर १२ पुयाए ।
प्रदेश सरकारले मनत्रालयको संख्या थपेसँगै भवन अभावमा एउटै भवनमा ४ वटासम्म मन्त्रालय राखिएको छ । यसभन्दा अघिल्लो सरकारले सोही भवनमा ३ वटा मन्त्रालय राखेको थियो । भवन, कर्मचारी र संगठन संरचनाको अभावमा मन्त्रालयका कामकाज अस्तव्यस्त बनेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसगै आन्तरिक मामिला मन्त्रालय रहेको छ । दुवै मन्त्रालयको बोर्ड समेत एकै ठाउँमा टाँगिएको छ । यस्तै, अर्थ मन्त्रालय र कानुन संचार तथा प्रदेश सभा मामिला पनि सोही भवनमा राखिएको छ ।
यी दुई मन्त्रालयको बोर्ड पनि एकै ठाउँमा देख्न सकिन्छ । मन्त्रालय फुटाउनु अघि आन्तरिक र प्रदेश सभा मामिला एउटै मन्त्रालय थियो । गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव रविलाल पन्थले एउटै भवनमा धेरै मन्त्रालय रहदा केही असहज भने हुने बताए । ‘अलग–अलग मन्त्रालयको लागि अलग–अलग भवन भए त राम्रो’ उनले भने, ‘छुट्टाछुट्टै भवन नभएपछि जे छ त्यसैमा व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । मन्त्रालय नीतिगत कुरामा केन्द्रीत हुने भएकाले सेवाग्राहीको खासै भीड हुदैन । यसकारण अप्ठ्यारोलाई पनि सहजरुपमा लिएका छौ ।’
एउटै भवन भए पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयले धेरै स्थान (कोठा) ओगटेको छ । आन्तरिक मन्त्री र सो मन्त्रालयका कर्मचारीलाई तीन चारवटा कोठामा समिति पारिएको छ भने, अर्थ मन्त्रालय दोस्रो तलाको एकतर्फी भागमा राखिएको छ । प्रदेश सभा मन्त्रालयलाई भवनको तल्लो भागमा राखिएको छ । यस्तै, साविकको सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, प्रविधि तथा सामाजिक विकास, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र युवा तथा खेलकुद तीनवटा मन्त्रालय बनाइएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयमा व्यवस्था गरे पनि सामाजिक र खेलकुद मन्त्रालय भने साविकको सामाजिक विकास मन्त्रालयको एउटै भवनमा व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालयको नाम फेरिए पनि कोठा भने नफेरिएको युवा खेलकुद मन्त्रालयले जनायो ।
खेलकुद मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजप्रसाद काफ्लेले मन्त्रालयको काम र जिम्मेवारी फेरिएको बताउदै भने, ‘हाम्रा कुर्चि भने जहाँको त्यही छन् । कार्यालय एउटै भएपछि मन्त्रालय फुटे पनि अन्यत्र जानुपरेन ।’ उनले मन्त्रालय फुट्नु भन्दा पहिले शिक्षा शाखाको जिम्मेवारी समाल्दै आएका थिए । मन्त्रालय फुटेपछि खेलकुदतर्फको जिम्मेवारी समालेको बताए । सचिव बस्ने कोठामा युवा तथा खेलकुद मन्त्रिको कार्यकक्ष बनाइएको छ । सचिवको कार्यकक्ष भने अन्यत्रै सारिएको छ । खेलकुद मन्त्रालयका सचिव र प्रवक्ताको कार्यकक्ष एउटै कोठा बनाइएको छ । ‘कोठा एक, कुर्ची दुई हुन’ प्रवक्ता काफ्लेले भने । हालैमात्र खेलकुद मन्त्रालयमा सचिव आएपनि यसभन्दा अघि दुई मन्त्रालयको जिम्मेवारी एउटै सचिव समालेका थिए । सामाजिक मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार मन्त्रालयकै सिंगो भवन नहुदाँ ६÷७ पदका कर्मचारीले एउटै कोठाबाट काम गर्न बाध्य हुनुपरेको छ । खरिदार, सुव्वादेखी उपसचिवसम्म एउटै कोठामा बस्नुपरेको उनले बताए ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय फुटाएर भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था र उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी दुईवटा मन्त्रालय बनाइएको छ । पूर्वाधार मन्त्रालय पहिलेकै ठाउँमा राखिएको भए पनि उर्जा मन्त्रालयले पूर्वाधार निर्देशनालयको भवनमा सारिएको छ । यस्तै, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय फुटाएर पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय बनाइएको छ । वन मन्त्रालय पहिलेकै मन्त्रालयको भवनमा रहेको छ भने पर्यटन मन्त्रालयलाई उद्योग निर्देशनालयको भवनमा सारिएको छ । सरकारले भूमि, व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय भने फुटाएको थिएन् ।
प्रमुख सचिव पन्थले मन्त्रालय बाँडफाँट गरेपछि कर्मचारीको अभाव रहेको बताए । ‘थोरै जनशक्तिले १२ वटा मन्त्रालयको काम चलाउनुपरेको छ’ उनले भने, ‘दरबन्दी अनुसार कर्मचारी पनि छैनन् ।’ प्रदेशको सिमित स्रोत साधनले काम चलाउदै आएको उनको भनाई छ । प्रदेश सरकारको स्थापना भएपछि पुराना सरकारी भवनलाई मर्मत गरेर व्यवस्थापन गरिएको थियो । साविकको क्षेत्रीय प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य निर्देशनालयहरुका भवनलाई मन्त्रालय बनाइएको थियो । प्रदेश सरकारले गठन भएको पहिलो वर्षदेखी नै आफ्नै भवन बनाउने कार्य अघि बढाएको थियो । आफ्नो स्वामित्वमा जग्गा नहुदाँ, संघीय सरकारले जग्गा नदिदाँ उक्त योजना पनि अघि बढ्न सकेको छैन् । पन्थका अनुसार जग्गा मागको सवै प्रकृया पुरा गरेर संघमा पु¥याएको छौ । ‘जग्गाको प्रकृया अघि बढेको भए पनि संघबाट भोगचलनको अधिकार स्वीकृत भएको छैन् ।’ उनले संघीय मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट नै स्वीकृत गर्नुपर्ने भएकाले ढिला भएको बताए । संघीय मन्त्रालयकै ढाँचा अनुसार प्रादेशिक मन्त्रालय बनाउने गरी प्रदेश सरकारले पोखरा महानगर–१७ ड्यामसाइडमा रहेको जग्गा माग गरेको थियो ।
गण्डकी प्रदेशमा काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र स्वतन्त्र सांसदसहित सरकार बनेको छ भने, राष्ट्रिय जनमोर्चाको साथ पनि सरकारलाई रहेको छ । नेकपा एमाले भने प्रमुख प्रतिपक्ष दलको रुपमा एक्लो रहेको छ ।