आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा गण्डकी प्रदेश सरकारले १ अर्ब ६९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ आन्तरिक राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य लियो । संकलन भने ३ अर्ब ९० करोड ५८ लाख ७८ हजार ७६९ रुपैयाँ अर्थात् २२९.८३ प्रतिशत भयो । पहिलोपटक आन्तरिक राजस्व अनुमान गरिए भन्दा बढी संकलन गर्न सफल भएको प्रदेश सरकार त्यसपछि हौसियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३ अर्ब २७ करोड ७५ लाख आम्दानी गर्ने लक्ष्य लियो । तर, सो वर्ष २ अर्ब ४ करोड ७७ हजार ७०६ अर्थात् ६१.१५ प्रतिशत राजश्व संकलन भयो । आव २०७७/७८ मा ४ अर्ब ६० करोड ८५ लाख ६० हजार आन्तरिक राजस्व उठाउने लल्य राखिएकोमा २ अर्ब ६६ करोड ८ लाख १८ हजार २३८ अर्थात् ५७.७४ प्रतिशत मात्र उठ्यो ।
यो सिलसिला पछिल्ला आर्थिक वर्षहरुमा दोहोरिएको छ । आव २०७८/७९ मा ४ अर्ब ९८ करोड २७ लाख २७ हजार लक्ष्य लिएको गण्डकी सरकारले ३ अर्ब २१ करोड ५९ लाख ८० हजार ४७७ अर्थात् ६४.५४ प्रतिशत मात्र उठाउन सक्यो । आव २०७९/८० मा ५ अर्ब ९ करोड १६ लाख आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ३ अर्व १७ करोड १८ लाख २२ हजार ४४ रुपैयाँ (६२.३० प्रतिशत), आव २०८०–८१ मा लक्ष्य ५ अर्ब १६ करोड ९१ लाख ८४ हजार रहेकोमा संकलन ३ अर्ब ८१ करोड ४२ लाख २८ हजार ९५६ (७३.७९ प्रतिशत) मात्र भएको तथ्यांक छ । आव २०८१÷८२ मा ५ अर्ब १७ करोड आन्तरिक राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा ३ अर्ब ४७ करोड २५ लाख ४५ हजार २९६ अर्थात् ६७.१७ प्रतिशत मात्र उठेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक सुदीप गौतमले जानकारी दिए ।
आन्तरिक राजस्व उठ्ने स्रोत खोज्न नसक्ने र लक्ष्य महत्वकांक्षी राख्दा संकलन हुन नसकेको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा सुवास अधिकारी बताउँछन् । प्रदेश सरकारले आम्दानी गर्ने स्रोत पहिचान गर्न नसकी महत्वकांक्षी लक्ष्य राख्ने गरेको उनको भनाई छ । ‘केन्द्रको अनुदानका भरमा चलेको सरकारको अपेक्षा अल्ली बढी भएकै हो’ उनले भने, ‘नसुहाउँदो अपेक्षा लिएर कसरी पूर्ति गर्न सकिन्छ ?’ गण्डकी प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष आन्तरिक राजश्व उठाउने लक्ष्य बढाउँदै लगेको तथ्यांकबाट देखिन्छ । तर, प्राप्ति लक्ष्यको नजिक पुगेको छैन । २०७४ सालमा प्रदेश सरकार गठन भएयता सरकारले आफ्नै स्रोतबाट आम्दानी गर्ने योजनामा महत्वाकांक्षी लक्ष्य राख्दै आएको देखिन्छ ।
दायरा होइन, दर वृद्धिमा जोड
करको सिद्धान्त अनुसार राज्यले दायरा वृद्धिमा जोड दिनुपर्छ । तर, गण्डकी प्रदेश सरकारले कर बढाउन खोज्दा विरोध हुने गरेको छ । यातायात, कृषि लगायत क्षेत्रमा विगतमा कर बढाउने सरकारको निर्णयको विरोध भयो । विरोधपछि सरकार पछि हट्यो । गण्डकी सरकारको आफ्नै स्रोत न्युन छ । सरकारको आन्तरिक आम्दानी के हो ? भन्ने विषयमा सरकार आफैमा प्रष्ट नभएको प्रदेशसभा सदस्य पञ्चराम गुरुङ बताउँछन् । ‘करको दायरा कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ ?’ उनले भने, ‘यसतर्फ सोच्नुपर्ने बेला त भयो अझै सरकारको ध्यान पुगेको छैन् ।’ पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका राप्रपा संसदीय दलका नेता गुरुङले सरकारले राजश्व बढाउनतर्फ ध्यान नदिई आफ्नै लागि बजेट राख्न र खर्चिन व्यस्त हुने गरेको आरोप लगाए ।
सत्ता र प्रतिपक्ष सांसदले पनि सरकार जहिलै संघिय सरकारको अनुदानमा र्निभर हुन नहुने बताउँदै आएका छन् । कांग्रेस सांसद कल्पना तिवारीले संघिय सरकारको अनुदान लिने र जनतालाई बाँड्ने विचौलियाको जस्तो काम प्रदेश सरकारको रहेको प्रतिक्रिया दिइन् । ‘प्रदेश सरकारले लिएको लक्ष्य नपुग्दा पनि कसरी आत्मर्निभर होला भन्ने प्रश्न अहिले उठेको छ’ उनले थपिन् ।
प्रदेश मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेश सरकारको खर्च कटौती गर्ने र आन्तरिक राजश्व वृद्धिमा जोड दिने बताए । सोही अनुसार मन्त्रिपरिषद् वैठकले कार्यालय गाभ्ने र निर्देशनालय खारेज गर्ने निर्णय गरेको समेत उनले जानकारी दिए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले खर्च कटौतीको लागि एकै प्रकृतिका कार्यालय मर्ज गरिएको बताए । कर संकलन गर्ने लक्ष्य नबढाउने तर दायरामा जोड दिनुपर्ने मुख्यमन्त्रीको तर्क छ ।
गण्डकी सरकारका पूर्वअर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराल सरकार जहिलै आन्तरिक र संघीय सरकारकै ऋणमा रहेको बताउँछन् । ‘सरकार कहिलेसम्म संघिय सरकारमा र्निभर रहने ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘सरकारको आम्दानीको विषयमा गम्भिर कहिले हुने ? करको दायरा बढाउने क्षेत्र पनि गण्डकीमा छैन’ । पूर्वअर्थ मन्त्री सीताकुमारी सुन्दास पनि गण्डकीमा करको दायरा बढाउन स्रोत नभएको दावी गर्छिन् ।
प्रदेशको आफ्नो आम्दानीको हिस्सालाई प्रदेश सरकारको दस्तावेजमा प्राथमिकता नदिइएको, संघीय सरकारले दिएको अनुदानमा प्रदेश संरचना चलाउने गरेको भन्दै सांसद स्वंम आलोचना गर्दै आएका छन् । प्रदेश मगन्ते हुदाँ संघीयतामाथि नै प्रश्न उठ्ने तर्क सांसदको छ । सरकारको आफ्नै आम्दानीले एउटा गतिलो योजना निर्माण गर्न सकिने अवस्था नरहेको सांसद सुधिरकुमार पौडेल बताउँछन् ।
सरकारले ८ वटा आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइसकेको छ । बजेटको आकार र बजेट कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा सरकार कमजोर देखिएको छ । आर्थिक आम्दानी क्षेत्रको विकास हुन सकिरहेको छैन भने आन्तरिक आयस्रोत न्युन छ । अर्कोतर्फ अनुदानमै आएको बजेटलाई समेत कार्यान्वयनमा सरकार चुकिरहेको छ । राजनीतिक अस्थिरता र सत्ताको खेलका कारण प्रदेशको आर्थिक विकासको एजेण्डा ओझेलमा पर्दै गएको छ । विगतको अधिकांश समय सत्ताको खेलमा लाग्दै राजनीतिक दोषारोपणका बिताएका सांसद, मन्त्रीहरु आफ्नो कार्यकालको अन्त्यतिर आइपुग्दा भने आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको गफ चुटिरहेका हुन्छन् ।
अहिलेसम्म प्रदेश सरकारको आम्दानी कति ?
प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल चलेको छ । यहाँसम्म आइपुग्दा सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको कुरा उठाइरहे । गण्डकी सरकारको आम्दानीले प्रदेशको कुनै एउटा ठूलो योजना पुरा हुन सकेको छैन । प्रदेशको आम्दानीको मूख्य स्रोत नै संघीय सरकारको अनुदान हो । अनुमानित खर्च व्यहोर्ने आन्तरिक स्रोत न्यून हुँदाहुँदै प्रदेश सरकारले अनुदानकै भरमा वार्षिक बजेट भने ठूलो आकारको ल्याउने गरेको देखिन्छ । तर, त्यही बजेट पनि सरकार कार्यान्वयन गर्न सक्दैन । पहिलो आर्थिक वर्षमा आयस्रोत नै जुटाउन नसकेको सरकारले त्यसपछिका आर्थिक वर्षमा पनि आन्तरिक आम्दानी लक्ष्य अनुसार जुटाउन सकेन ।
यस्तो छ गण्डकी प्रदेश सरकारको आन्तरिक आम्दानीको अवस्था :
लक्ष्य आम्दानी प्रतिशत
२०७४–७५ शून्य – –
२०७५–७६ १६९९५००००० ३९०५८७८७७९ २२९.८३
२०७६–७७ ३२७७५००००० २००४०७७७०६ ६१.१५
२०७७–७८ ४६०८५६०००० २६६०८१८२३८ ५७.७४
२०७८–७९ ४९८२७२७००० ३२१५९८०४७७ ६४.५४
२०७९–८० ५०९१६००००० ३१७१८२२०४४ ६२.३०
२०८०–८१ ५१६९१८४००० ३८१४२२८९५६ ७३.७९
२०८१–८२ ५१७००००००० ३४७२५४५२९६ ६७.१७
प्रदेश सरकारका आन्तरिक राजस्वका स्रोतहरु कृषि आयमा कर (एकल), पर्यटन शुल्क (एकल), सेवा, शुल्क, दुस्तुर, दण्ड–जरिवाना (क्षेत्राधिकार भित्रको एकल), सवारी साधन कर, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुर, प्रदेश, मनोरञ्जन कर र विज्ञापन कर रहेका छन् ।
गण्डकी सरकारले प्रदेशभरी सवैभन्दा बढी राजस्व यातायात क्षेत्रमा संकलन गर्ने प्रदेश कोष लेखाले जनाएको छ । यसैगरी, बाडफाँटबाट प्राप्त हुने घरजग्गा रजिष्ट्रेशन, सरकारी सम्पतिको वाहल, चालक अनुमतिपत्र सवारी दर्ता किताव व्लीयुबुक सम्बन्धी, प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफतबाट सरकारले आम्दानी गरेको जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार पदयात्रा शुल्क, कृषि उत्पादनको विक्रीबाट प्राप्त रकम, अन्य सेवा तथा विक्री, अन्य विक्रीबाट प्राप्त रकम, परीक्षा शुल्क, शिक्षा क्षेत्रको आम्दानी, प्रशासनिक सेवा शुःक, व्यवसाय रजिष्ट्रर दस्तुर, न्यायिक, दण्ड, जरिवाना र जफत, धरौटी, बेरुजु, निकासा र अनुदान फिर्ता लगायतको आम्दानी प्रदेश सरकारको एकल आम्दानी हो ।
यस्तै, वन क्षेत्रका २५ प्रतिशत राजस्व पनि प्रदेशको आम्दानी अन्तर्गतमा पर्छ । मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तः शूल्क कर, विज्ञापन कर, समानिकरण अनुदान, शसर्त अनुदान, विशेष र समपुरक अनुदान, वनको रोयल्टी, खानी तथा खनिज सम्बन्धी रोयल्टी, विद्युत्त् सम्बन्धी रोयल्टी, दहत्तर, बहत्तरबाट प्राप्त हुने रकम, पर्वतारोहण बापतको रकम संघबाट प्राप्त हुने अनुदान हुन् ।
आयस्रोतका आधार
गण्डकी प्रदेशमा अहिलेसम्म ठुला तथा मझौला उद्योग तथा कलकारखाना छैनन् । गण्डकीमा सबैभन्दा बढी राजस्वको हिस्सा सवारी साधनको कर बापत उठेको देखिन्छ । सरकारको गत आर्थिक वर्षको विवरणमा ३१ शीर्षकमा राजस्व संकलन उठाएको छ । जसमा वनजन्य उत्पादन, सवारी क्षेत्र, ढुङ्गा–गिट्टी, बालुवा, व्यवसाय रजिष्टे«शन, प्रशासनिक सेवा शुल्क, चालक अनुमति–पत्र र सवारी दर्ता किताबसम्बन्धी दस्तुर लगायतका शीर्षक उल्लेख छन् । सरकारले आर्थिक समृद्धिकै पहिलो आधार मानेको पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरे पनि अहिलेसम्म कुनै आम्दानी गर्न सकेको छैन । प्रशस्त सम्भावना बोकेको जल, जडीबुटी र खानीको लागि न त विकास हुन सकेको छ, न त्यहाँबाट आम्दानी नै गर्न सकिएको छ ।
आयस्रोत बढाउन सरकारको तयारी कस्तो छ ?
गण्डकी प्रदेशमा सरकारको आम्दानी कसरी बढाउने भन्ने चर्चा पुरानै सरकारको पालादेखी चलेको हो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङले पनि यसतर्फ सरकार लागी परेको छ भन्दै हिडे । तर, कस्ता शिर्षकबाट आम्दानी बढाउने त भन्नेतर्फ पुग्न सकेनन् । त्यसपछि बनेका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली, खगराज अधिकारी र हालका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पनि राजश्व बढाउने कुनै आधार नरहेको बताउँदै आएका छन् । आर्थिक गतिविधि सम्बन्धि विभिन्न कार्यक्रममा उनले सरकारले आम्दानी बढाउन के गर्ने भन्ने आधार नै नरहेको बताउँदै भने, ‘स्थानीय तहबाट राजश्व दिन मान्दैनन् । प्रदेश सरकारको एकल अधिकारको राजश्व खासै उठ्दैन ।’ उनले राजश्व के मा बढाउने भन्ने ठाउँ नै नरहेको बताउँदै आएका छन् ।
अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङ पनि मुख्यमन्त्रीकै भनाईलाई उदृत गर्छन् । आत्मनिर्भर बन्न आन्तरिक स्रोतको व्यवस्थित परिचालन हुनुपर्ने उनको भनाई छ । सरकारले आम्दानीको लागि गण्डकीमा अन्य प्रदेशमा जस्तो स्रोत नभएको बताएको छ । राजश्व संकलनमा पनि कानुनी समस्या रहेको अर्थ मन्त्रालय बताउँछ । प्रदेशभित्र कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग संचालन गर्नुपर्ने, साझेदारी आयस्तरलाई बृद्धि गर्ने, आत्मर्निभरका आधारलाई समेटर अघि बढ्ने प्रयास भइरहेको सरकारको भनाई छ । स्थानीय तहले इमान्दारपूर्वक सरकारलाई दिनुपर्ने राजश्व बुझाउने हो भने पनि केही प्रतिशत आम्दानी बृद्धि हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशकै ठूलो पालिका पोखरा महानगरले अहिलेसम्म प्रदेशलाई बुझाउनुपर्ने कुनै पनि शिर्षकका राजश्व बुझाएको छैन् । यस्तै, आम्दानी नहुने पालिकाले हजारमा राजश्व बुझाए पनि आम्दानी हुने पालिकाले भने राजश्व बुझाउन नखोज्न मन्त्रालयकी राजश्व शाखा प्रमुख कल्पना सापकोटा बताउँछिन् ।
संघीय ढाँचामा प्रदेशले पूर्णरूपमा प्रयोग गर्नसक्ने एकल अधिकारभित्रका करहरू उठाउन कानुनी स्पष्टता र कार्यान्वयन कमजोरीका कारण प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । विज्ञहरुका अनुसार प्रदेश सरकारसँग राजस्व उठाउने संरचना विकास गर्न समय लागिरहेको छ । स्थानीय तहसँगको समन्वय अभाव र कर्मचारी तथा प्रविधिको अभाव मुख्य चुनौती हुन् । बजेट सन्तुलन गर्न तथा विकास आयोजना सञ्चालन गर्न ठूलो आम्दानीको अपेक्षा गरिएको छ । तर आम्दानी गर्ने स्रोतमा नवीनता र कार्यान्वयनमा दृढता नहुनुले लक्ष्य हाँसिल हुन नसकेको उनीहरुको भनाई छ । प्रदेशमा कर संकलन तथा व्यवस्थापन गर्ने संरचना र दक्ष जनशक्ति पनि अपर्याप्त छन् । अधिकांश तहमा प्रविधिको प्रयोग न्यून छ भने करदाताप्रति आवश्यक जनचेतना र करअनुपालनको भावना अझै कमजोर छ ।
प्रदेशको आन्तरिक आम्दानीमा सुधार ल्याउन नीतिगत स्पष्टता, कार्यान्वयन क्षमता, करदातामा विश्वास र स्रोत परिचालनमा नवप्रवर्तन आवश्यक देखिएको विज्ञ बताउँछन् । प्रदेश सरकारले अझै कर प्रणाली र संकलन संयन्त्रमा आवश्यक सुधार गर्न नसकेको विज्ञको भनाई छ । लक्ष्य महत्वकांक्षी मात्र होइन, व्यावहारिक र कार्यान्वयन योग्य हुन जरुरी छ । नत्र, गण्डकी प्रदेशको राजश्व लक्ष्य वर्षेनी ‘कागजमै सिमित’ बन्ने खतरा रहन्छ ।
