गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजानिक गरेको । बुधबार बसेको प्रदेश सभा वैठकमा प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।
नीति तथा कार्यक्रममा पुरानै कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ । सरकारले कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार र सुशासनलाई जोड दिदै नीति तथा कार्यक्रममा पुरानै कार्यक्रम दोहोरिएका छन् ।
नीति तथा कार्यक्रममा ‘राइड सेयरिङ’लाई प्रभावकारी नियमन र व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ । देशव्यापी आलोचना र समर्थन बटुलेको ‘राइड सेयरिङ’लाई गण्डकी प्रदेश सरकारले थप प्रवद्र्धन गर्ने भएको हो । मंगलबार संघ सरकारको दबाबमा नियमावली कार्यान्वयन १ महिनालाई थाँती राखेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा अझै व्यवस्थित गर्ने जनाएको हो । प्रदेश सरकारले यातायात क्षेत्रमा केही नयाँपन दिन खोजेको छ । सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइ प्रदेशबाटै गर्ने र सवारी कर अनलाइनमार्फत भुक्तानीको व्यवस्था गर्ने सरकारी घोषणा छ । अरु प्रदेशमा दर्ता भई गण्डकीमा दर्ता नवीकरण हुन चाहने सवारीलाई सहुलियत दिने गरी प्रदेशभित्र आह्वान गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री सार्वजनिक सुशासन फेलोसिप कार्यक्रममार्फत प्रतिभाशाली युवालाई नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा संलग्न गराउने, युवा र विद्यार्थीलाई प्रविधिमा दक्ष बनाउन डिजिटल गण्डकी प्रदेश कार्यक्रम समेटिएको छ ।
एक निर्वाचन क्षेत्र, एक प्रविधिमैत्री स्मार्ट कृषि फार्म, जलवायु अनुकूलन सिँचाइ विशेष कार्यक्रम, घरेलु मदिराको ब्रान्डिङ र गाँजाखेती बैध बनाउनेदेखि एक निर्वाचन क्षेत्र एक नमुना होमस्टे कार्यक्रम पनि समेटिएका छन् । सरकारले आगामी वर्ष मुस्ताङको मुक्तिनाथ पुग्ने मुक्तिमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ ।
लुम्बिनीदेखि मुक्तिनाथ हुँदै कैलाश पर्वत जोड्ने गरी यो मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लागिएको हो । मुस्ताङमा उच्च उचाइमा खेल तालिम केन्द्र स्थापनादेखि एक घर, एक धारा कार्यक्रम समेटिएका छन् । गण्डकीले विद्युतीय चुल्हो र सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । यस्तै, सरकारले अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीलाई प्रोत्साहन नीति पनि लिएको छ । प्रदेश सभामा विचाराधीन रहेको दलित शसक्तिकरण विधेयकलाई ध्यान दिदै गण्डकीमा दलित अधिकार तथा सशक्तीकरण सम्बन्धमा आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ राखिएको चुमनुब्री र नार्पाभूमि गाउँपालिकामा सडक पु¥याउने लक्ष्य यस पनि लिइएको छ । प्रदेश सरकारले गोरखाको चुमनुब्री र मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिकाको केन्द्र जोड्ने सडक निर्माणलाई निरन्तरता दिने भनेको छ । तर दुबै सडक यसअघि पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएर बजेटमा गायव भएको कार्यक्रम हो । यहाँका ८५ पालिकामध्ये यही दुई पालिकाको केन्द्रमा अहिलेसम्म सडक सञ्जाल पुगेको छैन । विकट भूगोल र खर्चिलो हुने भएकोले प्रदेशको मात्रै स्रोतले यी सडक निर्माण सम्भव छैन । तर प्रदेशले प्रभावकारी रुपमा सडक निर्माणको पहल पनि गर्न सकेको छैन ।
आगामी नीति कार्यक्रममा प्रदेश राजमार्ग र प्रादेशिक सडक सञ्जालमा पर्ने एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने घोषणा गरिएको छ । प्रदेश प्रमुख भट्टले प्रस्तुत गरेको उक्त कार्यक्रममा मुस्ताङको कोरला, गोरखाको रुइला र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)को त्रिवेणी नाकासम्म पुग्ने सडकको विस्तार तथा स्तरोन्नति गर्ने उल्लेख छ ।
‘दलित समुदायको परम्परागत ज्ञान, सीप, कला, पेशा र व्यवसायलाई संरक्षण, व्यवसायीकरण तथा आधुनिकीकरण गर्दै आर्थिक एवं सामाजिक रुपले पिछडिएका वर्ग एवम् समुदायको उत्थान गर्न भगत सर्वजित शिल्प विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा छ ।
गण्डकी प्रदेशले यहाँका १० भन्दा बढी सम्पदालाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न सिफारिस गर्ने भएको छ । ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्व बोकेका सम्पदालाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्न पहल गर्ने भएको हो । ती सम्पदामा गोरखा दरबार, मनकामना मन्दिर, लिगलिगकोट दरबार, क्होंलासोथर, लमजुङ दरबार, विन्ध्यवासिनी मन्दिर छन् । यस्तै, लोमान्थाङ दरबार, मुक्तिनाथ मन्दिर, बाग्लुङ कालिका, पुर्कोट कालिका लगायतका सम्पदालाई पनि सूचीकृत गर्नका लागि आवश्यक पहल गर्ने सरकारले जनाएको छ ।
गत वर्षदेखि मध्यपहाडी लोकमार्गकेन्द्रित कृषि कार्यक्रम थालेको गण्डकीले यस वर्ष पनि निरन्तरता दिने भएको छ ।
लिफ्टिङ खानेपानी र सिंचाइमा लाग्ने महसुल अनुदान निरन्तरता दिइएको छ भने उज्यालो गण्डकी प्रदेश अभियान सम्पन्न गरी विद्युत् सेवालाई भरपर्दो र नियमित बनाउने जनाएको छ ।
विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन युवालाई परिचालन गर्ने नीति गण्डकीले लिएको छ । सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह र समुदायसँगको सहकार्यमा विपद्मा युवा कार्यक्रम अघि सारिएको छ । उद्धार सामग्रीको भण्डारण तथा व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाई तहगत समन्वयमा विपद् प्रभावित निजी आवास प्रवलीकरण, पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनालाई निरन्तरता दिने बताइएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्ट । प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको पूर्ण पाठ…..
